दधिकोटको २२ रोपनी जग्गा हत्याउने प्रयास विफल, सरकारको ठहर्ने सर्वोच्चको फैसला

२७ जेठ, काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले भक्तपुरको दधिकोटस्थित २२ रोपनी ६ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा फर्काउने माग दावी अस्वीकार गर्दै सरकारी श्रेष्तामै राख्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले जग्गा सरकारी नै ठहर हुने फैसला गरेको हो । भक्तपुरको सुर्यविनायक नगरपालिकाभित्र पर्ने साबिक दधिकोट गाविस वडा नम्बर ९ को कित्ता नम्बर २७०८ को २२ रोपनी ६ आना २ पैसा जग्गा आफ्नो दाबी गर्दै जनार्दन पाण्डे ७ वर्षअघि सर्वोच्च गएका थिए ।

सोमबार अदालतले उनको दाबी ठहर नहुने फैसला गरेको सहन्यायाधिवक्ता उद्धब पुडासैनीले बताए ।

उक्ता जग्गा २०२१ सालमा नापी हुँदा पर्ति लेखिएको पाइएको छ । तर २०२९ सालमा जनार्दन पाण्डे लगायतका व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए । २०३९ सालमा पुनः संरक्षित वनको रुपमा ल्याइएको जग्गा २०४९ सालमा सरकारी स्रेष्ता कायम भएपछि केही व्यक्ति जग्गा आफ्नो दावी गर्दै अख्तियारमा पुगेका थिए ।

अख्तियारले २०६५ सालमा व्यक्तिको नामको दर्ता खारेज गरी सरकारी कायम गर्न आदेश दिएपछि पाण्डे सर्वोच्चमा गए । सर्वोच्चले पनि उनको माग अश्वीकार गर्दै जग्गा सरकारी कायम गर्न आदेश दिएपछि करीव २३ रोपनी सरकारी जग्गा जोगिएको पुडासैनीले बताए ।