३१ जेठ, काठमाडौं । गुठी विधेयकको विरोधमा आन्दोलन चर्किएपछि सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु समेत रक्षात्मक भएका छन् । तर, मेटमणि चौधरी त्यस्ता सांसद हुन्, जो गुठी विधेयकको पक्षमा खुलेर संसदमा प्रस्तुत भएका छन् ।

चौधरीको प्रष्ट मत छ, गुठीका नाममा रहेका जग्गाहरु मोही किसानहरुलाई दिनुपर्छ । सांसद चौधरीले भने, ‘गुठीको नाममा रहेको ४ लाख ४० हजार ९९० विघा जग्गामध्ये करिव एक लाखमा मठमन्दिरका भौतिक संरचना छन् । त्यो कायम रहन्छ । तर, बाँकी मोही किसानलाई दिनुपर्छ । गुठी विधेयक त्यसकै लागि हो ।’

प्रस्तुत छ, नेकपा सांसद चौधरीसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा आन्दोलन भइरहेका बेला तपाईले यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित हुनुपर्छ भन्नुको कारण के हो ?

भन्न त मान्छेहरू गुठीको शुरुवात लिच्छवीकालबाटै भएको भन्छन् । तर, खासगरी गरेर किसान वा जनतालाई जमीनबाट अलग गर्नका लागि गुठी बनाइएको हो । राजाहरू आफैं सबै ठाउँमा पुग्न नसक्ने तर, नियन्त्रण सबैलाई गर्नुपर्ने भएपछि गाउँका सामन्तलाई हातमा लिए । त्यतिबेला गाउँमा जग्गा हेर्नका लागि सामन्तहरू नियुक्त गर्थे । सामन्त नभएको ठाउँमा गुठी बनाइदिन्थे ।

मेरो जात थारु हो, लेख्दा चौधरी लेख्छु । चौधरी कसरी भएँ भने राणाहरूले सोझा मान्छेलाई २५/३० विघा मौजा हेर्ने जिम्मा दिन्थे । जसले जिम्मा पाउँथे, उसलाई चौधरी भनिन्थ्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस गुठी विधेयकको प्रभाव : साढे चार लाख विघा जग्गा व्यक्तिले पाउने

किसानहरू जमीनको मालिक बने भने कमैया, कमलरी, दास नोकरहरू राख्न पाउँदैनौं भनेर जमीन र जनतालाई अलग्ग गर्ने उद्देश्यका साथ सामन्तहरूले यो गुठी प्रथाको शुरुवात गरेका थिए ।

दाङमा स्वर्गद्वारी गुठी छ, जुन मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । स्वर्गद्वारीमा गुठी बन्नुभन्दा पहिला त्यो जमीन जनताको थियो । त्यसैकारण उनीहरूले क्षतिपूर्ति समेत पाउनुपर्छ ।

राजा महेन्द्रले ०२८ सालमा २५ विगाहाको हदबन्दी ल्याएपछि बढी जग्गा गुठीका नाममा लगियो । त्यहाँका जनता शोषणमा परेका छन् । त्यहाँ आफ्नो बारीमा फलेको खुर्सानीसमेत जोगीलाई बुझाउनुपर्छ । आफ्नो घरमा पालेको गाईको दूधसमेत किसानहरु स्वर्गद्वारीका जोगीलाई खुवाउन बाध्य छन् । धान, कोदो, दाल जति उत्पादन हुन्छ, त्योभन्दा बढी कुतको रुपमा बुझाउनुपर्छ ।

गुठीको सबै जमीनमा मोही छैन । जहाँ मोही छ, त्यहाँ उनीहरूले जग्गा पाइहाल्छन् । मोही नभएको ठाउँमा पनि मोही कायम गरेर किसानलाई जग्गा उपलब्ध गराउँछौं ।

स्वर्गद्वारी गुठी त उदाहरण मात्रै हो । देशभर सबै गुठी किसानको जग्गा कब्जा गर्न स्थापना भएका हुन् ।

दोलखाको भीमेश्वर गुठीलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । भेड्पु गाउँमा जनताका नाममा एक धुर पनि जग्गा छैन, सबै गुठीको नाममा छ ।

तर, भूमि व्यवस्था मन्त्रीले जग्गा दर्ता गर्ने बेलामा कम तिरो तिरे पुग्छ भनेर गुठीको नाममा दर्ता गरिएको हो भन्नुभएको थियो । तिरो बढी तिर्नबाट जोगिन पो त्यसो गरेका हुने कि ?

मन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको भए पनि त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो । उहाँले भन्नु भएजस्तो केही उदाहरण चाहिँ हुन सक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘गुठी विधेयक पुनर्लेखन गरौं’

संसारभर जग्गाको इतिहास हेर्ने हो भने जनताले भूमिबाट प्राप्त आफ्नो श्रमको पूरा मूल्य प्रयोग गर्न थाले भने हाम्रो, कम्पनी, मिल वा घरमा काम गर्ने मान्छे पाइँदैन भन्ने सोच सामन्तहरुमा छ । जसले गर्दा गुठी, विद्यालय, विश्वविद्यालयका नाममा जनतालाई भूमिबाट अलग गराइन्छ । सुनियोजित रुपमा, विचार गरेरै किसानको जग्गा खोसेका हुन् । जतिबेला किसानलाई बाँच्नका लागि धेरै जग्गा आवश्यक थियो । एक मुरी धान छर्दा मुस्किलले दुई मुरी फल्थ्यो ।

पञ्चायतकालमा किसानको जग्गा खोसियो भन्नुभयो । कहाँ खोसियो ? प्रमाणसहित भन्नसक्नुहुन्छ ?

राजा महेन्द्रले हदबन्दी नलगाएको भए मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने वनगाउँ, सतबरिया, मजगाउँ, खैरीलगायतका ठाउँमा गुठी हुँदैनथ्यो । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा गुठीका नाममा गइसकेको कुरा किसानलाई थाहै थिएन ।

गुठीले लगिसक्दा पनि किसानहरूले जोतिरहेकै थिए । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) १६९ अनुसार पनि त्यो जग्गा त त्यहाँको थारुहरूकै हुनुपर्ने हो । तर, ०२८ सालपछि खोसियो ।

जनताको जग्गा कब्जा गरेर गुठी बनेको भन्नुभयो । त्यसोभए जग्गा जसको हो उसलाई बाँड्ने र गुठी नै विघटन गर्दा हुन्छ ?

त्यसो नगरी त उपाय नै छैन । काठमाडौंका किसानलाई कंगाल बनाएर पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र किन बिल्डिङ्ग बनाउनुपर्‍यो ? एक अर्ब ३९ करोड बैंक ब्यालेन्स छ रे ! किसानलाई शोषण गरेर बैंक ब्यालेन्स किन गर्नुपर्‍यो ?

आखिरमा काठमाडौंमा खनजोत त ज्यापुहरूले गरेका हुन् । काठमाडौं खाल्डोको पोखरीको पानी बगाउने काम त तिनै ज्यापुले गरेका थिए । तर, अहिले ज्यापुको नाममा जमीन छैन । उनीहरू शोषित छन् । अनि पशुपतिनाथको नाममा एक अर्ब भन्दा बढी ब्यालेन्स राख्न त सुहाउँदैन नि ।

त्यसो भए अब गुठी चाहिँदैन ?

गुठीको नाममा जग्गा राख्न पाइँदैन । देवी देवताका नाममा शोषण गर्न पाइँदैन । यदि गुठी इतिहास हो, सम्पदा हो भने सरकारले हेर्नुपर्‍यो । कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्‍यो । संरक्षण र सम्वद्र्धनको पूरै जिम्मा सरकारले लिनुपर्‍यो ।

पशुपतिनाथलाई हाम्रो पहिचान, सम्पदा हो पनि भन्छौं । अर्कोतिर गुठीले किसानलाई मारमा पार्‍यो पनि भनिरहेका छौं । यो त दोहोरो कुरा भएन र ?

म एउटै कुरा गरिरहेको छु । मेरो भाषामा, कम्युनिष्ट पार्टी र मेटमणि चौधरीको ठाउँबाट भन्ने हो भने पशुपतिनाथको मन्दिरलाई मेरो सम्पदा हो भन्दै भन्दिनँ । अथवा स्वर्गद्वारी गुठीलाई मेरो सम्पदा हो भन्दै भन्दिनँ ।

किन ?

किनकि किसानलाई शोषण गरेर स्थापना गरिएको चिजलाई म आफ्नो सम्पदा किन मान्छु ?

विश्वले त सम्पदा मानिरहेको छ ?

नेपाल सरकारले अनुरोध गर्‍यो, इतिहासमा फूलबुट्टा राख्ने काम भयो । अनि संसारले मान्यता दियो । मेटमणि चौधरीको कुरा त विश्वसामू राख्न पाएकै छैन नि । बल्ल न अनलाइनखबरले प्रश्न गरेर मैले यसको उत्तर दिइरहेको छु ।

तपाईले कम्युनिष्ट हुँ, मठमन्दिर नै चाहिँदैन भन्न खोज्नुभएको त होइन नि ?

एकैपटक मासौं भन्दा त सबै तीर मतिरै सोझिन्छ । सरकारको तहबाट, गुठीयारका नाममा पालित पोषितहरू मेरो विरोधमा आउँछन् । त्यसकारण एकैपटक मासौं भन्न भनेर सक्दिनँ । तर, म यसलाई सम्पदा भनेर मान्दिनँ त भन्न पाउँछु । सत्य कुरा एकैपटक विश्वले त पत्याइ दिन्न । विस्तारै विस्तारै पत्याउँदै जान्छ ।

गुठी जग्गाको कुतले मठमन्दिरहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । गुठीको जग्गा यथावत राखेर किसानलाई राज्यले छुट्टै व्यवस्था गर्दा हुँदैन ? गुठीकै जग्गा किन बाँड्नुपर्ने ?

एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर जग्गा नै सरकार हो ।

त्यसो हो भने गुठीकै जग्गा किन दिनुपर्‍यो त ? अरु जग्गा दिए हुँदैन किसानलाई ?

अहिले गुठीले लिएको जग्गा त ०२८ साल भन्दा अगाडि सर्प, शिच्छी, हात्ती, बाघसँग लडेर हामी, हाम्रा बाहुबाजेले बनाएको हो । जुन जग्गा पञ्चायती सामन्ती राज्य व्यवस्थाले आफ्नो शासन टिकाउन गुठीमा लगेका थिए ।

हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा भूमि ऐनअनुसार नै सरकारी भएको भयो नि । यसमा गुठीको के दोष भयो ?

त्योबेला हाम्रो सरकार थिएन । मैले मानेको सरकार थिएन । किसानलाई गरिब बनाउने सरकार थियो । घ्यु कहाँ खस्यो, आफ्नै भागमा भनेजस्तो गरेर किसानलाई भूमिबाट मुक्त गरियो ।

उसो भए ०२८ सालमा हदबन्दी लगाएर ज–जसको जमीन खोसिएको थियो, उनीहरुको पनि फिर्ता हुन्छ र अब हदबन्दी लाग्दैन भनेर नेकपा सरकारले भन्न सक्छ ?

हदबन्दीको कुरै गरेको छैन ।

त्यतिबेला खोसिएको गलत भनेपछि त अहिले पनि त हदबन्दी लागू गर्न नहोला नि त ?

हदबन्दी कारण किसानलाई कहाँ फाइदा छ, भन्नुस् त । खोसिएको जग्गा त कि स्कुल÷विश्वविद्यालयका नाममा राखियो कि मन्दिरका नाममा राखियो । त्यसैले हदबन्दी वा कुनै पनि नाममा किसानहरु र जनतालाई शोषण गर्न पाइँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘म करोडपति बन्न चाहन्नँ, गुठी विधेयक फिर्ता लिइयोस्’

हामीले त भनिसकेका छौं, नेपालको सबै जमीन सरकारको हो । सरकारले जमीनलाई १२ समूहमा बर्गीकरण गरेको छ । यदि किसानहरु समूह बनाएर आउँछन् भने खेती गर्न दिनुपर्छ । यो नीति त हामीले ल्याइसकेका छौं ।

गुठीसम्बन्धी विधेयकको उद्देश्यमै सर्वसाधारणको हित भनेको त्यही हो त ?

एकदमै हो । यो विधेयक पूर्ण त छैन तर, सुरुवात हो ।

मान्नुस् यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भयो । अब भन्नुस्, कति किसानहरुको, कसरी हित हुन्छ ?

४ लाख ४० हजार ९९० विघा जग्गा किसानको नाममा आउँछ । यसबाट ६९ जिल्लाका किसानहरु खुसी हुन्छन् । यो जमीन अहिले १० हजारभन्दा बढी गुठीको नाममा छ ।

कसरी ?

यो विधेयक पास भएपछि कानुन बन्छ । त्यसपछि १० हजारभन्दा बढी गुठीका नाममा रहेको ४ लाख ४० हजार ९९० विघा जग्गालाई एकै ठाउँमा ल्याउँछौं । त्यसपछि जुनजुन गुठीमा मोही छ, त्यसलाई आधा जमीन दिन्छौं । मलाई लाग्छ, झण्डै ३ लाख विघामा मोही छ । अर्थात डेढ लाख विघा जमीन किसानहरुको नाममा जान्छ ।

बाँकी ३ लाख विघा मध्ये मेरो अनुमानमा एक लाख विघामा मठमन्दिरको संरचनाहरु बनेका होलान् । साढे दुई लाख जमीन बाँकी रह्यो । त्यसमा हामी मोही कायम गर्छौं र आधा किसानहरुको नाममा आउँछ । बाँकी जमीन यदि किसानहरुले किन्न चाहन्छन् भने सरकारी न्यून दरमा किन्न चाहन्छन् भने अवसर दिन्छौं । यो विधेयकमा व्यवस्था छ । यसरी क्रमशः सबै जमीन किसानले पाउँछन् ।

विभिन्न मठमन्दिरको भौतिक संरचना भएको करिब एक लाख विघामात्रै जमीन कायम रहन्छ । हुन त मैले भनिसकेँ कि त्यसलाई मैले सम्पदा मानेका छैन । तर, तुरुन्तै हटाउन नसक्ने भएकाले यसलाई चलाइराख्न सरकारले बजेट दिन्छ ।

यसो गर्न कति समय लाग्ला ?

मोही कायम गर्ने काम त तुरुन्तै हुन्छ । तर, अरुले समय लिन्छ । मेरो अनुमानमा हाम्रो पालामा यो टुंग्याउन सक्छौं ।

यो त भयो २२८६ राजगुठीको जग्गाको विषय । तर, करिव ५ हजार निजी गुठी पनि छन् । यसमा के गर्ने ? विधेयकले त सार्वजनिक गुठी (अहिलेको भाषामा राजगुठी) बनाउने भनेको छ । त्यसपछि त्यो जमीन पनि किसानलाई दिने हो ?

मैले भनेँ, जति गुठी छन्, त्यो सबै एउटै हुन्छ । त्यसपछि अरु गुठीको जग्गामा जे नियम लागू हुन्छ, त्यसमा पनि हुन्छ । त्यति मात्र होइन, जुन स्वर्गद्वारी गुठीको म कुरा गरिरहेको छु, त्यसलाई पनि यही लागू हुन्छ । किसानहरुलाई जमीन हस्तान्तरण हुन्छ ।

विधेयकको दफा २४ मा अड्डा अदालतको आदेशसमेत खारेज हुने भनेको त्यसकै लागि हो ?

सर्वोच्चले के फैसला राम्रो गर्छ ? भन्नुस् त । ०६२ सालमा आएर स्वगद्वारी गुठी विशेषखालको गुठी हो, किनभने प्रभु महाराजले आफ्नो झोलीबाट त्यो जमीन किनिएको भनिएको छ । जबकि दिउँसै डकैत गरेर आफ्नो बनाएको छ । महन्तले कहाँबाट पैसा ल्याउँछ र आफ्नो झोलीबाट किन्छ ? त्यसैले जसले जे भनेपछि सबै गुठीलाई एउटै नियम कानुनमा ल्याउँछौं र किसानलाई न्याय दिन्छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘नियतवश घुसेकाले जग्गा नपाऊन्, अरुलाई दिनुपर्छ’

मोही कायम गर्न त सजिलो छैन नि ?

सरकारले नीति बनाएपछि सकिहाल्यो नि ।

तर, सरकारले सम्पदा मास्न खोज्यो भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । कुरै नबुझेरै भएको हो त आन्दोलन ?

बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो, सम्पदा कसले मासेको छ ? एकछिन स्वर्गद्वारी गुठीकै कुरा गरौं । गुठीको नाममा एक हजार ५० विघा जमीन थियो ०२८ सालमा । तर, उसले जोतभोग गरेको जमीन खोज्दै जानुभयो भने अहिले हजार विघा पनि छैन । मठाधीश, जोगीहरुले आफ्नो मनखुसी जग्गा बेचेका छन् । त्यो पैसा बोरामा राखेर बनारस लगेर भारतीय बैंकमा राखेका छन् । त्यसैले सम्पदा उनीहरुले नै मास्न खोजेका छन्, हामी किसानले होइन ।

उसोभए आन्दोलन बेकार हो त ?

मैले भन्नुपर्दा यो आन्दोलन अनावश्यक हो, बेकार हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र कम्युनिस्ट पार्टीको शासन भएका बेला किसानहरुलाई शोषण गरिराख्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्नु बेकार नै हो । सम्पदा त देखाउने कुरा मात्र हो ।

तपाईको विचारमा यो आन्दोलन किन भइरहेको छ ?

स्वर्गद्वारीकै पुजारी, मठाधीशहरुलाई हेर्नुस् न, उनीहरुको गाला रातो छ । उनीहरु कहिले बनारस गएर बस्छन्, कहिले स्वर्गद्वारी त कहिले दाङ आएर बस्छन् । अर्बौंमा खेलेका छन् । त्यही नाममा उनीहरुका शाखा सन्तान पालिएका छन् । स्वार्थ कम ठूलो छ ।

तर, असनका नेवारहरुको त गाला रातो छैन । उनीहरुले स्वर्गद्वारीको गुठी बचाउन आन्दोलन गरिरहेका हुन् र ?

एकदम ठीक प्रश्न गर्नुभयो । त्यही सेवा सुविधा यहाँका केही मान्छेले प्राप्त गरेका छन् । तर, यो कुरा उनीहरु भन्दैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘गुठीलाई रणबहादुर शाहकालमा पुर्‍याउन विधेयक ल्याइयो’

जनतालाई पनि थाहा छैन । तपाईहरुलाई थाहै छ, अमेरिकाका राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र मोनिका लेवेन्स्कीको सम्बन्ध सिनेटमा उठ्ने बेला इराकमाथि आक्रमण भयो । बिल क्लिन्टन जोगिए । गुठी आन्दोलन त्यही हो ।

केही मान्छेले सम्पदा, संस्कृतिको कुरा गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दैछन् । त्यसैले म काठमाडौंका गुठीपीडित किसानहरुसँग बस्न खोज्दैछु ।

भनेको, अब तपाईहरु गुठी विधेयक ठीक छ भनेर आन्दोलन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?

तपाईलाई थाहै होला, बिहीबार दाङमा दशौं हजार किसानले प्रदर्शन गरे । यदि काठमाडौंमा नियमित आन्दोलन भयो भने ६९ जिल्लामा आन्दोलन हुन्छ । त्यसपछि काठमाडौंमा पनि आन्दोलन हुन्छ । ५÷१० हजार होइन, लाखौं मानिस सडकमा आउँछन् । आफ्नो जीवनसँग जोडिएको विषयमा त्याग गर्न तयार छन् । मैले भनेको छु, तपाईहरु आन्दोलन गर्नुस्, भाषण मै गर्छु ।

हिजो मात्र सांसदहरु शान्ता चौधरी र गंगा चौधरी आफैं दाङमा पुग्नुभएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्मुख शासन हुने, अनि किसानलाई शोषण गर्ने । त्यो सम्भव छैन । यसलाई हामी उदाङ्गो पार्छौं ।

हेर्नुहोस् भिडियो