२५ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय सरकारले मनोमानी रुपमा विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरेको भन्दै संघीय सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । आवश्यक बजेटको आंकलन नै नगरी विद्यालय खोल्नका लागि अनुमति दिँदा पर्याप्त शिक्षकको ब्यवस्था गर्न नसकिएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बुधबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा अन्तर प्रदेश र अन्तर जिल्ला शिक्षक सरुवाका सम्बन्धमा छलफल गर्न शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल र शिक्षा मन्त्रलयका सचिव बराललाई बोलाएको थियो । सो छलफलमा बोल्दै सचिव बरालले स्थानीय तहले हचुवामा विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिइरहेको बताए ।

‘विद्यालय चलाउन के-कति खर्च लाग्छ भन्ने आंकलन गरिएको देखिँदैन,’ बुधबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बोल्दै सचिव बरालले भने, ‘टोलटोलमा स्कुल खुलेका छन्, जसले गर्दा पर्याप्त रुपमा शिक्षकको ब्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन ।’

विगतमा विद्यालयलाई सञ्चालन अनुमति/स्वीकृति दिने अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई थियो । संविधान जारी भएपछि प्राथमिक तहको विद्यालय खोल्ने अनुमति प्रदान गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।

त्यसयता स्थानीय सरकारले तीन सयभन्दा बढी स्कुल सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरेको शिक्षा सचिव बरालले बताए । तर, नयाँ खुलेका तीन सय स्कुलका लागि शिक्षक र कर्मचारी सरकारले प्रदान गर्न नसक्ने उनको भनाई छ ।

‘१५० जतिलाई हामी शिक्षक दिन सक्छौं । बाँकी १५० विद्यालय कसरी चल्छन त ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘हामो बजेटको सिमितता छ । स्थानीय सरकारसँग पनि पैसा छैन । यस्तो हुँदा समस्या भएको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस अस्थायी शिक्षकलाई फेरि मौका दिन सकिँदैन : शिक्षामन्त्री पोखरेल

समिति बैठकमा सांसदहरुले गाउँका विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक नरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । आफूहरु जिल्ला जाँदा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको अभाव रहेको गुनासो आउने गरेको उनीहरुले बताए । जवाफमा सचिव बरालले पर्याप्त शिक्षक दिन नसकिएको स्वीकार गरे । तर, टोल-टोलमा खुलेका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पनि पर्याप्त नरहेको उनको भनाई थियो । विद्यार्थी कम भएका विद्यालयहरुलाई मर्ज गरेर जानुपर्ने उनले बताए ।

शिक्षकहरुले सुगम रोज्दा समस्या

सचिव बरालले शिक्षकहरुले सुगम क्षेत्र रोजेर सरुवा माग्दा पनि समस्या भएको गूनासो गरेका छन् । दुर्गमबाट शहरका विद्यालयमा सरुवा खोज्ने, शहरबाट सदरमुकाम र सदरमुकामबाट केन्द्रीय राजधानीमा शिक्षकहरुको सरुवा माग्ने गरिएको उनी बताउँछन् ।

अन्तर प्रदेश र अन्तर जिल्ला शिक्षक सरुवाका सन्दर्भमा कानूनअनुसार हुने उल्लेख गर्दै सचिव बरालले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहले शिक्षक नियुक्तिको अधिकार आफ्नो भएको दाबी गर्दा केही द्वन्द्व जस्तो देखिएको छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले शिक्षकको ब्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । शिक्षकको नियुक्ती भने जिल्ला शिक्षा अधिकारीले गर्ने ब्यवस्था छ । तर, हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालय नै छैनन् । संविधान अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बनाइएको छ । सचिव बरालका अनुसार हाल सोही इकाइका प्रमुखले शिक्षक नियुक्त गर्दछन् ।

यही विषयमा बिभिन्न रुपमा प्रश्न उठिरहेको भन्दै समितिले संघीय मन्त्रालयसँगै छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा सचिव बरालले कानुनी रुपमा केही समस्या रहेको स्वीकार गरे ।

संघीय सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि जेठ २२ गतेसम्म शिक्षकको सरुवामा रोक पनि लगाएको थियो ।

माध्यमिक शिक्षा संघीय सरकार मातहत राख्न माग

समिति बैठकमा नेकपाकी सांसद रेखाकुमारी झाले माध्यमिक शिक्षा संघीय सरकार मातहत राख्न माग गरिन् । संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत तह र माध्यमिक शिक्षामा स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन अधिकार दिएको छ । तर, स्थानीय तहले माध्यमिक शिक्षालाई धान्न नसक्ने तर्क सांसद झाले गरिन् ।

नेकपाकै सांसद जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले दिने भनेको नि:शुल्क शिक्षा कहाँ कुन रुपमा छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले समाजमा वर्ग विभाजन गर्ने खालको शिक्षा रहेको बताए । नीजिमा अध्ययन गर्ने उच्च बर्गको, सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने मध्यम वर्गको रुपमा चित्रित हुने गरेको उनको भनाइ थियो । समाजमा विद्यालय नै जान नसक्नेहरुको वर्ग पनि रहेको सांसद विश्वकर्माले बताए ।