८ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा सरकार छ । सरकार यसपालिको बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर जनतालाई खुशी पार्ने ध्याउन्नमा देखिन्छ । तर, अघिल्लो आवको बजेटमा सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश बाचा अधुरै छन् ।
आव २०७४/७५ को बजेटमा जनजीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम समेटेको सरकारले धेरै कार्यक्रम शुरु नै गर्न सकेन । अर्कोतर्फ विकासका नाममा छुट्याएको बजेट (पूँजीगत) खर्च अघिल्लो आवभन्दा पनि कम छ । यसले दुई तिहाई सरकारको बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने क्षमतामै प्रश्न उठेको छ ।
बजेटमा राजनीतिक दबावले भूमिका खेल्ने भएकाले हरेक वर्ष नयाँ नारा जन्मिदै-मर्दै जाने गरेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । ‘बजेटमा राखिने लोकपि्रय कार्यक्रम र नाराबारे अर्थमन्त्री र मन्त्रालय परिवारको प्रत्यक्ष भूमिका हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, उच्चस्तरीय राजनीतिक दबाव झेल्न नसकेपछि उनीहरुले यस्ता कार्यक्रम राख्न बाध्य हुन्छन् ।’
विभागीय मन्त्रालयले पर्याप्त तयारी गरेपछि मात्र बजेटमा कार्यक्रम राख्ने हो भने धेरै हदसम्म बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ ।
सरकारले बजेटमार्फत बाचा गर्ने, तर योजना अधुरै छाड्ने प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । जस्तो कि विगत एक दशकदेखि सरकारको एउटै नारा दोहोरिन्छ, दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मुलन । मेघा सीटी, स्मार्ट सीटीमा बजेट छुट्याउन थालेको दशक पुग्न थालेको छ ।
२०५० को दशकदेखि चर्चा शुरु भएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साढे दुई दशकपछि पनि रुख काट्ने कि नकाट्ने भन्ने अन्यौलमै रुमल्लिएको छ । त्यति नै बेलादेखि चर्चा शुरु भएको मेलम्चीले अझै काठमाडौंमा खानेपानी भित्र्याउन सकेको छैन ।
सरकारले यस वर्ष धुमधामका साथ शुरु गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन पनि फितलो छ । अत्याधिक महत्व दिइएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ यस वर्ष कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ । यसको साटो सरकारले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनामा ठूलो रकम स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्दैछ । यो रकमको प्रभावकारीतामा प्रश्न उठेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा, सबै नेपालीको बैंक खाता कार्यक्रमको कार्यान्वयन पनि सुस्त छ । सात वर्गलाई दिने गरी घोषणा भएको सहुलियतपूर्ण ऋणको कार्यान्वयनमा बैंकहरुले आनाकानी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्वयं स्वीकार गर्छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि निकै भब्य शुरुवात भएको थियो । तर, अहिले पनि धेरै निजी कम्पनीहरु यस कार्यक्रममा सहभागी हुन आकर्षित देखिँदैनन् ।
यस्ता छन् चालु वर्षको बजेटका असफल कार्यक्रमहरु
१. च्यालेन्ज फन्ड स्थापना
सरकारले बजेटमा नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न शुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, उद्यमी उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्ने गरी फण्ड स्थापना भइसकेको छैन । यो कार्यक्रमलाई आगामी आवका लागि सारेको छ ।
आगामी आवमा पूँजीबजारको बिस्तार गर्दै छरिएर रहेका साना पूँजी एकत्रित गरी लगानीयोग्य बनाउन सम्मिश्रति वित्त, सामूहिक लगानी र भेञ्चर क्यापिटलजस्ता संयन्त्र परिचालन गरिने योजना छ ।
२. धुम्रपान र मदिरा सेवन निषेध
बजेटमा सबै सार्वजनिक स्थल र सवारी साधनमा धुम्रपान र मदिरा सेवन निषेध गर्ने भनिएको छ । तर, कार्यान्वयन शुन्य जस्तै छ । यस्तै २० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिकका झोला प्रयोग निषेधको निर्णय भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।
३. विद्यालय भर्ना
हरेक वर्ष भर्ना अभियान चलाइरहेको सरकारले गत वर्ष विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई स्कुलमा ल्याउने दाबी गरेको थियो । तर, धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिरै रछन् ।
गत वर्ष विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये अझै १९ प्रतिशत विद्यालय भर्ना नभएको सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको छ । सरकारले आगामी दुुई वर्षपछि मात्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने बताएको छ ।
४. उच्च गतिको इन्टरनेट निःशुल्क
सरकारले बजेटमा सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा निःशुल्क पुर्याउने दाबी गरेको थियो । तर, यो कार्यक्रम पनि आगामी आवका लागि सारिएको छ । सबै स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट बिस्तार आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकेको छ ।
५. तीन महिना धान्न इन्धन भण्डारण
भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता उदाङ्गो भयो । त्यसयता कम्तीमा तीन महिना धान्न सक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने भन्न छाडिएको छैन ।
चालु आवको बजेटमा पनि त्यही भनियो । तर, भण्डारणको क्षमता बिस्तारको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपाल आयल निगमको जग्गा छनोट र खरिद विवादमा परेपछि सरकारी घोषणा कागजमै सीमित भएको छ ।
६. पर्यटन केन्द्र बनाउने सपना
२०२० मा पर्यटन बर्ष मनाउने तयारीमा रहेको नेपालले देशलाई नै पर्यटन केन्द्रका रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा बजेटमा गरेको थियो । तर, त्यसमा पनि उल्लेख्य उपलब्धी हात लागेको छैन । अहिलेसम्म एउटा पनि सरकारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र छैन । ठूला सभा-सम्मेलन गर्न होटेलहरु रोज्नुपर्ने वाध्यता यस वर्ष पनि उस्तै छ ।
७. निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाराको निजगढमा बनाउने पुरानै योजना हो । तर, सरकारले अहिलेसम्म लगानीकर्ता नै फेला पार्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ विमानस्थल निर्माणको मोडालिटीमै विवाद छ । विमानस्थल मात्र बनाउने कि स्मार्ट सिटी पनि बसाउने भन्ने विवादका कारण रुख कटानको बहस चल्यो । तर, त्यसपछि यसमा ठोस प्रगति भएको छैन ।
८. क्षेत्रीय विमानस्थलबाट भारत उडान
विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज र धनगढीलाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाएर छिमेकी मुलुक भारतमा उडान सुरु गर्ने सरकारी बाचा पनि पूरा भएन । वैशाखबाट बुद्ध एयरले नेपालगन्ज विमानस्थलबाट नयाँ दिल्ली उडान भर्ने योजना बनाएको भएपनि भारतले अनुमति नदिँदा सफल हुन सकेन । अरु विमानस्थलबाट क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय उडानको कुनै सुरसार छैन ।
९. खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा
सरकारले बजेटमार्फत नेपाललाई सरसफाई अभियान वर्ष घोषणा गर्यो । तर, खासगरी शहरी प्रदुषण, फोहोर र अस्तव्यस्त वातावरणले सरकारको यस अभियानलाई गिज्याइरहेको छ । स्थानीय स्तरमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम भए पनि सरकारले आवश्यक स्थानमा पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय बनाउन सकेको छैन । त्यसकारण यो कार्यक्रम पनि नारामै सीमित हुने भएको छ ।
१०. चिनियाँ र भारतीय रेलको डीपीआर
सरकारको रेल परियोजनाको महत्वाकांक्षी दुई योजनाको कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ ।
वीरगन्ज-काठमाडौं-वीरगन्ज र रसुवागढी-काठमाडौं- पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको डीपीआर बनाएर निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने बजेटमा भनिएको थियो । तर, त्यसअनुसार काम भएन ।
आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अर्को वर्षमात्र यी रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुनेछ । आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण शुरु गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
११. काठमाडौंका नदी फोहोर मुक्त
बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती, इच्छुमती, मनोहरा, हनुमन्ते र नख्खु खोला ढल र फोहोरमुक्त बनाउने सरकारको बाचा थियो । लामो समयदेखि बाग्मती सफाइ अभियान पनि चलिरहेको छ, तर सरकारले भनेको जस्तो कुनै पनि नदी ढल र फोहोरमुक्त बनेन ।
१२. बालश्रम पूर्ण निषेध
बालश्रम निषेधको नीतिगत व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा छैन । अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बालश्रम निवारणसम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय गुरुयोजना बनाएर काम शुरु गरेको बताएको छ । गुरुयोजनाले वि.सं. २०८२ सम्म मात्र बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य तोकेको छ ।
माथि उल्लेखित केही प्रतिनिधिमुलक कार्यक्रम हुन्, जसले सरकारको बजेटमा उल्लेख भएर पनि कार्यान्वयन नभएको देखाउँछ ।
यसबाहेक सबै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय रंगशाला, समान ज्याला नीति, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य सांस्कृतिक प्रतिष्ठानलाई गाभेर एउटै प्रभावकारी संस्था बनाउने लगायतका दर्जनौं बजेटका बाचा पूरा भएका छैनन् ।
