१० जेठ, काठमाडौं । गत बैशाख ३१ गते नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले संसदमा अर्थमन्त्रीलाई भनेका थिए, ‘सरकारले भनेजस्तो एकैसाथ सामाजिक न्याय र उच्चतम् वृद्धिदर हात पार्ने कुरामा अन्तरविरोध छ । तपाई“ कि उच्चतम् आर्थिक वृद्धिदरतिर लाग्नुस्, कि त सामाजिक न्यायतिर लाग्नुस् ।’
बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा गिरीले यसो भन्दै गर्दा अर्थमन्त्रीले हतार–हतार डायरीमा गिरीको सुझाव टिपेका थिए ।
अहिले अर्थ मन्त्रालयले ढोका थुनेर धमाधम आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेट बनाइरहेको छ । बजेटको अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा प्रश्न जन्मिएको छ– के अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदीप गिरीको सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै दुईमध्ये एउटा बाटोमा हिँड्नेखालको बजेट ल्याउलान् त ?
अर्थमन्त्री निकट रहेर बजेट निर्माणमा संलग्न एक कर्मचारी भने त्यस्तो सिद्धान्तमा हिँड्ने हो यो वर्षको बजेट सबैभन्दा विरोधाभाषपूर्ण हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकार समृद्धिका लागि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समाजिक सुरक्षा र न्याय पनि स“गसँगै दिलाउन चाहन्छ । एकातर्फ मात्रै मोडिएर बजेट आउने कुनै गुञ्जायस छैन ।’
‘अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीमा मौलाएको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीति छ’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘ब्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि घरेलु, कृषि तथा वन उद्योगको विकास विस्तारका लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रमहरु आउन सक्छन् ।’
तथापि सरकारले यसपटक सामाजिक सुरक्षाका लागि पनि विशेष योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । वृद्धभत्ता बढ्ने निश्चित जस्तै छ । रोजगारी सिर्जनामा भने बजेट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममै निर्भर हुने देखिएको छ ।
****
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको यो दोस्रो बजेट हुनेछ । यो वर्ष झण्डै १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट आउने भनिएको छ । तर, यसबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी नै छ ।
संक्रमणकाललाई टुंगोमा पु¥याएर बनेको जननिर्वाचित सरकारले सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धिदर, संघीयता कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगार अभिवृद्धि, वित्तीय क्षमता सुधार, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र सामाजिक विकासलाई मूल आधार बनाएर बजेट ल्याउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर देखिएको छ । त्यसैले यो वर्षको बजेटमा निर्माणाधीन आयोजनालाई टुंगोमा पु¥याउने गरी बजेट व्यवस्थापन हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘यो वर्ष पूर्वतयारी नपुगेका योजनालाई धेरै रकम बाढिँदैन,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘निर्माणाधीन गौरबका आयोजनालाई अबको ४ वर्षभित्र जसरी पनि सम्पन्न गर्ने आधार तयार हुने किसिमबाट बजेट विनियोजन गरिँदैछ ।’
‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारालाई ध्यानमा राखेर सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि बजेटबाटै सामाजिक न्यायका लागि केही लोकप्रिय व्यवस्था समेत थाल्ने तयारी छ ।
अर्थ मन्त्रालयले लगभग बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रमहरु तय गरेको छ । छिटपुट योजना तथा कार्यक्रमलाई समावेश गर्ने क्रम पूर्णरुपमा रोकिएको छैन ।
तर, मुख्य योजना तथा कार्यक्रमहरुमाथि राजनीतिक तवरमा छलफल हुँदैछ । जनअपेक्षाअनुरुप बनाउने भन्दै राजनीतिक स्तरबाट बजेटको मस्यौदामा समीक्षा सुरु भएको छ ।
बजेट लोकप्रिय बनाउने कि यथार्थ ?
अर्थमन्त्री खतिवडा आफैं भने यसै वर्ष लोकप्रिय बजेट ल्याउने पक्षमा छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उच्च तहका सबैजसो नेता बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम पनि घुसाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
लोकप्रिय बजेटको पक्षपाति नरहेका खतिवडालाई यो वर्ष जसरी पनि पार्टीको चुनावी घोषणापत्र अनुसारको लोकप्रिय कार्यक्रमहरु अघि बढाउन दबाव छ । यसका कारण उनलाई आफ्नै सिद्धान्त विपरीत नैतिक संकटका बीचमा बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसमाथि यो वर्ष गत वर्ष राखिएको महत्वाकांक्षी राजश्व लक्ष्यले ‘सेट ब्याक’ले पनि उनलाई स्रोतमाथि दबाव छ । आर्थिक वर्ष सकिने दुई महिनामात्रै बाँकी रहँदा राजश्वको लक्ष्य र असुलीबीचको अन्तर १ खर्ब नजिक छ ।
यस्तो अवस्थामा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाउने गरी लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यतामा खतिवडा छन् ।
तर, अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु यस वर्षको बजेट पनि आर्थिक अनुशासनको ट्रयाकभन्दा धेरै बाहिर नजाने दाबी गर्छन् ।
उनीहरुका अनुसार अर्थमन्त्रीमाथि केही राजनीतिक दबाव भए पनि लोकप्रिय कार्यक्रमका नाममा अर्थतन्त्रलाई गम्भीर खतरामा पार्न सक्ने किसिमका योजना घोषणा नगरिने दाबी अधिकारीहरुको छ । ‘धेरै कानुनी अष्पष्टता यसै वर्ष नै हटेका छन्, हामीले अर्थ, उद्योग, लगानी र वित्त क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि संविधान र समय अनुकुलका ऐन नियमहरु ल्याएका छौं, अब यसकै आधारमा तीव्रतर विकास र आर्थिक वृद्धिका लागि खुलेका अवसरलाई सदुपयोग गर्ने गरी बजेटले कार्यक्रमहरु घोषणा गर्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘खल्तीका योजना कमै पर्छन् ।’
रातो मसी लाग्ने डर
यथार्थ बजेट बनाउने भनिए पनि राजनीतिक तबरबाट बजेटको मस्यौदामा ‘रातो मसी’ लाग्न सक्ने डरचाहिँ अर्थका अधिकारीहरुलाई छ ।
मुख्य रुपमा यो वर्षको बजेट निर्माणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पनि निकै चासो देखिएको छ । यसै पनि बालुवाटारको ईच्छामा यो वर्षको बजेट गत वर्षको भन्दा केही वितरणमुखी बनाएरै निर्माण गरिँदैछ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले नै त्यसको संकेत गरिसकेको थियो ।
त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीसहित पहुँचवाला नेताको दबावमा केही राजनीतिक कार्यक्रमहरु पनि थपिनसक्ने सम्भावना छ ।
‘बजेट वित्तीय अनुशासनभित्रै रहन्छ, क्षमता हेरेर र विश्लेषण गरेर हामीले बजेटको खाका बनाएका छौं,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ,‘यो सरकारलाई अझै ३ वर्ष काम गर्ने मौका छ । त्यसैले अहिले नै स्रोतलाई अनदेखा गरेर बजेट बनेको छैन ।’
यो वर्षबाट कार्यक्रम मात्रै राख्ने र कार्यान्वयनमा नलैजाने प्रवृत्तिलाई ताड्ने सोचमा अर्थ मन्त्रालय छ । ‘लोकप्रियता र मन्त्री तथा सचिवको ‘स्टन्ट’का लागि मात्रै प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम यो वर्ष बजेटले समेट्न सक्दैन’ अर्थ स्रोत भन्छ ।
केही महात्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई पनि बजेटले समेट्ने, तर त्यसको आधार स्पष्ट हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । कनिका छरेजस्तो कार्यक्रमहरु छरिएर बजेट ल्याउने प्रचलनमा यस वर्षबाट ब्रेक लाग्ने दाबी मन्त्रालयको छ ।
नेता, सांसद वा प्रशासकको स्वार्थ, दबाव र प्रभावका आयोजनाहरु बजेटले नसमेट्ने जिकिर गरिए पनि त्यसमा विश्वस्त हुनका लागि जेठ १५ को बजेट भाषण कुर्नैपर्ने हुन्छ ।
