२२ जेठ, काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरु सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बुधबार हिवान उनीहरु माइतिघरमा भेला भएर सरकारले संशोधन गरेको नियमावलीका व्यवस्थाहरु खारेज गर्न माग गरे ।
नियमावलीका केही प्रावधानले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै व्यवसायीहरुको माग बमोजिम नियमावली संशोधन तथा खारेज गर्न उनीहरुको माग छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा ठेकेदारहरु आन्दोलित भएका हुन् । नियमावलीबारे छलफल गर्न आज व्यवसायीले भेला समेत आयोजना समेत गरेका छन् ।
महासंघले मूल नियमावलीमा राखिएको प्रावधान कालोसूचीमा परेका हकमा कुनै पनि कम्पनी, व्यक्ति वा र्फम आबद्ध दोस्रो र्फम, कम्पनी वा व्यक्ति वा र्फम पनि बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनै नसक्ने भन्ने प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध रहेको जिकिर गरेको छ ।
यस्तै बिडिङ क्यापासिटीको हकमा सरकारले यस अघिको प्रावधान लागू गर्न नसकेको अवस्थामा औसत ५ वर्षको हाराहारीमा कारोबारको ४ गुणा र त्यसबाट वर्क इन ह्यान्ड घटाएर मात्र हैसियत बाँकी रहेको टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने नत्र नपाउने सर्तले अन्तरार्र््िट्रय अभ्यासको खिल्ली उडाएको पनि महासंघले बताएको छ ।
यस्तै नियमावली बमोजिम मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण रुपमा अवैज्ञानिक रहेको भन्दै महासंघले यस्ता प्रावधानले कुनै पनि ठेकेदार उपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएमा त्यसको सफाई नपाएसम्म सो प्रक्रियामा संलग्नले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेश गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै हटाइने व्यवस्थाले समग्र उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने महासंघको ठहर छ ।
महासंघमा करिब १५ हजारको संख्यामा निर्माण व्यवसायी आवद्ध छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारण देश विकासमा बाधा परिरहेको भन्दै सरकारले छैटौं पटक ऐन संशोधन गरेको थियो । संशोधित ऐनका विभिन्न बुँदामा व्यवसायी असन्तुष्ट छन् ।
