२६ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका लागि भन्दै सरोकारवालाहरुलाई संसदको अर्थ समितिले ९ पृष्ठको फाराम भर्न लगाएको छ । बिहीबार समितिले प्री–बजेट छलफल आयोजना गर्दै ६१ वटा प्रश्न समेटिएको फाराम भर्न लगाएको हो ।
कार्यक्रममा उपस्थित सांसद, नेपाल सरकारका उच्चस्तरका अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बीमा समितिका अध्यक्ष, बैंकका सीईओहरु, बीमा कम्पनीका सीईओहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि सबैले फाराम भरेर बुझाएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्ने, कुन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नु पर्ने, बजेट कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्रहरु, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन के गर्ने लगायतका प्रश्नहरु यसमा समावेश रहेको थियो । लिखितपछि समितिले मौखित सुझावसमेत लिएको छ ।
समितिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रको सुझाव सरोकारवालाहरुले दिएका थिए । तर, उनीहरु आफूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त देखिँदैनथे ।
अर्थसमितिले सुझावपछि प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने बताएको छ । समितिले यसअघि सातवटै प्रदेशमा घुमेर बजेटका विषयमा सुझाव लिएको थियो ।
