१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले यातायात क्षेत्रमा विभिन्न महत्वकांक्षी योजना ल्याएको छ, तर बजेट भने पर्याप्त छुट्याइएको छैन । यो वर्ष १ अर्ब ५३ करोड मात्रै बजेट यातायात क्षत्रेमा विनियोजन भएको छ ।
सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने बताएको छ । यात्रुहरुलाई सार्वजनिक यातायातका शुल्क तिर्न विद्युतीय कार्डको व्यवस्था गर्ने र तोकिएको समयमा यात्रा सुरु गरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्चित गर्ने दावी बजेटमै गरिएको छ ।
ठूला क्षमताका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्दै जिपिएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनहरूको अनलाइन अवस्थिति अनुगमन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मुलुकका प्रमुख शहरहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बहुतले बसपार्क तथा पार्किङ स्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारको छ ।
काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याउने योजना अर्थमन्त्रीले दाहोर्याएका छन् । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गर्ने नयाँ योजना पनि आएको छ ।
सबै प्रदेश राजधानीमा सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधनले आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
