२४ जेठ, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति नेपाल वायुसेवा निगमले खरीद गरेको दुई वटा वाइडबडी जहाजका सम्बन्धमा छानविन शुरु गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि अझै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । समितिले गत मंसिरमा सांसद दीपकप्रसाद भट्टको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
समितिले छानविन गरेकै समयमा सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी खरीदमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घोटाला भएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमाथि दवाव परेको थियो । किनकी पर्यटन मन्त्रालय र यस मातहतका निकाय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको विभागीय जिम्मेवारी भित्र पर्छ ।
उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको पनि १ महिना नाघिसकेको छ । शुक्रबार समितिलाई भट्ट संयोजक रहेको उपसमितिले प्रतिवेदनका सम्बन्धमा जानकारी गरायो ।
प्रतिवेदन शुक्रबार नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेपनि केही प्राविधिक विषयमा अझै छलफल गर्नुपर्ने देखिएपछि सार्वजनिक गर्न नसकिएको समिति सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)ले जानकारी दिइन् । ‘हामीले नेपाल वायुसेवा निगमले खरीद गरेका सबै जहाजका सम्बन्धमा विस्तृतमा अध्ययन गरेका छौं,’ सभापति खरेलले भनिन्, ‘तर, प्रतिवेदन भने अझै छलफल गर्नुपर्ने देखिएपछि सार्वजनिक गर्न सकेनौं ।’
समिति स्रोतका अनुसार उपसमितिले निगमका लागि खरीद गरिएका दुई न्यारोबडी, दुई वाइडबडी र ६ वटा चाइनिज जहाज खरीद प्रक्रियामा अध्ययन गरेको छ ।
अध्ययनअनुसार न्यारोबडी र वाइडबडी जहाज खरीदमा सार्वजनिक खरीद ऐन मिचिएको देखिएको छ । समितिले प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको नाम र रकम किटान नगरी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले अपुरो प्रतिवेदनमै पदाधिकारीहरुको नाम र भ्रष्टाचार रकम तोकेर सार्वजनिक गरेपछि व्यापक आलोचना भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भने जहाज ऐन मिचिएको छ, त्यसबारे उल्लेख गर्दै थप छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । चिनियाँ जहाज खरीद गर्ने निर्णय पनि निगमको हितमा नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले हचुवाको भरमा यो निर्णय आएको निष्कर्ष समितिको छ ।
