१० जेठ, काठमाडौं । पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले गत वर्ष काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)का महासचिव सीताराम येचुरीले लोकसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले जित हासिल गर्ने दाबी गरेका थिए । तर, विहीबार चुनावी नतिजा सार्वजनिक हुँदा येचुरीको दाबी असफल सावित भयो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वाचा गरेअनुसार रोजगारी दिन नसकेको र कांग्रेसको हालत खराब भएका कारण आफ्नो पार्टीले लोकसभामा कमाल देखाउने मार्क्सवादी नेता येचुरीको दाबी थियो ।
आखिर १७औं लोकसभा निर्वाचनको परिणाम येचुरीले भने जस्तो आएन । बिहीबार भएको मतगणना अनुसार कम्युनिस्ट फ्रन्टले ५४२ मध्ये जम्मा पाँच स्थानमा जित हासिल गर्यो ।
त्यसमध्ये भाकपा मार्क्सवादीले तीन स्थानमा जितेको छ । मार्क्सवादी तमिलनाडुबाट दुई र केरलाबाट एक सिट जित्न सफल भएको हो ।
कम्युनिस्ट फ्रन्टकै अर्को पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा)ले दुबै सिट तमिलनाडुबाट जितेको छ ।
१५ वर्षदेखि निरन्तर ओरालो
कम्युनिस्ट फ्रन्टले यसपटक जितेको सिट सन् २०१४ को भन्दा आधा कम हो । त्यतिबेला भाकपा मार्क्सवादीले ९ र भाकपाले एक सिट जितेका थिए ।
सन् १९२५ मा स्थापना भएको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सन् १९६४ मा विभाजित भएर भाकपा र भाकपा मार्क्सवादी बन्यो । त्यसयता भाकपा मार्क्सवादी त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीका रुपमा क्रियाशील छ ।
सन् २००४ को निर्वाचनमा भाकपा मार्क्सवादी लोकसभाको तेस्रो ठूलो दल बनेको थियो । त्यतिबेला भाकपा मार्क्सवादीले ४३ र सुरवरम सुधाकर रेड्डीको भाकपाले १० स्थानमा जित हासिल गरेका थिए ।
सबै भन्दा ठूलो दल कांग्रेसले १४५ र भाजपाले १३८ सिट जितेका बेला भाकपाको मत निर्णायक बन्यो । त्यहीबेला भाकपा मार्क्सवादीका नेता सोमनाथ चटर्जी लोकसभाको सभामुख बन्न सफल भएका थिए ।
मनमोहन सिंह नेतृत्वको कांग्रेस सरकारलाई समर्थन गरेको भाकपा मार्क्सवादीले सन् २००९ को चुनावमा भने आधा भन्दा बढी सिट गुमायो । ४३ सिटबाट भाकपा मार्क्सवादी १६ सिटमा झर्यो । भाकपाको पनि अघिल्लो चुनावमा भन्दा ६ सिट घट्यो ।
कम्युनिस्ट पार्टीलाई ज्योति बसुको श्राप ?
सन् १९९६ को निर्वाचनमा ४४ सिट (भाकपा मार्क्सवादी ३२ र भाकपा १२) जिते पनि १९९७ मा आधुनिक भारतको इतिहासमै पहिलोपटक कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएको थियो । भाकपा मार्क्सवादीका शीर्षनेता तथा पश्चिम बंगालमा २३ वर्ष लगातार मुख्यमन्त्री बनेका ज्योति बसुलाई त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको थियो ।
हिन्दू कट्टरपन्थी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई रोक्न तत्कालीन भाजपाकै नेता अटल बिहारी बाजपेयीकै उचाईका शीर्षनेता बसुलाई कांग्रेस आइ लगायतका पार्टीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्दा बसुकै पार्टी भाकपा मार्क्सवादीले नै सो प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो ।
त्योबेला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीले नेपालको मजदूर किसान पार्टी जस्तै संसदको चुनावमा भाग लिने तर केन्द्र सरकारमा नजाने नीति लियो ।
यदि पार्टीले उक्त प्रस्ताव मानेको भए ज्योति बसु दक्षिण एशियाकै दोस्रो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुने थिए । नेपालमा मनमोहन अधिकारी पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए ।
पार्टी निर्णयबाट दुःखित बनेका बसुले केही समयपछि पार्टीको उक्त निर्णयलाई ‘हिस्टोरिक ब्लण्डर’ अर्थात ऐतिहासिक महाभूल भनेका थिए ।
त्यो घटनाको २२ वर्षपछि आउँदा यो भन्न सकिन्छ कि- भारतका कम्युनिस्टलाई बसुको श्राप लाग्यो । बसु ९ वर्षअघि नै बितिसकेका छन् । र, पश्चिम बंगालको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टी सडकमा पुगिसकेको छ ।
बसुको अवसानसँगै भारतमा शुरु भएको कम्युनिस्ट पार्टीको ओह्रालो यात्रा यस पटक ‘क्लाइमेक्स’मा पुगेको छ । एउटा गलत निर्णयले पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने दृष्टान्त हो भारतको कम्युनिस्ट आन्दोलन ।
बसुलाई प्रधानमन्त्री बन्न गरिएको आग्रह यो पहिलो भने थिएन । ज्योति बसु भारतीय राजनीतिमा नेहरु राममनोहर लोहियाहरुपछिका शिखर व्यक्तित्व थिए । उनलाई राजिव गान्धीले सन् १९९० र १९९१ मा दुईपटक प्रधामन्त्री बन्न प्रस्ताव राखेको सीबीआइका अवकाशप्राप्त निर्देशक अरुण प्रसाद मुखर्जीले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन् । तर, पार्टीले बसुलाई रोक्यो ।
जबकि त्यही पार्टीले सन् २००४ मा लोकसभाको सभामुखमा सोमनाथ चटर्जीलाई पठायो र सभामुखलाई कार्यकालको अन्त्यमा पार्टीले कारवाही गरेपछि उनले कम्युनिस्ट पार्टी नै त्यागे ।
धर्मनिरपेक्ष गणराज्यलाई चुनौती ?
भारतमा मतगणना नसकिँदै बुधबार बसेको भाकपा मार्क्सवादीको पोलिटब्यूरो बैठकले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पार्टीका लागि ठूलो ‘सेटब्याक’ भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
यो परिणामबाट आफ्नो पार्टीले भविश्यका लागि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने उसको ठहर छ । बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव सीताराम येचुरीले जनादेश आफूहरूलाई स्वीकार्य भएको तर यसले भारतको आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक भविश्यमा अनेकौं चुनौति थपेको बताएका छन् ।
भाजपा र भाजपा गठबन्धनको जितलाई भाकपाले खासगरी धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक भारत, संवैधानिक निकाय, जनताको अधिकार र जनजीवनसँग जोडिएका विषयको रक्षामा ठूलो चुनौतिको रुपमा लिएको छ । यस्ता चुनौतीको सामना गर्नका लागि तयार रहन पनि उसले जनतालाई आह्वान गरेको छ ।
गत वर्ष काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा येचुरीले सोभियत संघले आफ्नो जमिन बर्लिन जर्मनीलाई किन दिने भन्दा संघ विघटन हुन पुगेको इतिहास सुनाएका थिए । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न नसक्दा सोभियत संघ विघटन भएको येचुरीको निश्कर्ष थियो ।
दोस्रो युद्धपछि जर्मनी कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक जर्मनी गरेर दुई भाग भएको थियो । पूर्वबाट पश्चिम बर्लिन जाने जनतालाई छेक्न खोज्दा जर्मनीको कम्युनिस्ट शासन पतन भएको येचुरीको निष्कर्ष थियो ।
अब लोकसभा निर्वाचन परिणामपछि येचुरीको भाकपा मार्क्सवादी र भाकपाले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्लान् ?
भारतमा कम्युनिस्टहरु किन पत्तासाफ भए ? यसबाट नेपालका कम्युनिस्टले पनि केही सिक्ने पो हो कि ?
