२६ जेठ, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल वरपरको ६५ मिटरभित्रको संरचना हटाउन जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
जग्गाधनीको पक्षबाट दायर गरेको रीटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजलासले ताल वरपरको ६५ मिटर भित्रको संरचना नहटाउन अन्तरिम आदेश दिँदै दुबै पक्षलाई जेठ २८ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
महानगरपालिकाले जेठ ९ गते सूचना जारी गरी तालको वरिपरि ६५ मिटर मापदण्ड भित्र स्थायी वा अस्थायी कुनै पनि संरचना बनाएको भए १५ दिनभित्र हटाउन सूचना जारी गरेको थियो ।
महानगरको सूचनापछि उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रीट लिएर सरोकारवाला उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए । अदालतले निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन पोखरा महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।
महानगरपालिकाले जेठ ९ गते पोखराको समाधान दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी फेवाताल वरपर ६५ मिटर क्षेत्रभित्र रहेका संरचना नहटाएमा आफैले हटाइदिने रसो वापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल उपर गर्ने बताएको थियो ।
महानगरले उक्त मापदण्डभित्र थप संरचना नबनाउन अनुरोध गरेको थियो । कसैले तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना बनाएको पाइएमा कारवाही गर्ने चेतावनी महानगरले दिएको थियो ।
हचुवाको भरमा सूचना जारी
पोखरा महानगरपालिकाले हचुवाको भरमा सूचना जारी गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ । ६५ मिटर मापदण्डभित्रका अधिकांश जग्गाको लालपूर्जा छ भने कतिपय व्यक्ति पुस्तौंदेखि बस्दै आएका छन् ।
तीनलाई मुआब्जा कसरी दिने ? ल्याण्ड पुलिङ गर्ने वा तिनको व्यवस्थापनको यकिन नभइकन महानगरले हचुवामा सूचना जारी गरेको स्थानीय हरि भुजेलको भनाइ छ । महानगर आफैंले त्यो मुआब्जा दिनसक्दे स्थिति छैन भने संघीय सरकारले त्यसको कुनै व्यवस्था नै गरेको छैन ।
‘बिनामेसै संरचना खाली गर्नु भनेर सूचना जारी गर्दैमा हट्छन् भन्ने भ्रममा मेयरले सूचना जारी गरे,’ भुजेलले भने, ‘यो कुनै पनि हालतमा सम्भव थिएन ।’
त्यतिमात्रै होइन तालको ६५ मिटर मापदण्ड कुन विन्दुबाट कायम गर्ने भन्ने कुरामा समेत महानगर स्पष्ट थिएन । सूचना जारी गरेपछि मेयर मानबहादुर जिसीले भनेका थिए, ‘अब मापदण्डभित्रका सबै संरचना हटाउँछौं । कुनै शक्तिले हामीलाई रोक्न सक्दैन ।’
फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गरेको महानगरपालिकाको तर्क छ । सर्वोच्चले पोखरा महानगरपालिकालाई तोकेको जिम्मेवारी अनुसार महानगरपालिकाले ताल जलाधार क्षेत्र संरक्षणको काम थालिसकेको मेयर जिसीले जिकिर गरेका छन् ।
सरकारले तत्परता देखाए पुग्छ, समस्या छैन : लामिछाने
गएको वर्ष वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले फेवाताल अतिक्रमण गर्ने संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले सरकारद्वारा गठित फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अदेश दिएको थियो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।
समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा छ ।
‘सरकारले निर्णय गर्ने र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाउनुप¥यो कुनै समस्या छैन,’ लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘फेवाताल विभिन्न नेताकै आडका व्यक्तिबाट धेरै मिचिएको छ । सरकारले आफ्नो क्षमता देखाओस् ।’
२०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटर थियो । २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्वेक्षणमा ताल ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको छ ।
