कहिल्यै पराधीन नरहेको नेपाल सानै भए पनि बिदेशमा छाउने सोंच र परम्परा पुरानै हो ।आज पनि दशैंमा आशिर्वाद दिँदा “सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन्” भनिन्छ, जसको आशय नेपालीहरू बिदेश पनि जाउन् र जानुपर्छ भन्ने नै हो ।
अरनिको आफ्नो शीप (कला) प्रस्तुत गर्न बिदेशिएका थिए, पछि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू ‘लाहुरे’ बन्न थाले । हाल पाकिस्तानमा पर्ने लाहोर जाने तत्कालीन नेपालीले पाएको यो उपनाम पछि बेलाइत, हङकंग, ब्रुनाइ, मलेशिया र भारतका सेनामा बहादुरी बेच्नेले पनि पाए । यद्यपी भारतीय शहरहरूका सडकमा रातभर चौकिदारी गर्न विवश नेपालीहरूको ठूलै संख्यालाइ पनि भारतमा ‘बहादुर’ भनिन्छ, मानिन्छ ।
अहिलै तिनै कति पूर्व लाहुरे, तिनका शन्तान, लाहुरे बन्ने अवसर नपाएका, नेपालमै पनि सेना, प्रहरी बन्न चाहने तर अवसर नपाएका र कतिपय ‘बहादुरहरू’मलेशिया र खाडीमा सेक्युरिटी गार्डका रूपमा वैदेशिक रोजगाररत छन र यिनिसंगै छन आफ्नो भाग्य अजमाउंदै भविश्य निर्माण गर्न तल्लीन कैयन त्यागी र कर्मवीर नेपाली कामदारहरू ।
हो, विदेशिनु न त हिंजो कसैको रहर थियो न त आज, न त भोलि नै कोही रहरमा विदेशिने छन । त्याग, तपस्या र कठोर परिश्रमको अर्को नाम हो ‘वैदेशिक रोजगार’ । बिदेशिंदा टिका, आशिर्वादसंगै अनुहारहरू मलीन, भावुक बन्छन रआंशु बग्छन, फर्किदा तिनै अनुहारमा अपार खुशी छचल्किन्छन ।
यसरी त्याग, तपस्या र कठोर परिश्रम गरेर परिवार पाल्दै, खुशी र समृद्धिमा योगदान दिँदै मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने वैदेशिक रोजगार र आप्रबासी कामदारहरू भने निरन्तर कुदृष्टिमा पर्दै आएका छन ।
पहिलो कुदृष्टि यिनीमाथि गाउंघरकै स्थानीय एजेन्टको पर्छ, जसले सचेतना कम, प्रलोभन बढी देखाउंदै, मुर्गा बनाउँदै, कमिशन असुल्दै अगाडि बढाउँछन् । अवसर नै वास्तवमा कस्तो हो? प्रकृया के हो? सरकार र कानुनले के भनेका छन ? आफ्ना अधिकार र कर्तब्य के हुन? र जान लागेको कामका लागि आंफू योग्य र दक्ष छु या छैन, विना दक्षता या अदक्ष काममा जानु ठीक हो या हैन ? लाग्ने वास्तविक खर्च, तलब सुविधा र हुने बचतको लेखाजोखा गर्नु त परै रह्यो, स्वयमले तिर्दै गरेको खर्चको रसिद भर्पाइ माग्न, लिन पनि आवश्यक ठान्दैनन् एजेण्टको कुदृष्टि, भ्रमजाल र गुमराहमा परेपछि ।
यथार्थमा त्यो कमिशन भन्ने चिज नै यस्तो हुन्छ कि नदिंदा कामै नहुने, रसिद चैं दिनै नमिल्ने, पाउनै नसकिने । एजेन्टहरूको कमिशन असूलीमा एजेन्सीहरूको पृष्ठपोषण, सांठगांठ र समर्थन हुन्छ भने रसिदको लेनदेनमा सरकार र यसका निर्णय बाधक बन्दै गरेका छन् । एजेन्टहरू स्वयमलाइ सरकारले कहिले एजेन्सीका अभिन्न अंग (सहयोगी) मान्दै दर्ता नै गरिदिन्छ भने कहिले फेरि सबैलाइ ‘हटाउ’ भन्दै निर्देशन नै जारी गर्छ ।
सरकारले जे बोले पनि, जे लेखे पनि बैदेशिक रोजगारमा आधाभन्दा बढी काम स्वदेशमा मात्रै हैन, बिदेशमै समेत एजेन्टहरूकै निर्देशनमा हुँदै आएका छन् । धेरैजसो इजाजत प्राप्त एजेन्सीहरू एजेन्टहरूविना ब्यवसाय नै गर्न नसक्ने अशक्तता महशूस गर्छन् । आखिर बैदेशिक रोजगारमा यथार्थमा अबलम्बन गरिने काइदा जुन छ, ब्यवसायीहरूको फाइदा पनि त्यसैमा (मात्र) छ । नत्र सरकारले तोकेको रू. १० हजार मात्रले त प्रायः कुनै पनि एजेन्सी ६ महिना पनि चल्न सक्दैनन् भन्ने सामान्य तथ्यांक र हिसाब कितावले नै देखाउँछन् ।
एजेन्सीहरूको कुदृष्टि चैं के हो भने न त सरकारले तोकेको नियम र निर्णयको यथार्थमा इमान्दारितापूर्वक अक्षरशः पालना गरेको छ, न त कामदारहरूलाई नियम, ब्यवसायिक र नैतिकताको आधारमा समेत रकम बुझेपछि दिनुपर्ने रसिद भर्पाइ दिएको छ ! सरकारले मागे रू. १० हजारकै रसिद देखाइदिने (सरकार पनि त्यसकै आधारमा ‘सरकारी निर्णयको पालना गरिएको छ भन्ने ठान्ने, एजेन्सीहरू निर्दोश छन’ भन्ने मान्ने!(, १० हजारको रसिद देखाएपछि पनि बढी असुलेको भने, एजेन्टले असुलेका होलान, उनलाई नै सोध्न भनी पन्छिने, कामदारले सोधे सरकारको निर्णय अनुसार रू. १० हजार भन्दा बढीको रसिद दिन सक्दैनौं भन्ने, तर सकेजति बढी भन्दा बढी असुल्ने, बढी नदिनेलाई नपठाउने, जान नपाउने । हुँदै आएको यही र यस्तै नै हो र यो यथार्थ कसैबाट पनि लुके छिपेको छैन पनि ।
सरकारका कुदृष्टि नै यिनै हुन् कि नेपालका श्रममन्त्रीलाई शायद लाग्छ कि “म संसार हांक्न सक्छु”, अर्थात आफूले गरेका निर्णयहरू सबै गन्तव्य मुलुकहरूले पनि मानिदिनैपर्छ । यो दिवा सपना देख्नु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो दृष्टिदोष या कुदृष्टि हो । सस्तो र क्षणिक लोकप्रियताका लागि गरिएका कतिपय अब्यवहारिक सरकारी निर्णयले सिंगो बैदेशिक रोजगारमा जुन क्षति पुगेको छ, कामदारहरू कति मारमा परेका छन भन्ने लेखाजोखा कसैले गरेकै छैनन् ।
उदाहरणका लागि साउदी अरब (एउटा गन्तब्य मुलुक)मा मात्र मात्र १ महिनामै बेसिक तलबमा मात्रै जुन फरक पर्ने गर्दछ, त्यो अर्बौंमा छ, जहाँ नेपाली कामदारहरूलाई ठगिन्छ, ढाँटिन्छ, शोषिन्छ ! यही घातक तथ्यको पर्दाफास हुने भय र चिन्तामा यहाँको नियोगले यसअघि वेभसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्दै आएका मागपत्रहरूका अपडेटहरू अचेल लुकाउने गरेको छ !
रू. १० हजारको निर्णयपश्चात बैदेशिक रोजगारको न्याय प्रणाली नै ठगी र शोषणमा परेका आम पीडित कामदारहरूका लागि ‘औचित्यहीन या प्रयोजनबिहीन’ बन्न पुगेको छ । किनकि, सरकारी कानुनी संयन्त्रले क्षतिपूर्तिका लागि तिरेको रसिद हेर्छन् र त्यही फैसला गर्न पनि महिनौं लगाइदिन्छन । अनि त्यही १० हजारका लागि कोही किन महिनौ काठमाडौं धाउने ? भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उब्जिन्छ ।
यद्यपि ठगी, शोषण र बिचल्लीमा पर्ने अधिकांश पीडित कामदारहरूका केशमा बैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५५ पनि आकर्षित भएको हुन्छ, जसमा करारबमोजिम कामदारले कम्पनी, तलब, सुविधा नपाएमा सिधै रू. १ लाख जरिमाना र फरक पर्न गएका या नपाएका तलब सुविधाहरू पनि कामदारहरूले पठाउने एजेन्सीबाटै पाउनुपर्ने लेखिएको छ । तर, पीडित कामदारहरूलाई यो दफामा टेक्न नै दिइन्न र यसमा पछिल्लो समयमा प्रबासमै भुमिगत रूपमा कृयाशील कमिशन एजेन्टहरू र नियोगहरूकै समेत जानकारी र सम्मतिमा केही पनि नपाएका पीडित कामदारहरूलाई समेत “सबै पाएं”भन्ने कागजातमा सहि गर्न लगाउँदै हिसाब-किताब फर्स्यौट गर्न लगाएर या त बैध कामदारलाइ पनि भाग्न बाद्य बनाउँदै या भगाउँदै अबैध बनाएर अपराधी जस्तो जेल पठाउँदै ती सबै माग्न या दाबी गर्नसमेत नपाउने गरी स्वदेश फर्काइन्छ । यो सबैभन्दा गम्भीर र खतरनाक “कुदृष्टि” हो जसमा ठूलो संख्यामा पीडित कामदारहरू शिकार बनिरहेका छन् ।
यस्ता अनेकन विकृति र बेथितिहरू बैदेशिक रोजगारमा चुलिँदै गर्दा सरकारले फेरि पञ्छिने मेलो निकालेको छ –“वैदेशिक रोजगारले देश बन्दैन, नेपाललाइ बैदेशिक रोजगार नै चाहिँदैन, यसैले अब सुधार हैन, रोक्छौं, कमसेकम संख्यामा तिब्र कटौति गर्दै बैदेशिक रोजगार घटाउँछौं” भन्दै आएको छ र घट्ने क्रम चैं जारी छ । जबकि सरकारको प्रथम कर्तब्य चैं उसले आफ्ना नियम र निर्णयहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन गराउनु थियो । सरकारको वास्तविक बहादुरी र सफलता त्यसमा नाप्न सकिनेथियो । जसबाट प्रथमतः बैदेशिक रोजगाररत र जान चाहने पनि सबै कामदारहरू सुरक्षित हुन्थे । तदुपरान्त स्वदेशमै रोजगार र उद्योग ब्यवसायका अवसरहरू प्रसस्त पारेर बिदेश गएकालाई पनि फर्किन मन लाग्ने र जान चाहनेलाई रोक्न सकिने वातावरण बन्न सक्थ्यो ।
तर, यथार्थमा आज पनि प्रबासबाट अब स्वदेशमै केही गर्छु भनी फर्किएकाहरूले र फर्किन चाहने लाखौं अरू आप्रबासी नेपालीहरूले कहिले बजार नपाएर सडकमै दूध पोख्नुपरेको छ त कहिले तरकारी बारीमा डोजर चलाउनुपरेका दृश्यहरू हेर्नुपरेको छ । बाँकी जिन्दगी त के १-२ बर्ष पनि टिक्न नसकी फेरि बिदेशिनेको संख्या पनि निकै ठूलो छ । केही सयको जागिर खुल्दा लाग्ने हजारौं लाखौंको लाइनले नै देखाउँछ कि नेपालमा बेरोजगारी र रोजगारीको चाहना र आवश्यकता कुन हदमा छ भन्ने ।
यो पंग्तिकारले नजिकबाट हेरेका देखेका कति यस्ता रिटर्नी पनि छन, जो के के नै गर्छु भनी नेपाल फर्के तर अन्ततः म्यानपावर ब्यवसायमै जोडिएका छन् । अर्थात, हिजोसम्म स्वयं एक जना बैदेशिक रोजगारी गर्थे अब त सैयौं हजारौं अरूहरूलाई बिदेश पठाउन लागि परेका छन् । र, केही अरू यही सोंच र लाइनमा रहेका पनि छन् । यो नेपाल सरकारको नीति, योजना र उद्येश्य विपरीत छ, आखिर यो विसंगति किन त ? किन बैदेशिक रोजगारी बहुपक्षीय कुदृष्टिको शिकार बनिरहेको छ ? यो सम्पूर्णमा त्याग्नै पर्ने, या प्रतिबन्धित गर्नैपर्ने क्षेत्र किमार्थ हैन, परन्तु नियमन र ब्यवस्थित गर्नै पर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । नियमन र ब्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हो । सरकारले अस्थायी रूपमा केवल देखाउनका लागि या लोकप्रियताका लागि हैन, राष्ट्रको दीर्घकालीन हित र जनमनमा स्थायी अनुभूति दिलाउने गरी सुधार कार्य अबिलम्ब थाल्नुपर्दछ । शुरूवात आत्मसमीक्षाबाट गर्नुपर्दछ ।
