२९ वैशाख, काठमाडौं । विश्वभरी प्रेस स्वतन्त्रता सप्ताह चलिरहेका बेला सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको प्रेस विरोधी विधेयकको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत प्रेसमाथि अंकुश लगाउन लागेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ नै आन्दोलनमा उत्रेको छ ।
साताव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषण गरेको महासंघद्वारा आइतबार आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले भ्रष्टाचार, विकृतिको विषयमा मिडियामा समाचार आउन थालेपछि सरकारले कडा कानून बनाउन लागेको बताएका छन् । मिडियालाई नियन्त्रणमा राखेपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने सोचाई राख्नेहरूको स्वार्थमा यस्तो कानून आएको उनीहरूको निश्कर्ष छ ।
दि हिमालयन टाइम्स दैनिकका सम्पादक प्रकाश रिमाल बालुवाटार जग्गा प्रकरण जस्ता विषय मिडियामा आएपछि यस्तो विधेयक आएको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘विष्णु पौडेलजीलाई मिडिया नहुँदा हो त बालुवाटार जग्गा प्रकरण आउँदैनथ्यो भन्ने लागेको हुनसक्छ । अधिकारको गलत प्रयोग गर्ने हरेक मान्छेलाई मिडिया नहुँदो त जे पनि गर्न पाईन्थ्यो भन्ने लागेको हुन्छ’ उनले भने ।
पत्रकार महासंघका पूर्वसचिव प्रभात चलाउने भन्छन्, ‘मिडियाले भ्रष्टाचार उजागार गर्न थाल्यो भन्ने डरले यस्तो कुरा आएको हो । सार्वजनिक जग्गा खाएका कुरा बेस्सरी आए । जग्गा धेरै पहिला पनि खाएका थिए तर, अहिले सञ्चार माध्यमले उजागर गरे । नियन्त्रणको प्रयास त्यहीबाट आएको हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी सरकारमा बस्नेहरूमा आलोचना सुन्ने क्षमता नभएर यस्तो कानून ल्याउन लागेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘पछिल्ल्ाो घट्नाक्रम हेर्दा फेरि हामी संक्रमणउन्मुख र्छौ भन्ने लाग्न थालेको छ । संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हक कुण्ठित गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोसियनले पत्रकारको आन्दोलनमा ऐक्यताबद्धता जाहेर गरेको छ । प्रस्तुत छ, मिडिया नियन्त्रण गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकबारे सहभागीहरूकोे धारणा उनीहरूकै शब्दमाः
राज्यलाई नियमनको अधिकार छैन
नारायण वाग्ले
प्रधान सम्पादक, कान्तिपुर दैनिक
शुरुवात मानव अधिकार आयोगबाट गरौं । जसरी आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको मातहात राख्न खोजिको छ, हामीलाई गर्न लागेको पनि त्यही हो ।
मान्छेले बहिरबाट हेर्दा सबैलाइ कानून चाहिने पत्रकारलाई नचाहिने भन्ने खालका भ्रम हुनसक्छन् । राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीको पनि त्यही बुझाई हुन्छ । यो असत्य हो भन्ने पत्रकारले नै प्रकाश पार्न जरुरी छ ।
२०४७ सालको सुन्दर प्रावधान भएको संविधानमा हामीले एउटा गल्ती गर्यौं । त्यो के भने प्रेस काउन्सिल पञ्चायत कालकै अवधारणमा छाडिदियौं । सरकारले गठन गरे हुन्छ भन्यौं । गडबडी त्यही भएको हो । तैपनि त्यही प्रेस काउन्सिललाई राम्रो बनाउँ भन्नेतिर हामी थियौं ।
तर अहिले काउन्सिललाई सिधै मन्त्रालयको मातहत लैजाने प्रावधान आउन लाग्यो । यस्तो विधेयक त दर्ता नै नहुनु पर्ने हो । विधेयक जस्तो लग्यो, त्यस्तै दर्ता हुने त्यसमा दरपीठ हुनु पर्दैन ? सदनमा हरेक विधेयक कसरी दर्ता हुन्छ ? प्रेसको बुझाइ नै नभएको विधेयक संसदमा दर्ता हुन पुगेको छ ।
प्रेस आफैंमा स्वतन्त्र हुन्छ । स्वतन्त्रता आफैंमा पूर्ण हुन्छ । स्वतन्त्रतालाई फूल बुट्टा भेर विशेषण लगाई राख्नु पनि जरुरी छैन तर, हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा दुईदुई विशेषता थपेर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ । भन्ने बेलामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने अनि गर्ने बेलामा प्रेसलाई एउटा मन्त्रालयको मातहत ल्याउन खोज्ने ? ९० प्रतिशतले पारित गरेको संविधान विपरित प्रेस विरोधी कानून कसरी ल्याइँदैछ ? यस्तो विधेयक त संसदमा दर्ता नै नहुनु पर्ने हो । त्यसकारण पहिला संसदलाई झक्झकाउनु पर्दछ ।
प्रेसलाई कसले मोनिटर गर्ने ? गल्ती हुन्छ जानेर वा नजानेर । तर सच्याउने हाम्रो दायित्व हो । किन दायित्व हो भने गल्ती गरीगरी बाँच्न हाम्रो पेशाले दिँदैन । हाम्रो प्रतिष्ठा सकिन्छ । जनआस्था खत्तम हुन्छ ।
तर नियमनकारी निकाय चाहिन्छ । सरकारी तलब सुविधा खानेले प्रेसको गल्ती औंल्याइदिनुपर्छ भन्ने अवधारणा धेरै असान्दर्भिक भइसक्यो । सरकारले नियमनकारी बनाउने अवधारणा गलत हो भने के गर्ने त ? भन्ने प्रश्न आउँछ । यसको सिधा जवाफ छ, नियमनकारी निकाय सरकारलाई चाहिएको होइन । संविधानले स्वतन्त्र भनिसकेपछि मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने भूमिका सरकारको हुँदै होइन ।
नियमनकारी निकाय चाहिने भनेको हामी आफैंलाई हो । हामीलाई चाहिएको निकाय गठन पनि हामी आफैंले गर्ने हो । आचारसंहिता पनि आफैं बनाउँछौं । हामीले चयन गरेका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलाई ल्याएर राख्ने हो । त्यस्तो व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता, ७० वर्षदेखि पत्रकारिता गरेका व्यक्ति वा प्राध्यापक हुनसक्ला ।
सरकारले भनेको हामीले किन मान्ने ? किनकी त्यो संविधानको प्रतिकूल छ ।
‘प्रेस’ भन्ने शब्द आफैंमा सुन्दर हो । म किन पत्रकारितामा छु भनेे प्रेस भन्ने शब्दसँग मेरो अपनत्व छ । हामी मिडिया मिडिया भन्ने तिर गयौं । ए बाबा मिडिया भनेको त माध्यम हो । प्रेस शास्वत छ । प्रेससँग नैसर्गिक अधिकार जोडिएको छ । शब्दमा पनि विरोध गर्नुपर्छ । मिडिया काउन्सिल होइन, हामीले प्रेस काउन्सिल नै बनाउनु पर्दछ ।
सरकारले ठूलो रकम जरिवाना गर्न लागेको छ । उसले ताकेको ठूलै मिडिया हो । तर शुरुमा सानो मिडियालाई प्रहार गर्छ । ठूलोलाई प्रहार गरेपछि सानो त तह लागि हाल्छ भन्ने सरकारको धारणा हो ।
सरकारमा बस्नेहरूको सोच कस्तो छ भने मान्छे वेखुश हुनुमा मिडियाले नकारात्मक समाचार दिने भन्ने छ । राम्रो हुँदै नहुँदा पनि राम्रो भन्न बनाउने प्रपञ्चमा ल्याउन खोजेको हो ।
पत्रकारको मागमा हाम्रो समर्थन छ
रक्षा बस्याल
उपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसियसन
नेपाल पत्रकार महासंघको मुद्दामा हाम्रो साथ छ । समाजमा विश्वास जगाउनु जरुरी छ । पत्रकारमाथि जे आरोप छ, त्यो वकिलमाथि पनि त्यस्तै छ । सञ्चार माध्यमलाई सम्मानजनक रुपमा हेर्छ । अन्याय हुँदा मिडियामा जाउँ भन्न आउने अवस्था छ । मिडियालाई न्यायाधीशको रुपमा पनि हेर्छ । मिडियाले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास छ । यो विश्वासलाई कायम राख्न जरुरी छ ।
पहिला समस्या छुट्याऊँ । नीति समस्यालाई एक ठाउँ र दैनिक समस्यालाई अर्को ठाउँमा राखौं । अनि समाधान खोज्दा सफल हुन्छौं ।
प्रेसमाथि सरकार अलि बढी नै खनिन वा नियमनकारी बन्न खोजेको छ । यसरी हाम्रो पेशा बाँँच्छ की बाँच्दैन चुनौति छ है ?
यो आन्दोलनमा आम नागरिकलाई पनि बोलाउनुस् । गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि पनि बोलाउनुस् । सबैको सुझाव लिएर अगाडि बढ्नुहोस् । प्रेस अफठ्यारोमा पर्नु भनेको जनता पनि अफठ्यारोमा पर्नु हो । केही उपाय भएन भने अन्तिममा जाने भनेको त अदालत मै हो ।
झुटो कुरा लेखिदिन्छ भन्ने नाममा जे पनि गर्नसक्छ
रामकृष्ण निराला, वरिष्ठ अधिवक्ता
मिडिया कहिल्यै पनि सरकारलाई मन पर्दैन । आफू कमजोर भएको बेलामा मात्रै मिडिया मन पर्छ । कुर्सीमा पुगेको बेला जसले पनि विर्सिन्छ ।
सिराहामा प्रहरीको कमीकमजोरीबारे लेख्दा एक स्थानीय पत्रकारमाथि साइबरक्राइममा मुद्दा चलाइयो । पक्राउ गरियो । प्रेसले यस्तो कुरा भोग्दै आएको छ ।
बनिरहेको बेला अदालतमा चुनौती दिन मिल्दैन । भोलि कानून बनेपछि अदालत जाउँला तर, यसको विरोध आजै गर्नुपर्छ ।
यो विधेयक पारित भयो भने झ्ठो कुरा लेखिदिन्छ भन्ने नाममा जे पनि गर्न सक्छ । मानव अधिकार आयोग स्वस्थ भएको भए बोल्न सक्थ्यो । अहिलो आयोग आफैं विरामी छ । त्यसैले पत्रकार महासंघले समयमै आवाज उठाउनुपर्छ ।
मुख्य टार्गेट अनलाइनलाई गर्न खोजियो
तारानाथ दाहाल
पूर्व अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
विधेयकको केही पक्ष राम्रो छ, जस्तो दफा ४५ । त्यसमा स्वनियमनको व्यवस्था छ ।
प्रेस काउन्सिल विकृति नै विकृतिको भण्डार हो । त्यसैको रिफ्लेक्सन यो ऐन हो । लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने सरकारको नियत एउटा होला, त्यो भन्दा बढी काउन्सिलको विगत एक दशकको विकृतिको परिणति हो ।
प्रेस काउन्सिललाई सिडियो जस्तो मिडियालाई डण्डा बर्साउने संस्था बनाउन खोजिएको छ । यसको संरचना पनि मिल्दैन । उद्देश्य, काम, कर्तव्य केही पनि मिल्दैन ।
सबै भन्दा आपत्तिको विषय भनेको दफा २ को ६ हो । जहाँ विद्युतीय प्रसारण तथा अनलाइन पत्रकारितासम्बन्धी व्यवस्था छ । यो परिभाषाले फेसबुकलाई पनि पत्रकारिता भन्छ, जुन सत्य होइन । यसमा जानीजानी मिसमास गर्न खोज्यो । सोसल मिडियामा आएको सामग्रीलाई पनि सरकारले मुलधारे पत्रकारिताको शिरमा थोपर्ने खोजियो ।
२०२७ सालमा पञ्चायतकालमा आउँदा पनि यो भन्दा सन्तुलित संरचना थियो । सन्तुलनकारी संरचना अहिले खत्तम पारेछ । की पत्रकारहरू आफैंले बनाउन पाउनु पर्छ । होइन भने ५०-५० प्रतिशत हुनै पर्छ । मिडियाको उजुरी सुन्ने संस्था भएकाले मिडियाबाट कम्तिमा आधा प्रतिनिधित्व हुनै पर्दछ ।
ऐनमा कार्यवाहकको व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था भएको यो संसारकै पहिलो कानून होला । यसको मतलब मस्यौदा काउन्सिलले बनाएको छ । मन्त्रालयको सचिवले सिफारिस गर्ने रे । जसले टिप्पणी उठाउनुपर्छ, उसले सिफारिस गर्नुभन्दा ठूलो ठट्टाको विषय के होला ? सरकारले चाहेको बेलामा हटाउन पाउने रे । यो पनि गलत हो । मिडिया सामग्रीमा प्रकाशकलाई जिम्मेवार बनाउने होइन । त्यो सबै जिम्मेवारी सम्पादकीय टीमलाई दिनुपर्छ । उजुरी पीडितले गर्ने हो, जसले मनलाग्यो त्यसले गर्ने होइन । त्यो गर्दा काउन्सिल गुप्तचर विभाग जस्तो हुन्छ ।
काउन्सिलले पत्रकारले सजाय गर्ने हो भने अदालत नै खारेज गरे हुन्छ । दफा १९ र २९ पनि आपत्तिजनक छ । प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न आपत्ति नपर्ने रे । २९ मा सरकारको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुनेछ रे । यस्तो पनि हुन्छ कानून ?
विधेयकमा सशोधन हालौं । राजनीतिक दल, सरकार, सांसद लगायतसँग वार्ता गरौं ।
समाचार लेख्नु अपराध होइन
मोहना अन्सारी
सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार आयोगमाथि पनि ग्रहण लागेको छ । संविधान जारी भइसकेपछि देशले फड्को मार्छ भन्ने विश्वास थियो तर, स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायमाथि फड्को मार्ने उद्देश्य राखेको देखियो ।
समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारको हत्या भएको छैन भन्ने गलत हो । उदाहरण पत्रकार डेकेन्द्र थापा छन् ।
विभेदरहित समाज निर्माण, कानूनी शासनको कुरा प्रेसले गर्छ । भ्रष्टाचार, असमावेशिता, मानव अधिकार उल्लघनको कुरा प्रेसले उठाउँछ । त्यो नै अहिले चुनौति बन्न गयो ।
रौतहटमा एउटा व्यक्तिको बाइक चोरी भयो । पीडितले मेरो बाइक प्रहरीले चढेको छ भनेर स्टाटस लेख्यो । तर उसलाई पक्राउ गरेर रातारात काठमाडौं ल्याइयो । अनुसन्धान पनि हुँदैन, सिधै कारवाही हुन्छ । यो कुरा प्रेसले उठायो ।
लोकतन्त्रमा निर्वाध प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ । कुनै पनि बहानामा रेन्च बोल्ट लाग्दैन । सरकारले नटबोल्ट प्रयोग गर्छ भने त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता र वाक् स्वतन्त्रता हुँदैन । जवाफदेही पत्रकारिता हुनपर्छ तर, नियन्त्रित होइन ।
पछिल्लो घट्नाक्रम हेर्दा फेरि हामी संक्रमणउन्मुख छौं भन्ने लाग्न थालेको छ । संविधानको मौलिक हक कुण्ठित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
संविधान कार्यान्वयन होस तर, संविधानको प्रस्तावनालाई कानूनले काट्न नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । मौलिक हकलाई पनि काट्न मिल्दैन । विधेयकको विषयमा संवाद जरुरी छ । सरकारमा बस्नेहरूमा आलोचना सुन्ने क्षमता छैन ।
जुन देशमा समाचार लेखेकै भरमा दण्डित गरिन्छ, सम्झनुस् त्यहाँ लोकतन्त्र छैन । समाचार लेख्नु अपराध होइन ।
महासंघ कठोर संघर्षमा जान बाध्य छ
रमेश विष्ट
महासचिव, नेपाल पत्रकार महासंघ
प्रेस स्वतन्त्रतको सवालमा गम्भिर परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । हामीसहित नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै प्रेसलाई अंकुश लगाउने मात्रै होइन, कामै गर्न नसक्ने गरी विधेयक आएको छ । यसले हामीलाई गम्भिर बनाएको छ ।
प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल बनाउन लागिएको विधेयकमा काउन्सिलको स्वायत्तता नरहने उल्लेख छ । प्रेस काउन्सिललाई सरकारको विभाग वा निकाय बनाउन लागिएको छ । त्यसकारण यसको गठत प्रक्रिया र नियतमै हाम्रो असहमति छ । विधेयकमा प्रस्तावित भन्दा मौजुदा काउन्सिल नै बलियो र सकारात्मक थियो ।
पत्रकारलाई दश लाख जरिवाना गराउन सकिने प्रवधान राखिएको छ । अहिलेसम्म स्वनियमनको आधारमा हामीले आचार संहिताको अभ्यास गर्दै आएका छौं । लोकतान्त्रिक देशहरूमा पत्रकार आचार संहिताका विषयलाई स्वनिमयनकै रुपमा छाड्ने गरिन्छ ।
पत्रकारहरू आफंैमा जिम्मेवार हुन्छन् । गल्ती गर्दैनन् । गल्ती गरिहाले पनि आफ्नो गल्ती सुधार्छन् भन्ने मान्यता छ । दश लाख जरिवाना तिर्न नसकेपछि पत्रकार सिधै जेल जानुपर्छ । घुमाउरो शैलीमा सरकारले जेल लैजाने गरी यो विधेयक ल्याइएको छ ।
मनासिव क्षतिपूर्ति भनिएको छ । यसको अर्थ खर्बौ क्षतिपुर्ति भराउन पनि मिल्ने भयो । गठन प्रक्रिया, विधि र नियतमै महासंघको असहमति छ, विरोध छ । प्रेस काउन्सिलको भूमिकामा पनि यसले न्याय गर्दैन । काउन्सिलमा नियुक्तिका लागि न्यायिक पृष्ठभूमिको आवश्यकता ठानिएन ।
यो विधेयक पारित हुने भने पत्रकारले भ्रष्टाचार वा अन्य विकृतिका समाचार मात्रै होइन, समान्य समाचार पनि लेख्न सक्दैनन् । काउन्सिलको नियत खराब हुनासाथ पत्रकार जेल जानुपर्ने हुन्छ ।
लेख्न पाउने, बोल्न पाउने, जनता सूसूचित हुन पाउने अधिकारका लागि महासंघले सडक संघर्ष पनि गर्छौं । कठोर संघर्षमा जानुपर्ने दुःखद अवस्था आएको छ । यो आन्दोलनमा सबैको सहयोगको खाँचो छ । प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र कानूनी सर्वोच्चतामाथि प्रहार हुन थालेकाले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
पूर्व सेन्सरसीपको अवस्थामा लगिँदैछ
गुणराज लुईँटेल
प्रधान सम्पादक, नागरिक दैनिक
२०६२/०६३ को जनअन्दोलनपछि राम्रोे दिन आउँछ, प्रेस स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने सोचेका थियौं । कानूनको मस्यौदा गर्दा सरोकारवालासँग छलफल होस् भन्ने सोचेका थियौं । तर सरोकारवालासँग कुनै पनि छलफल गरिएन ।
सरकार २०६२/०६३ अगाडिकै मनस्थितिमा फर्केको छ । प्रेसलाई किन जिम्मेवार बनाउनु पर्यो ? प्रेसले राम्रो काम गरेको छैन कि ? अहिले आइरहेका समाचारले धेरै चिन्तित बनाए जस्तो देखिन्छ । प्रेस खुला हुँदा त्यसले सरकारमा बस्नेहरूलाई छुँदोरहेछ । समस्यामा पार्दो रहेछ ।
प्रेसको आधारभूत काम के हो भन्ने कुरामा उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्छ । वाच डगको भूमिका त प्रेसको आधारभूत काम हो । राज्यको पैसा कसरी खर्च भइरहेको छ ? जनप्रतिनिधिले कसरी काम गरिराखेका छन् ? जनतालाई त्यही कुरा भनिदिने हो । तर यसो गर्दा गाह्रो हुन्छ भन्ने देखियो ।
यो विधेयकको मस्यौदा पनि त्यही मनोविज्ञानबाट आएको देखियो । यसले हामीलाई पूर्व सेन्सरसीपको अवस्थामा पुर्याउँछ । मिडिया चुप लागेर बस्दा फाइदा लुट्नेहरूले विभिन्न माध्यमबाट मिडियाकर्मीलाई गाली गर्ने काम गरिरहेका छन् । केही लेख्यो कि अपमानित गर्ने गरिन्छ ।
ल पत्रकारले नलेखौंला तर, यसले अन्तत लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै घात गर्छ । जहाँ प्रेस खुला भएर लेख्न सक्दैन, बोल्न सक्दैन त्यस्तो पद्धति धेरै लामो समय टिक्न सक्दैन ।
प्रेस काउन्सिल जस्ता संस्थालाई त अहिले झन तिमीहरू कसरी आफैं राम्रो बनाउन सक्छौ भन्नुपर्ने हो । स्वनियमनलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौ भनेर प्रेरित गर्नुपर्ने हो । यो कुरा हामीले जनतालाई बुझाउन सक्नु पर्दछ ।
विधेयक परिस्थितिवश वा झुक्किएर आएको होइन
कृष्णज्वाला देवकोटा
प्रधान सम्पादक, नयाँ पत्रिका दैनिक
शुरुदेखि नै मिडियाप्रति सरकारको शैली-व्यवहार कटाक्ष पूर्ण, अपमानपूर्ण थियो । पछिल्लो समयमा कानुन बनाएरै बाँध्न खोजियो । मिडियासँग नरिसाउने सरकार त हुँदैहुँदैन । यो भन्दा अगाडिका सत्ता पनि रिसाउँथे होलान् । तिनले रिस पचाउँथे । तर यो चोटी सरकारलाई रिस पचेन जस्तो देखियो ।
मिडियामा विकृति नबढेका होइनन् । महासंघले पनि आचार संहिता विपरीत काम गर्नेको पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्न हुँदैन । समाजको ठूलो पंक्तिलाई यसले रुष्ट नबनाएको पनि होइन । सरकारले त्यही आधारमा टेकेर यस्तो कानुन ल्याउन खोजेको हो कि जस्तो लाग्छ ।
काम गर्दा हुने भूलचुकलाई एउटा तहमा राखौं । पत्रकारको ट्याग भिरेर गर्ने अपराधलाई अर्को ठाउँमा राख्नुपर्छ । स्वनियमन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हामीले नै स्थापित गर्नसक्नुपर्छ ।
तर, यो विधेयक परिस्थितिवश झुक्किएर आएको भन्ने मलाई लाग्दैन । मिडिया भन्ने कुरासँग घृणा लागेरै यस्तो कुरा आएको हो । सरकारले ल्याएको विधेयकले संविधानलाई ‘क्रस’ गरेको छ । सरकारले नियन्त्रण गर्ने कुरा स्वीकार्य हुनसक्दैन । आफूलाई सुधार्ने कुरालाई पनि समान रुपमा जोड दिनुपर्दछ ।
मिडिया नभए बालुवाटार प्रकरण आउँदैनथ्यो भन्ने सोच छ
प्रकाश रिमाल
प्रधान सम्पादक, दि हिमालयन टाइम्स
पत्रकार महासंघको आन्दोलनमा हाम्रो समर्थन छ । काउन्सिलमा कानुनी पृष्ठभूमिको व्यक्ति नै ल्याए पनि उसले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने कुरा स्वीकार्नु हुँदैन । प्रेसलाई अनुमगन गर्ने काउन्सिलका व्यक्ति पत्रकारिता पृष्ठभूमिकै हुनुपर्छ । सम्पादकीय टीमकै मान्छे हुनुपर्छ ।
पत्रकारिता जिम्मेवार हुनुपर्छ तर त्यसलाई जिम्मेवार बनाउने भनेको आफैलंे हो । मिडिया हाउसले हो । सरकारले गरिदिने होइन । आचार संहिता सञ्चार गृहले आफंैले बनाउने हो । सरकारले नियुक्त गर्ने व्यक्तिले गरिदिने होइन ।
सरकारलाई मिडिया नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ । मिडियाबाट पीडित छु भन्ने लागेको हुनसक्छ । विष्णु पौडेलजीलाई मिडिया नहुँदा हो त बालुवाटार जग्गा प्रकरण आउँदैनथ्यो भन्ने लागेको हुनसक्छ । अधिकारको गलत प्रयोग गर्ने हरेक मान्छेलाई मिडिया नहुँदो त जे पनि गर्न पाईन्थ्यो भन्ने लागेको हुन्छ ।
मिडियालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने आफ्नो मनपरी चल्थ्यो भन्ने लागेको हुनसक्छ । यस्ता कुरामा सबैको कँही न कँही स्वार्थ मिलेको छ । त्यसले गर्दा सरकारको मनोबल बढेको देखिन्छ तर, सरकार यति गैरजिम्मेवार हुन मिल्दैन ।
मिडिया जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो दैनिकी हो । गल्ती गरे पनि सुधार्दै जान्छौं । कुनै पनि आवरणमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तितालाई नियन्त्रण गर्ने कुरा सह्य हुँदैन । यसका लागि अन्तिमसम्म पनि हामी लड्नै पर्छ ।
एउटा ठगले दश लाख तिराउँछु भनिसक्यो
ओम शर्मा
पूर्व महासचिव, नेपाल पत्रकार महासंघ
पञ्चायतकालमा त लड्यौंलड्यौं । सर्वोत्कृष्ट भनिएको व्यवस्थाबाट पनि पीडित छौं । हामी आफैंले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा पनि प्रताडित हुनु भन्दा ठूलो दुःखको कुरा के होला ?
मन्त्रीले पनि पढे छैनन् होला । प्रचण्डले अस्ति एउटा भाषणमा अदृश्य शक्तिले खानेपानी ल्याउन दिएनन् भन्नु भएको थियो । यो विधेयक आउनुमा पनि केही त्यस्तै तत्वहरू छन् जस्तो लाग्छ । महासंघको अगुवाईमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ । तर यसैलाई खेतीपाती बनाउने गैरसरकारी संस्थाको आन्दोलनमा मेरो संलग्नता रहँदैन । नराम्रो काम गर्ने पत्रकारलाई समर्थन नगरौं ।
प्रेस काउन्सिल पत्रिका गनेर बस्छ । विदेश घुम्छ । फोटो सार्वजनिक गर्छ । मिडिया मोनिटरिङको कुरा राम्रो छ । तर सबैलाई सिध्याउने गरी आउनु ठीक होइन ।
प्रेस काउन्सिलका सबै साथीहरुले राजीनामा दिएर संघर्षमा उत्रनु पर्छ । त्यही बसेर हुँदैन । सभामुखलाई भेटेर विधेयक रोक्न पहल गर्न सकिन्छ ।
कतार बस्ने एक जनाले थुप्रै मान्छेलाई ठग्ने रहेछ । त्यो ठगले पख्नुस्, अब तिमीहरूको १० लाख तिर्ने दिन आयो भनेर म्यासेज पठाएको छ । गलत धन्दा गर्नेले यो ऐनलाई देखेर मिडियालाई तर्साउने भए ।
अनलाइन मिडिया पटकपटक दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । पञ्चायतमा पनि यस्तो थिएन । नविकरण पनि यति दुःख छ । यो ऐनले सबैभन्दा बढी हिर्काउन खोेजेको अनलाइनलाई हो ।
राज्य दोहन गर्नेले मिडिया कस्न खोज्यो
प्रभात चलाउने
पूर्व सचिव, नेपाल पत्रकार महासंघ
पछिल्लो समयमा मिडियाको कभरेज बढेको छ । धेरै विषय आए । यस्ता विषय आएपछि राज्यमा बसेर दोहन गर्नेहरुमा त्रास उत्पन्न भएको देखिन्छ । विकृति र विसंगित विरुद्ध कभरेज बढेपछि मिडियालाई गाली गर्ने चलन बढेको छ । मिडियामाथि आक्रमण हुन थालेको छ ।
अहिले कानून बनाएरै नियन्त्रण गर्न खोजियो । संवादले मात्रै समाधान दिन्छ जस्तो लागेन । किनभने संविधान बन्नु भन्दा अगाडि हामीले सांसद, समितिका सभापति, सभामुख, दलका नेता सबैलाई भेटेर हाम्रो सरोकारको विषयमा जानकारी गराएका थियौं । हुन्छ पनि भनेका थिए तर संविधान आउँदा हाम्रो सरोकारहरू सम्बोधन भएनन् । अब पनि त्यस्तै होला कि जस्तो लाग्छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक मात्रै होइन, अनलाइन सञ्चालन निर्देशिका लगायतमार्फत पनि मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्न खोजिएकै छ । अहिले मिडियामाथि आक्रमण बढेको छ । सेन्सरसीप यति हाई छ । विगतमा यस्तो कहिले पनि थिएन । पत्रकारलाई सरकारले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । एक करोडसम्म जरिवानाको कुरा आएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा खाएका कुरा बेस्सरी आए । जग्गा धेरै पहिला पनि खाएका थिए तर, अहिले सञ्चार माध्यमले उजागर गरे । नियन्त्रणको प्रयास त्यहीबाट आएको हुनुपर्छ । मिडियाले भ्रष्टाचार उजागार गर्न थाल्यो भन्ने डरले यस्तो कुरा आएको हो । हामीले यो कुरा बोध गर्नुपर्दछ सदनलाई कुरेर बस्नु हुँदैन । सडकमै जानु पर्छ ।
