१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ऐनद्वारा निर्धारित ‘बजेट ल्याउने दिन’ परिवर्तन गर्ने भएको छ । केन्द्र सरकारले भने जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
संविधान र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघीय सरकारको बजेट १५ जेठमा आउनैपर्छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घोषणा मिति संविधानले तोकेको छैन ।
संविधानले नरोक्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटका साथ पेश हुने आर्थिक ऐनमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट ल्याउने मिति परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
१० दिन पछि सार्ने तयारी
प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुले असार महिनाको १ गते भित्र बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था छ । त्यस्तै गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
तर, गत चैत २८ मा बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषदको बैठकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले तल्ला सरकारहरुको बजेट ल्याउने अन्तिम म्याद १० दिन बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
अन्तर–सरकारी वित्त परिषद बैठकको निश्कर्ष अनुसार प्रदेशको बजेट ल्याउने दिन १० असार र स्थानीय तहको बजेट ल्याउने दिन अधिकतम असार २० सम्म पु¥याउन लागिएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
केन्द्र सरकारको बजेट आइसकेपछि अत्यन्तै छोटो समयमा प्रदेशले संघको नीतिसँग मेल खाने गरी बजेट बनाउनुपर्ने र प्रदेशको बजेटका आधारमा स्थानीय तहले उत्तिकै चापमा बजेट बनाउनुपर्ने भएकाले तल्ला सरकारहरुले बजेट ल्याउने दिन पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेका थिए ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार पछिल्लो अन्तर–सरकारी वित्त परिषदको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट ल्याउने मिति हेरफेर गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत स्थानीय र प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने अन्तिम दिनको सीमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय भएको ज्वालाले बताए । ‘संघीय सरकारको बजेट ल्याउन जेठ १५ को मिति संविधानले नै तोकेको हो,’ ज्वाला भन्छन्, ‘तर, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई आर्थिक ऐनबाट सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको छ ।’
संघीय अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् रहने संवैधानिक प्रावधान छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श र समन्वय गर्न यो परिषद् सक्रिय हुन्छ । परिषदमा प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरु सदस्य रहन्छन् ।
परिषदमा गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट दुईजना सदस्यका रुपमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयले सदस्यका रुपमा तीनजना सदस्य तोक्न पाउने प्रावधान छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिवका रुपमा रहन्छन् ।
परिषदको बैठक चैत महिनामा वार्षिक र अन्य समयमा आवश्यक परेका बेला बस्न सक्ने गरी तोकिएको छ ।
किन फेर्नुपर्यो मिति ?
संघीय सरकारले ल्याउने बजेट वास्तवमा राष्ट्रिय बजेट हो । किनकि संघले आफ्नो बजेटबाटै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुुट्याउने ४ प्रकारको अनुदान (वित्तीय समानीकरण, समपूरक, विशेष र सशर्त) छुट्याउँछ । तल्ला सरकारका लागि मुख्य स्रोत यही नै हो । यी अनुदानका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्ने गरी बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसबाहेक राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम पनि संघीय बजेट आएपछि मात्रै तय हुन्छ । त्यसकारण पनि संघीय बजेट आउनासाथ तल्ला सरकारले गुणस्तरीय बजेट ल्याउन समय नपुगेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
अर्कोतर्फ स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा केन्द्रसँगै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटलाई पनि आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । यसप्रकार बजेट बनाउने सन्दर्भमा तीनवटै सरकार एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित रहेका छन् ।
त्यसो त बजेट बनाउने प्रक्रिया भने पुस मसान्तबाटै शुरु हुन्छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आवका लागि आय व्ययको प्रक्षेपणसहित विवरण पुस मसान्त मै अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ ।
त्यस प्रकारको विवरणमा व्यय अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम, अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम र बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ ।
तल्ला सरकारहरुबाट आय व्ययको अनुमान आइसकेपछि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग परामर्श गरी चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्त भित्रै राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानिकरण अनुदान वापत आगामी आवमा उपलब्ध गराउने अनुमानित स्रोतको विवरण तल्ला सरकारलाई पठाउनुपर्छ । अनुमानित विवरणका आधारमा त्यसपछि प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी थाल्न सक्छन् ।
प्रदेशले आफ्नो बजेट बनाउँदा बनाउँदै वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएपछि स्थानीय सरकारहरुले पनि आफ्नो बजेटको तयारी थाल्न सक्छन् ।
तर, बजेटमा राख्ने कूल अंकमा भने दुबै सरकारले राष्ट्रिय बजेट कुर्नैपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र करसम्बन्धी अधिकारसहित आफ्नो आन्तरिक आयका आधारमा आफ्नो कार्यक्रम बजेटमा समेट्न पाउँछन् । अन्य अनुदान भने सर्तसहित आउने गर्छन् ।
