कर्मचारी भर्ना विवादमा सञ्चारमन्त्रीको जवाफ : प्रधानमन्त्रीलाई आउन दिनुस्

२९ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनबारे सरकारको धारणा के हो ? नियमत पत्रकार सम्मेलनमा यो प्रश्न सुनेपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोलुक बास्कोटाले भने, ‘निक्कै कठिन प्रश्न ।’

उनी केहीबेर अड्किए । संविधान, कर्मचारी समाजयोजनसम्बन्धी कानुन र प्रदेश लोकसभा नबन्दासम्म कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था प्रष्ट रहेको भन्दै उनले भने, मलाई लाग्छ निर्देशन दिने माननीयज्यूहरुले यो हेरेर दिनु भएको होला ।’
अरु बेला हरेक प्रश्नको जवाफ दिने मन्त्री बास्कोटा यो प्रश्न मन्त्रालयका प्रवक्तातिर सार्दै पन्छिए ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल बरालले स्थानीय तहमा ६६/६७ हजार दरबन्दी रहेको तर ४२ हजार मात्र कर्मचारी समायोजन भएको जानकारी दिए । ६०४ स्थानीय तहबाटै १५ हजार कर्मचारी माग भएको र मन्त्रालयले त्यसलाई संकलन गरेर लोकसेवा आयोगमा पठाएको बताए ।

उनले उक्त विज्ञापनमा समानुपातिक समावेशी हेर्ने जिम्मा आयोगकै भएको बताए । उनले अघि भने, ‘अहिले समावेशीताको मुद्दा उठेको छ, यसमा हाम्रो भूमिका रहँदैन ।’

प्रवक्ताको जवाफपछि मन्त्रीले सोधे, सन्तुष्ट ? सञ्चारकर्मीहरुले फेरि प्रश्न गर्ने संकेत गरेपछि प्रवक्ता बास्कोटाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई पनि आउन दिनुस् ।’

यद्यपि सरकारले कानुन वा संविधानको भावना मिचेर गरे जस्तो नलागेको उनले बताए । मन्त्री बास्कोटाले यसमा सरकारको पोजिसन आफ्नो मुखबाट नबकाउन समेत आग्रह गरे ।