१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले अब राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुने गरी मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ । सरकारले हालै स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६ अनुसार अब शर्तरहित सहायताले मात्र नेपालमा प्राथमिकता पाउनेछ ।
दाताहरु नेपालमा बजेट प्रणालीबाट आउन नचाहने प्रवृत्ति छ । उनीहरु खर्चका लागि विभिन्न शर्तहरु राखेर मात्र सहयोग दिन इच्छुक हुन्छन् । यही प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सरकारले देशभित्रको स्रोत र साधन तथा जनशक्तिले नभ्याउने अवस्थामा मात्र सहायता स्वीकार गर्ने र त्यस्तो सहायता बजेट प्रणालीबाट आउनुपर्ने नीति लिएको हो । यस्तो सहायता मुलुकको विकासका पूर्वशर्त मानिने क्षेत्र र विषयमा केन्द्रित गरी परिचालनको प्रावधान नीतिभित्र समेटिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रका संवेदनशील क्षेत्र तथा विषयमा विदेशी सहायता स्वीकार नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । सहायताका नाममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमिकता, धार्मिक, जातीय र सामाजिक सद्भावनमा खलल पुग्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा असर पार्ने गरीसमेत सहायता स्वीकार नगर्ने सरकारी नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाउन यो नीति तर्जुमा गरिएको सरकारको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रीपरिषद्ले यो नीति स्वीकृत गरेको जानकारी दिएका छन् । बजेट प्रणालीमा आवद्ध सहायताको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट हुने हुँदा सहायता परिचालन पारदर्शी हुने उनको भनाइ छ ।
तर, विकास साझेदारबाट निर्माण सम्पन्न गराई सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रम भने बजेटमा समावेश हुन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन, राजमार्ग, पुल, रेल्वे, टनेल, हवाईमैदान, ठूला सिञ्चाई र सुख्खा बन्दरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) जस्ता उच्च प्राथमिकताका ठूला पूर्वाधार विकास साझेदारले आफैं निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने नीति ईिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको रकम कर तिर्ने प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाइदैन ।
अनुदान स्वीकार गर्ने क्षेत्र
दाताबाट अनुदान स्वीकार गर्दा पनि सरकारले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको क्षमता नपुगेका क्षेत्रलाई तोक्न सक्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । यसबाट अब दाताले आफूखुसी क्षेत्र तय गरी अनुदानको रकम खर्च गर्न पाउने छैनन् ।
अनुदान सहायता परिचालन गर्दा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, कृषिको आधुनिकीकरण र विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पिउने पानी, सरसफाइ, गरिबी निवारणजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
१ अर्बभन्दा माथिका आयोजनामा मात्र सहुलियतपूर्ण ऋण
सरकारले १ करोड अमेरिकी डलर (१ अर्ब रुपैयाँ) भन्दा माथिका आयोजनामा मात्र सहुलियतपुर्ण ऋण स्वीकार गर्ने भएको छ । खासगरी एक परियोजनाका हकमा यो सीमा तोकिएको हो । दुई वा सोभन्दा बढी विकास साझेदारको साझा कोष र सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाका हकमा भने यो सीमा लागु हुँदैन ।
नेपाल सरकार सदस्य रहेका बहुपक्षीय विकास साझेदारले प्रदान गर्ने ऋणको ब्याजदर, भुक्तानी समय सहुलियत अवधिभन्दा कम नहुने गरी प्राप्त हुने ऋण नै सहुलियतपूर्ण हो । यस्तो सहायता भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन जस्ता उच्च आर्थिक वृद्धि हुने, सीप विकास र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम तथा आयोजनामा केन्द्रित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
दाताको ऋणमा विदेश भ्रमण गर्न नपाइने
नयाँ नीतिअनुसार ऋण सहयोगको रकम खर्च हुने गरी कसैले पनि अब विदेशी भ्रमण गर्न पाउने छैनन् । ऋण लिएको आयोजनामा परामर्श र सवारी साधन खरीदका नाममा हुने खर्च न्यूनीकरणको योजना पनि नीतिले समेटेको छ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनका चार प्राथमिकता
बजेट सहायताका रुपमा आउने विकास सहायतालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । यसरी आउने बजेटलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपयोग गर्ने लक्ष्य सरकारले तोकेको छ ।
क्षेत्रगत सहायताका रुपमा आउने सहयोगलाई सरकारले दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । यस्तो सहयोगलाई सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा स्रोत विनियोजन गर्दा प्राथमिकता दिने नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।
कार्यक्रममा मात्र आधारित भएर आउने विकास सहायतालाई भने तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । कार्यक्रममा आधारित आयोजना र कार्यक्रमको औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरी सरकारले संघ, प्रदेश या स्थानीय तह जहाँ त्यो कार्यक्रम तोक्छ, त्यही स्थानमा त्यसको कार्यान्वयन हुने नीतिले स्पष्ट पारेको छ ।
दाताका साना कार्यक्रम एउटै कोषमा
सरकारले विकास सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन अब फरकफरक दाताका साना तथा खुद्रे कार्यक्रमलाई एउटै साझा कोषबाट सञ्चालन गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । आयोजनाको सञ्चालन खर्च न्यून हुने र लक्षित वर्गसम्म आयोजना पु¥याउन यो उपाय प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ ।
साझा कोषमा राखिएको रकमलाई राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गर्ने र त्यो रकमलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने साना र मझौला आयोजनाका रुपमा हस्तान्तरण हुने अवधारणा सरकारले बनाएको हो ।
एक्जिम बैंकको ऋण पूर्वाधारमा
सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणबाहेक आवश्यक परे निर्यात–आयात बैंक तथा अन्य बैंकहरुबाट पनि ऋण लिन सक्ने प्रावधान ल्याएको छ । यस्तो ऋण भने सामाजिक क्षेत्रमा नभई ठूला पूर्वाधार आयोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने छ ।
यस्तो ऋणको ब्याज धेरै हुने भएकाले भुक्तानी गर्न पनि त्यस्ता आयोजना आफैले आम्दानी गर्नुपर्छ । जलविद्युत उत्पादन एवं प्रशारण, राजमार्ग र पुल, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुख्खा बन्दरगाह, शहरी पूर्वाधारलगायतमा एक्जिम बैंकको ऋण परिचालन गर्ने नीति तय गरिएको छ ।
ऋण बोकेर प्राविधिक सहायता माग्न रोक
सरकारले अब ऋण बोकेर प्राविधिक सहायता समेत स्वीकार नगर्ने भएको छ । आयोजनाको पूर्वसम्भाब्यता, सम्भाब्यता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाउने सन्दर्भमा प्राविधिक जटिलता देखिएमा वा त्यस्तो जनशक्ति मुलुकमा नभए प्राविधिक सहायता माग्ने प्रचलन छ । अब साना आयोजनाका लागि सबै तहका सरकारसँग आफ्नै आयोजना तयारी कोष निर्माण गर्ने र प्राविधिक सहायतामा त्यही कोष उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
