७ जेठ, काठमाडौं । हरेक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका बेलामा जनताको सबैभन्दा ठूलो अभिलाशा हुन्छ- विकास । तर, परिवर्तनले विकास ल्याउने जनआकांक्षा नेपालका हकमा पटक-पटक असफल भइरहेको छ ।
०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा राजसंस्था उन्मूलन भएर गणतन्त्र भित्रियो । सामन्तवादी राजतन्त्र विकासको बाधक बनेको भन्दै राजनीतिक दलहरुले जनतालाई आन्दोलनमा होमेका थिए । तर, अहिले यिनै दलका नेताहरु नयाँ राजा बनेर प्रकट भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । विकासको र समृद्धिको एजेन्डा भाषणमा मात्रै सीमित छ ।
विगत १० वर्षमा विभिन्न दलको नेतृत्वमा १० वटा सरकार बने । १० जना अर्थमन्त्री भए । उनीहरुबीच बजेटको आकार बढाउने प्रतिस्पर्धा चल्यो । भीमकाय बजेटका लागि स्रोत जुटाउन जनतालाई चर्को राजश्वको भुंग्रोभित्र हालियो । तर, बजेटको ठूलो हिस्सा चाहिँ विकासमा होइन, कर्मचारीलाई तलव खुवाउन खर्च भइरहेको छ ।
एकातिर चालु खर्चको तुलनामा विकास बजेट बिनियोजन न्यून हुँदै गइरहेको छ, भने अर्कोतिर विकासका लागि विनियोजित बजेट पनि न्यून अनुपातमा खर्च भइरहेको छ ।
१० वर्षयताका कुनै पनि सरकारले विनियोजित विकास बजेट सतप्रतिशत खर्च गर्न सकेका छैनन् । सरकारले तलब भत्ता र दैनिक कार्य सञ्चालनमा लागि छुट्याउने चालु खर्चको दर आकाशिँदै जाँदा विकास खर्च दर भने त्यसअनुरुप बढेको पाइँदैन । विकास खर्चका लागि विभिन्न तत्वह बाधक देखाइएका छन् । तर अर्थविदहरुको भनाइमा कर्मचारीयन्त्रले बजेट कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउँदा जनताको विकासको चाहना बन्धक बनिरहेको हो ।
सरकारले विकास खर्च बढाउने लक्ष्य नराखेको होइन । तर, हरेक वर्ष चालु खर्च र विकास खर्चबीचको अन्तराल बढ्दो छ । गणतन्त्र आएलगत्तैको आर्थिक वर्षमा चालु र विकास बजेट बीचको अन्तर ३७ अर्ब थियो । गत आर्थिक वर्ष (आव) मा त्यो बढेर ४ खर्ब २६ अर्बमा पुगेको छ ।
सरकार सधैं भुत्ते र शिथिल भएकाले चालु खर्चको वृद्धि अनुरुप विकास खर्च बढ्न नसकेको अर्थविद् अच्युत वाग्ले बताउँछन् ।
‘हामीले ठूलो खर्च गर्न सक्ने राज्य प्रणालीको व्यवस्था त गर्यौं । तर त्यसको प्रभावकारिता देखिएन,’ वाग्ले भन्छन्, ‘राज्य प्रणाली शिथिल नै बस्यो, त्यसले गर्दा अनुत्पादक मानिने चालु खर्च जति बढ्दा पनि विकास खर्च सँधै न्यून भइरह्यो ।’
यसरी बढ्यो अन्तर
गणतन्त्र आएपछिको आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा सरकारले ७७ अर्ब १२ करोड चालु खर्च गरेको थियो । तर, ३९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विकास बजेटमा खर्च भएको थियो । अन्तर ३७ अर्बको थियो । त्यतिबेला चालु र पुँजीगत खर्चको अनुपात ६६:३४ थियो । बढ्दै जाने अपेक्षा भए पनि गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा यस्तो अनुपात ७५:२५मा झरेको छ ।
आव २०६४/६५ मा ९१ अर्ब ४४ करोड चालु खर्च हुँदा ५३ अर्ब ५१ करोड विकास खर्च भएको थियो । आव २०६५/६६ मा १ खर्ब २७ अर्ब चालु खर्च गरेको सरकारले ७३ अर्ब ८ करोड विकास खर्चमा लगाएको थियो । आव २०६६/६७ मा पनि पुँजीगत र चालु खर्चको अन्तर बढ्ने क्रम रोकिएन । सो वर्ष १ खर्ब ५१ अर्ब चालु खर्च हुँदा सरकारले ९० अर्ब २३ करोड मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सक्यो ।
आव २०६७/६८ मा १ खर्ब ७० अर्ब चालु खर्च भयो भने पुँजीगत खर्च पहिलोपटक १ खर्ब नाघ्दै १ खर्ब ७ अर्बमा पुग्यो । आव २०६८/६९ मा २ खर्ब ४३ अर्ब चालु खर्च भयो । तर, यो वर्ष पुँजीगत खर्च आधा घट्यो । ५१ अर्ब ३९ करोड मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सक्यो ।
आव २०६९/७० मा २ खर्ब ४७ अर्ब चालु खर्च हुँदा ५४ अर्ब ५९ करोड मात्रै विकास खर्च भयो । आव २०७०/७१ मा पनि विकास खर्च १ खर्बभन्दा माथि जान सकेन । सो वर्ष ३ खर्ब ३ अर्ब चालु खर्च हुँदा ६६ अर्ब ६९ करोड मात्रै विकास बजेट खर्च भयो ।
आव २०७१/७२ मा पनि यही सिलसिला कायम रह्यो । सो वर्ष ३ खर्ब ३९ अर्ब चालु खर्च गरेको सरकारले विकास खर्च भने ८८ अर्ब ८४ करोड मात्रै गर्न सक्यो । आव २०७२/७३ मा बल्ल विकास खर्चले पुनः एकपटक १ खर्ब पार गर्यो । सो वर्ष ३ खर्ब ७१ अर्ब चालु गर्च गरेको सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्यो ।
आव २०७३/७४ मा चालु खर्च ५ खर्ब १८ अर्ब पुग्यो । विकास बजेट भने २ खर्ब ८ अर्ब मात्र खर्च भयो । गत आव २०७४/७५मा ६ खर्ब ९६ अर्ब चालु खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च २ खर्ब ७० अर्ब थियो ।
यो वर्ष त झन आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना मात्रै बाँकी रहँदा बल्ल एक खर्ब ३० अर्ब खर्च भएको छ । अब झण्डै १ खर्बभन्दा बढी विकास बजेट जेठ र आसारमै खर्च हुने अनुमान छ ।
असारमै ठूलो खर्च
तथ्यांकमा देखिने विकास बजेटको खर्चमा पनि ‘असारे विकास’ को ठूलो हात छ । हाल औसत ६० प्रतिशत विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरु जेठ र असारमा हुने गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
सडक पिच गराउन जनताले टायर बाल्नैपर्ने !
आव २०७०/७१मा ४०.६, २०७१/७२ मा ४५.९ प्रतिशत ०७२/७३ मा ४७ प्रतिशत, ०७३/७४ मा ४१.२ प्रतिशत र ७४/७५ मा ३९. ४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असार महिनामा भएको थियो ।
हरेक सरकारले असारमा आएर धेरै बजेट खर्चिने पुरानो प्रवृत्ति रोक्ने बताउने गरेका छन् । तर, असारमा रकम खर्चिन नदिए विकास बजेटसहित समग्र सरकारी खर्च कमजोर देखिने र सरकारको खर्च गर्ने क्षमता माथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँछ ।
तथ्यांकमा खर्च देखाउने नियतका साथ हिलोमा गरिने विकासलाई सरकारले थप प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । यस्तो समयमा गरिने कामको भुक्तानी सजिलै पाइने र अनियमितता गर्न सजिलो हुने भएकाले पनि सरकारी अधिकारी यसैबेला खर्च गर्न हौसिन्छन् ।
किन यस्तो भयो ?
अर्थविद केशव आचार्य संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहलाई जाने सबै बजेट चालुमै गणना गर्दा पनि विकास खर्च र चालु खर्चबीच अन्तर ह्वात्तै बढेको बताउँछन् । उनले विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख दोष भने सरकारले लिनुपर्ने बताए ।
साउनमा आउने बजेटका कारण विकास बजेट खर्च नभएको निश्कर्ष निकाल्दै संविधानमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअनुरुप दुई वटा बजेट आइसक्दा पनि विकास बजेटको खर्च निराशाजनक नै छ ।
विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुमा सरकारी अधिकारीहरु ठेकेदारलाई बढी दोष दिएर उम्कने गरेका छन् । आयोजनाका अधिकारीहरु सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पनि दोष थुपारेर पन्छिन्छन् ।
तर, ठेकेदारहरु भने पूर्वतयारीविना नै ठेक्का लगाउँदा आयोजनाहरु समस्यामा फसेको बताउँछन् । मुख्य रुपमा विकास बजेट खर्चको दर बढाउन राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा खर्च गर्ने दर बढाउनुपर्छ । तर, सरकारले गौरबका आयोजनामा तीव्र गतिमा साथ काम गराउन सकेको छैन । काम भइरहेका आयोजनाले बजेट अभाव भोगिरहेका छन् भने काम नभएका आयोजनामा भने क्षमताभन्दा बढी बजेट थुपारिएको छ ।
‘गणतन्त्र आएपछि पनि सरकारले पुरानै कर्मकाण्डलाई कायम राख्यो, हाल दुईतिहाई बहुमतको सरकारले पनि कुनै क्रम भंग गरेन,’ अर्थविद आचार्य भन्छन्, ‘राजनीतिक व्यवस्था फेरिएपछि पनि पुरानै सोच, संस्कार र शैलीबाट अघि बढ्दा विकास बजेट खर्च गर्ने दर बढाउन सकिएन ।’
अर्थविद आचार्य सरकारले विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जिम्मेवार र उत्तरदायी नबन्दा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् ।
