११ जेठ, पोखरा । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ३ घाचोक, सिरानखेतका जमिन केही समय अघिसम्म समथर थिएन । कतै भिरालो त अग्लो थियो । भूवनोट नमिलेकै कारण खेतीपाती गर्नदेखि सिंचाइ गर्न समेत कृषकलाई हम्मेहम्मे पथ्र्यो । कृषि गर्न अप्ठ्यमरो भएकै उत्पादन पनि कम हुन्थ्यो ।
अहिले अवस्था फेरिएको छ । व्यक्तिगत एवं सामूहिक रुपमा जमीन चक्लाबन्दी गरेर कृषि उत्पादन थालिएको छ । कृषि सहकारी स्थापना गरेरै सामूहिक रुपमा खेतीपाती सुरु गरिइएको छ । अब उत्पादन बढ्ने उनीहरुको विश्वास छ ।
घाचोकमा करिब ५१ रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी गरेर भूमि सिर्जनशील कृषक समूहले जेठो बुढो धान तथा बिउ खेती सुरु गरेको छ ।
स्थानीय २० जना कृषकले ससाना टुक्रामा छुटिएका जग्गालाई एकै ठाउँमा जोडेर सामूहिक खेती सुरु गरेका हुन् । जमिन चक्लाबन्दी गर्न एक परिवारको ९ आनादेखि ७ रोपनीसम्म जग्गा प्रयोग भएको समूहका अध्यक्ष मोतिलाल पोखरेलले जानकारी दिए ।
जग्गा चक्लाबन्दी गर्न मात्र करिब लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । झ्याइँझ्याइँ खोलाबाट सिंचाइको व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘जग्गा चक्लाबन्दी गरेर परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने भनेका छौं,’ सहकारीका अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘१० वर्षका लागि हामीले जमीन चक्लाबन्दी गरेर खेतीपाती सुरु गरेका हौं । यसलाई प्रदेशकै नमूनाका रुपमा उभ्याउने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ उनले त्यहाँ एक मौसममा धानखेती र अर्को मौसममा गहुँ, आलु, तोरी र मकैमध्ये एउटा खेती गर्ने योजना रहेको सुनाए ।
त्यहाँ व्यावसायिक रुपमै जेठो बूढो धान खेती गर्ने योजना राखेको छ । त्यसका लागि यो वर्ष २७ पाथी जेठोबुढो धानको बिउ पनि उमारिएको पोखरेलले बताए । ‘जेठो बुढो धान पोखराकै सर्वप्रिय र चर्चित हो । अहिले यसको कम उत्पादन भइरहेको छ । त्यसैलाई बढाउन मुल बिउ खेती सुरु गरेका हौं,’ उनले भने । चैते धानको बिउ उत्पादन पनि गरिने उनले जानकारी दिए ।
कृषक राजाराम पौडेलले चक्लाबन्दी गरिएको उक्त जमिनमा रासायनिक मल प्रयोग नगरिने बताए । उनको २ रोपनी ११ आना जग्गा चक्लाबन्दी भएको छ । उनले कुखुराका सुली, गोबर र अन्य प्रांगारिक मल नै प्रयोग गरिने सुनाए । उनले भने, ‘१ लाख रुपैयाँ बराबरको कुखुराको सुली, २ लाख बराबरको गोबर मल खरिद गरिसकेका छौं । १ लाख बराबरको प्रांगारिक मल प्रदेश सरकारले ज्ञान केन्द्रबाट उपलब्ध गराइदिने भएको छ ।’
सहकारीका अध्यक्ष मोतिलाल पोखरेलले परम्परागत खेतीपाती गर्दा १ रोपनी जग्गामा २ मुरी धान फल्ने गरेकोमा चक्लाबन्दी गरिसकेपछि कम्तिमा ५ मुरी धान फल्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘चक्लाबन्दी गरिएको खेतमा सिंचाइ तथा अन्य कामकाज गर्न सजिलो हुने भएकाले लागत पनि कम लाग्छ ।’ उनले वार्षिक १३ लाख रुपैयाँ नाफा लिने गरी योजना सुरुआत गरिएको जानकारी दिए ।
पोखरेलले जमिन चक्लाबन्दी गरेर पनि आधुनिक यन्त्रको अभावले परम्पारगत रुपमै खेती गर्न बाध्य रहेको सुनाए । ‘प्रदेश सरकारले धान रोप्ने, काट्ने, खेत जोत्ने, खन्ने आधुनिक उपकरण उपलब्ध गराइदियो भने हामीलाई सजिलो हुने थियो । यसको अभावले काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले अनुदानमा कृषि उत्पादनमुलक प्रविधि खोजिरहेका छौं ।’
चक्लाबन्दी गरिएको जमीनमा खेती गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण व्यवस्थापन सहकारीले गर्न छ । चक्लाबन्दी गरिएको जग्गामा उत्पादन भएका खाद्यान्न जग्गाको हिस्सा अनुसार कृषकले नै पाउने छन् । चक्लाबन्दी गर्न नक्सांकन, बिजुली, निकास आदि प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ अनुदानमा उपलब्ध गराएको अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था कृषि तथा कृषि मन्त्रालयका उपसचिव गंगा पोखरेलले जमिन चक्लाबन्दी गर्नाले लागत कम र उत्पादन बढी हुने भएकाले व्यवासायिक कृषकलाई फाइदा पुग्ने बताए ।
उनले घाचोकका सबै क्षेत्रमा करिब ३ सय रोपानी जग्गालाई नै चक्लाबन्दी गर्ने योजना रहेको सुनाए । ‘चक्लाबन्दी गरिएका जग्गामा आधुनिक यन्त्र प्रयोग गरेर खेतीपाती गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । एकीकृत रुपमा कृषकले खेती गर्नै थालेपछि जग्गा बाँझो रहदैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ उनले भने । उपसचिव पौडेलले चक्लाबन्दी गरिएको जमिनमा १ वर्षमा कम्तिमा ३ बाली लगाउन सुझाए ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाले शनिबार अनुगमन गर्दै जग्गा चक्लाबन्दी प्रदेशको नौलो काम भएको बताए । ‘मन्त्रालयले धेरैका काम नदेखिने गरी गरिरहेको छ । नदेखिने गरी काम गर्दा जनतामा अन्यौलता सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले कृषिका लागि धेरै नदेखिने गरी काम गरिरहेको छ । यो चक्लाबन्दी पनि त्यही भएर नौलो भएको हो ।’
मन्त्री थापाले प्रदेशव्यापी बनाउने योजना रहेको उनले सुनाए । उनले उत्पादन गर्नेमात्रै नभएर त्यसलाई बजारसँग जोड्न सकियो भनेमात्रै सार्थकता पाउने विचार राखे । उनले भने, ‘उत्पादनलाई कसरी बजारसम्म पु¥याउने भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । घाचोकमा उत्पादन भएका कृषि उपज पोखरा लैजान सकियो भने किसानलाई धेरै फाइदा पुग्छ ।’
उनले कृषि उपज संकलन केन्द्र माग भइआएमा मन्त्रालयले सहयोग गर्न सक्ने जानकारी दिए ।
