१५ जेठ, काठमाडौं । नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
फास्ट ट्रयाकलाई चालु आवमा पनि १५ अर्ब बजेट दिइएको थियो, तर मंगलबारसम्म आयोजनाले ३ अर्ब ८८ करोड रुयैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
नेपाली सेनाले फाष्ट ट्रयाकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर सरकारलाई बुझाइएको थियो, तर मन्त्रीपरिषद्ले उक्त डीपीआर स्वीकृत गरेको छैन । यसले गर्दा पुल र सुरुङमार्गसहित विभिन्न खण्डको प्राविधिक जटिलता कायम छन् भने टेन्डरमा जान नसक्दा नेपाली सेनाले खर्च बढाउन सकेको छैन् ।
नयाँ आर्थिक लागि बर्षका लागि १५ अर्ब १ करोड विनियोजनसँगै डीपीआर स्वीकृत गरे रोकिएका पुल र सुरुङमार्गका कामहरु तीव्र रुपमा अघि बढाउने दाबी नेपाली सेनाको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै फास्ट ट्रयाक ४ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने उद्घोष गरेको थियो । दुई वर्षअघि प्रचण्ड सरकारको पालामा फास्ट ट्रयाक ४ वर्षमै सक्ने गरी सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो ।
सेनाले फास्ट ट्रयाकमा २८ वटा प्याकेज बनाएर काम गरिरहेको छ । त्यसमध्ये ५ वटामा मात्रै आफैंले काम गरिरहेको छ । अन्य २३ वटा प्याकेजमा ठेकेदारहरुलाई जिम्मा दिएको छ ।
अहिले सेना र ठेकेदारका गरेर सयभन्दा बढी ठूला हेभी इक्विपमेन्ट फिल्डमा काम गरिरहेका छन् । सेनाले यही आर्थिक वर्षभित्र नै चौडाइ अनुसारको माटो काट्ने र त्यसलाई पिच लेभलसम्म पुर्ने काम सक्ने बताएको छ । कल्भर्टहरु राख्ने काम पनि आगामी असार अगावै सकाउने गरी काम तीव्र पारिएको छ ।
सेनाले फास्ट ट्रयाकमा बन्ने पुल र सुरुङमार्गहरुको डिजाइन तयार गरिसकेको बताइएको छ । डीपीआर पारित भएर सडक रेखांकन परिवर्तनको निर्णय हुनासाथै सेनाले सुरुङ र पुलको पनि ठेक्का पनि लगाउने छ । अहिले बिनियोजित बजेट यसै कामका लागि खर्च गरिने छ ।
