२९ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद्ले प्रहरी समायोजन प्रक्रियामा प्रदेश सरकारलाई सहभागी गराउन माग गरेका छन् ।
प्रहरी समायोजन सम्बन्धी प्रस्तवित विधेयकमा प्रहरीको संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्ने विषय टुङ्ग्याउन केन्द्रमा गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा सर्वेक्षण समिति रहने व्यवस्था छ । समितिमा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिको सहभागिताबारे उल्लेख छैन ।
तर, प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र दरबन्दी कायम गर्ने विषय सम्बन्धित प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषय रहेको जनाउँदै सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र राजपाका सांसदहरुले संसद् सचिवालयमा संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
‘प्रदेश वा स्थानीय तहसँग सरोकार राख्ने विषयको कानुन, नीति र मापदण्ड बनाउने काम संघको हुन्छ । तर, संख्या कति राख्ने भन्ने विषय केन्द्रले स्वीकृत गर्दा प्रदेशको आवश्यकता कति हो भन्ने विषय निर्धारण गर्न सकिन्न’, नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुनुपर्छ र समायोजन प्रक्रियामा प्रदेश सरकारको पनि सहभागिता आवश्यक छ भनेर संशोधन दर्ता गरेका हौं ।’
दफा ३ मा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी संगठनको संरचना तथा दरबन्दी नेपाल सरकारले निर्धारण गर्दा प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेशसँग समन्वय एवं परामर्शमा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश थप्न माग गर्दै नेकपाका सांसदहरु पोखरेल, पार्वती कुमारी विशुंके लगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
नेकपा सांसद् जनार्दन शर्मा, यसोदा सुवेदी गुरुङ, अमृता थापा र दुर्गा कुमारी विक, नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्र बडू र सुजाता परियारले सर्वेक्षण समितिमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई सदस्यका रुपमा राख्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
‘समायोजन प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नजोडौं’
नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरुले प्रहरीको समायोजन प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सहभागी नगराउन समेत माग गरेका छन् ।
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्ने विषय टुङ्ग्याउन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकको दफा ३ बमोजिम गृह–मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने सर्वेक्षण समितिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले तोकेको एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सदस्य सचिवमा गृह–मन्त्रालयकै सह–सचिव रहने भनिएको छ ।
सर्वेक्षण समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सह–सचिव सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै कांग्रेसकाहरु सांसद दिलेन्द्र बडू, दिव्यमणि राजभण्डारीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेस सांसद राजभण्डारीले छुट्टै संशोधन दर्ता गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सह–सचिव रहने भनिएको व्यवस्था हटाएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवलाई राख्न माग गरेका छन् । उनले सर्वेक्षण समितिमा लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि र प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई पनि राख्न माग गरेका छन् ।
यस्तै, प्रहरी कर्मचारीको समायोजन सम्बन्धमा समन्वय र अनुगमन गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने प्रयोजनका लागि केन्द्रमा संघीय गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति रहने ब्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
विधेयकको दफा १५ अनुसार यो समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका, कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् भने नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरिक्षक समितिको सदस्य सचिवका रुपमा रहन्छन् ।
दफा १५ को यो व्यवस्थामा संशोधन माग गर्दै नेकपाका सांसदहरु जनार्दन शर्मा, दुर्गा कुमारी विक लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यलयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था हटाएर प्रदेश सरकारका कानुनमन्त्रीलाई राख्न माग गरेका छन् । राजपाले भने यो दफामा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यलयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था हटाएर प्रदेशको गृहमन्त्रीलाई राख्न संशोधन दर्ता गरेको छ ।
प्रदेश कानुन बमोजिम पदपुर्ति र सरुवा–बढुवाः राजपा
राजपा नेपालका सांसदहरुले भने प्रदेशको कानुन बमोजिम प्रदेश प्रहरीको पदपुर्ति, सरुवा र बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
विधेयकको दफा १० मा प्रदेश प्रहरीले रिक्त पदमा पदपुर्तिका लागि संघीय मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश कानुन बमोजिम पदपुर्ति गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण र एकवाल मियाँले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
विधेयकको दफा १२ मा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा यस ऐन बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशभित्र मात्रै हुने भनिएको छ । यसलाई पनि संशेधन गरेर ‘यस ऐन बमोजिम भन्ने शब्दको सट्टा ‘प्रदेश प्रहरी कानुन बमोजिम’ भन्ने राख्न माग गरेका छन् । अर्थात्, राजपाले संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश प्रहरीको सरुवा/बढुवाको ब्यवस्थाको विरोध गरेको छ ।
