२१ जेठ, काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणलाई लिएर विवादित बन्दै आएका छन् । विमान खरिदमा अनियमितता भएको आरोप एकातर्फ लागिरहेको छ । अर्कोतिर कंसाकारको पहलमा खरिद गरिएका जहाजले नेपाल एयरलाइन्सलाई ‘अजम्बरी बुटी’ को काम गरेको तर्कसमेत गर्न थालिएको छ ।
कंसाकारले निगमका लागि कति काम गरे, कति अनियमितता या भ्रष्टाचार गरे, त्यो हेर्ने आधिकारिक निकाय छन् । उनीहरुले यसबारेमा नै फैसला गर्लान् । तर, करीव ३ दशकसम्म जहाज नभित्र्याएर निगमलाई धरासायी बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध भने कंसाकारले खुट्टा कमाएनन् । निगमलाई अहिले ४ वटा नयाँ जहाज ल्याएर एक सक्षम कम्पनी बन्ने आधार भने बनाइदिएका छन् । अब आगामी नेतृत्वले यी जहाजलाई कसरी उपयोग गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
धन्न नेपालले बोइङ किनेन !
पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले १४ जेठमा ट्वीट गरे– सुगत कंसाकारले अरुको दबावमा परी एयरवस वाइडबडी नकिनेर अहिले विश्वभरि ग्राउण्डेड भएको बोइङ वाइडबडी किनेको भए नेपालको अहिले के हालत हुने रैछ है ! पशुपतिनाथले नै नेपालको रक्षा गरेछन् ।
हुन पनि, इन्डोनेसियाको लायन एयर र इथियोपियाको इथियोपिन एयरलाइन्सको बोइङ ७३७ म्याक्स जहाज एक वर्षका अन्तरमा एउटै प्रकृतिको प्राविधिक त्रुटीका कारण दुर्घटनामा परेपछि यी मोडलका जहाज संसारभर ग्राउण्डेड छन् । थुप्रै देशले बोइङ ७३७ म्याक्सलाई उडान प्रतिवन्ध लगाएका छन् ।
नेपाल एयरलाइन्सले जहाज किन्ने प्रक्रिया थाल्दा विश्वमा यही मोडल लोकप्रिय थियो । बोइङ कम्पनीको ब्यापार उच्च गतिमा चलिरहेको थियो । त्यही मेसोमा नेपाल वायु सेवा निगमले पनि बोइङ ७३७ म्याक्स किनेको भए अहिले के हुने थियो होला भन्ने भीम उपाध्यायको प्रश्न आफैंमा अर्थपूर्ण छ ।
इन्जिनियरदेखि महाप्रबन्धकसम्म
नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रवन्धकका रुपमा विवादास्पद दोस्रो कार्यकाल बिताएर सुगतरत्न कंसाकार बिदा भएर जाँदाजाँदै उनले आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो विदाई भाषण सार्वजनिक गरे । जहाँ उनले भनेका छन्, ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०११ अगावै जसरी भए पनि कम्तिमा एउटा नयाँ टल्केको विमान काठमाडौंमा अवतरण गराउने महान लक्ष्य लिएर युद्धस्तरमा खरिद प्रकृया बढाएँ । तर, निगमलाई कुनै हालतमा उँभो लाग्न नदिने केही तत्वले अनर्गल प्रचार–प्रसार गरी विमान खरिद प्रकृयामा अवरोध खडा गरिदियो र मुद्दा मामिलामा अल्झाएर दुईवटा न्यारोबडी ए३२० विमान प्राप्त गर्न झण्डै ६ वर्षले ढिलाई हुन गयो ।’
सरकारी सेवामा करीव ४१ वर्ष बिताएका इञ्जिनियर कंसाकारलाई नेपालको खरीद प्रक्रियाको जञ्जाल थाहा नहुने कुरै भएन । त्यो खुबीले पनि नेपाल टेलिकममा उनको नेतृत्व सफल भयो । वायुसेवा निगममा चाहीँ उनी धेरै विवादित बन्न पुगे । त्यसो किन भयो त ?
विमान कारोबारका जानकारहरुका भनाइमा, नेपालमा विमान निर्माता कम्पनीहरु बोइङ र एयरबसको व्यापारिक स्वार्थ जोडिएको कुनै पनि निर्णय निर्विवाद हुन गाह्रो छ । उनीहरुका अनुसार, जहाज व्यापारमा मध्यस्तकर्ताका रुपमा कमिसन खान चाहनेहरुले निगमको खरीद प्रक्रियालाई जहिल्यै विवादित बनाउँछन् ।
कंसाकार पहिलो पटक ०६५ मंसिरमा निगमको महाप्रवन्धक नियुक्त भएका थिए । सरकारी सेवामा ३४ वर्षे अनुभव लिएर निगम प्रवेश गर्नासाथ उनले नयाँ जहाजलाई नै लक्ष्य बनाएका थिए । निगमले ०४४ सालयता जहाज थप्न सकेको थिएन । अर्कोतर्फ भएका जहाज बिक्री गर्ने र भाडाका जहाज उडाउने खेलले निगमलाई धराशयी बनाउन लागेको अवस्था थियो ।
यसबीचमा धमिजादेखि लाउडासम्मका काण्ड भएका थिए । कंसाकार आएको पाँचौं महिनामा निगमले नयाँ जहाज किन्न टेण्डर आह्वान गर्यो । त्यो निर्णयलाई निगमको पुनरागमन मान्नेहरु अहिले पनि भेटिन्छन् । तर, त्यो निर्णयबाट जहाज खरिद प्रक्रिया शुरु हुनासाथ कंसाकार विवादमा तानिए । मामिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुग्यो ।
अख्तियारले छानविन थाल्दा निगमले एयरबस कम्पनीलाई प्रतिवद्धता वापत पाँच करोड ७३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पठाइसकेको थियो । त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले ९ पुस २०६७ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । त्यो मुद्दा कसरी, कहाँ पुग्यो भन्नेमा कंसाकार खासै मतलब राख्दैनन् ।
‘त्योबेला योजना अनुसार ६ वटा विमान ल्याउन दिएको भए आज निगमसँग घटीमा १० वटा जेट विमान हुन्थे, सन् २०१३ को शुरुमै जापान र युरोप उडान भइसक्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘मतलब राख्नुपर्ने कुरा त यो हुनुपर्ने हो नि !’
त्यो हुन सकेको भए आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) र यूरोपेली यूनियन (इयू)को कालो सूचीमा पनि नपर्ने कंसाकारको भनाई छ । ‘हामी उनीहरुको ब्ल्याक लिस्टमा परेको सन् २०१३ को अन्त्यतिर हो’, उनी भन्छन्, ‘किनभने, सेवा सञ्चालन भैसकेका गन्तव्यहरुमा ब्ल्याक लिस्टको असर पर्दैनथ्यो ।’
पहिलो कार्यकालमा कंसाकारमाथि लागेको भष्ट्राचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले १२ बैशाख ०६९ मा फैसला सुनाउँदै जहाज खरीद प्रक्रिया ऐन–कानून बमोजिम नै रहेको भन्दै आरोपित सबैलाई सफाई दियो ।
त्यसबेला सर्वोच्चको फैसलाको एक वाक्यलाई कंसाकारले आफ्नो बिदाई मन्तव्यमा उद्धृत गरेका छन् । जसमा भनिएको छ–‘व्यवस्थापनको प्रतिभा, क्षमता र नेतृत्वदायी भूमिकाको जिम्मामा धेरै ठूलाठूला आयोजना जिम्मा लगाउने हुनाले उनीहरु पनि राष्ट्र र समाजका पूँजी हुन भन्ने सकारात्मक दृष्टिकोणले उनीहरुको सम्बन्धमा जिम्मेवारीका साथ र विधिसम्वत निर्णय लिने सोच सबैमा हुन जरुरी छ । ’
त्यसबेला एयरबसले पनि कंसाकारको पक्षमा ठूलै निर्णय गरेको थियो । निगमले जहाज खरीद प्रतिवद्धतावापत पठाएको बैना रकम उसले फिर्ता दिएको थियो । सामान्यतः यस्तो रकम फिर्ता हुँदैन । मुद्दा शुरु भएपछि कंसाकार जिम्मेवारीविहीन भए, अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा उनी भन्ने गर्छन, ‘त्यो काण्डपछि एयरबसको हेडअफिसमा सुगत कंसाकार भन्ने नेपालीको नाम खुब चल्यो ।’
कंसाकारले शुरु गरेको प्रक्रियाबाटै २०१५ फेबु्रअरीमा न्यारोवडी ए ३२०–२०० जहाज काठमाडौं ओर्लियो, जसलाई निगमले २८ वर्षपछि ब्राण्डन्यू राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको रुपमा स्वागत गर्यो ।
निगमले यससँगै २८ वर्षपछि ब्रान्ड न्यू जहाज भित्रायो । नेपालसँग त्यसअघि अमेरिकी कम्पनी बोइङका दुई जहाज थिए । निगमले यूरोपमा निर्माण हुने जहाज एयरबस कम्पनीमा जाने निर्णय गर्यो । अझ भन्ने हो भने उक्त जहाज नेपाल आएपछि नेपालमा बोइङ यूग नै समाप्त भयो । अबको केही वर्ष निगम बोइङमा फर्कने छैन । किनकि एउटा वायुसेवा कम्पनीमा फरक फरक ब्राण्डका जहाज राख्दा त्यसको सञ्चालन खर्च दोब्बरले बढ्ने भएकाले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै सकेसम्म एउटै ब्राण्डका जहाज चलाउने प्रचलन हुन्छ ।
दोस्रो कार्यकाल र वाइडबडीको विवाद
नेपाल सरकारले सुगतरत्न कंसाकारलाई १४ जेठ ०७२ मा पुनः नेपाल एयरलाइन्सको महाप्रवन्धक नियुक्त गर्यो। त्योबेला उनले चारवर्षभित्र नयाँ जहाज किन्ने र भएका जहाजहरुलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।
पहिलो कार्यकालमा विवादित बनेका कंसाकारको दोस्रो कार्यकाललाई धेरैले चासोका साथ हेरेका थिए । उनी निर्णय गर्न हिच्किचाउँदैनन्, राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने क्षमता राख्छन् भन्ने भएकाले पनि निगममा उनको दोस्रो कार्यकाल धेरैका लागि चासोको बिषय बनेको थियो ।
नभन्दै, उनले लामो दूरीमा उडान भर्ने वाइडबडी जहाज खरीद प्रक्रिया शुरु गरे । ०७२ असोजबाट थालिएको खरिद प्रक्रिया अनुसार १४ असार ०७५ मा पहिलो वाइडबडी विमान काठमाडौं ओर्लियो । त्योसँगै कंसाकार पुनः विवादित बने ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वाइडबडी जहाज खरीद प्रक्रियामा कैफियत देखाएपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उप–समिति बनाएर छानविन गर्यो । उप–समितिले वाईडबडी विमान खरिदमा चारअर्ब रुपैंयाभन्दा बढी अनियमितता भएको आरोप लगाएपछि कंसाकार चर्काे आलोचनाको निशानामा परे । तत्कालीन नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र दुई पूर्वमन्त्री पनि यो ‘घोटाला’मा मुछिए । यो प्रकरण अहिले अख्तियारको टेवलमा पुगेको छ ।
‘निगम संसारको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बन्छ’
‘अरु कुरा जति छन् ती सबै पछि स्पष्ट होला’, कंसाकारले अनलाइनखबरसँग भने, ‘म आफूचाहिँ आफ्नो काम र कार्यकालबाट बढी सन्तुष्ट कम दुःखी छु ।’
‘भ्रष्टाचारले अति गाँजेको मुलुक भएर होला नेपालमा भ्रष्टाचारको बिल्ला झुण्डाइदिएर थला पार्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा आरोप लगाएर त्यसलाई ‘इस्यू’ बनाउने अनि त्यसकै आधारमा व्यक्तिको छवि धमिल्याउने प्रवृत्तिले देशको हित गर्छ जस्तो लाग्दैन ।’
आधिकारिक निकायले छानविन गरिरहेको वाइडबडी खरिद प्रकृयाबारे टिप्पण गर्न अनुपयुक्त हुने उनले बताए । आफूले चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमका लागि आधार बनाइदिएको उनी बताउँछन् । कंसाकार भन्छन्, ‘अब निगमलाई पछाडि फर्कनुपर्ने छैन, नयाँ जहाजहरु थपेर संसारको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बन्न सक्छ ।’
त्यसो त वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा गडबडी भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र संसदीय समितिले औंल्याएका छन् । उता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी यो प्रकरणमा निर्दोष रहेको सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा बताइरहेका छन् । सरकारले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामाथि छानविन गर्छु पनि भनिरहेको छ । यसक्रममा कंसाकारमाथि पनि छानविन हुने/हुनुपर्ने बताइँदै आएको छ ।
तर, सरकार अहिलेसम्म वाइडबडीको विषयमा किन कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ? यसरी मौन बस्नुको कारण कतै वाइडबडीको खरिद प्रक्रिया ठीकै थियो भन्ने सरकारको निश्कर्ष हो ? यो प्रश्नको जवाफ दिने आधिकारिक निकाय अब सरकार वा अख्तियार नै हो ।
आखिर जे भए पनि बाइडबडी खरिद प्रकरणमा के कसो भएको हो, चाँडै यथार्थ विवरण बाहिर ल्याएको खण्डमा सुगतरत्नले पनि ‘न्याय’ पाउने थिए कि ? भलै अनुसन्धानका क्रममा उनी दोषी नै सावित किन नहुन् ।
