२ असार, काठमाडौं । गत बैशाखमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि मंगलबारदेखि कृषि समितिमा छलफल हुँदैछ । गुठी, मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका विधेयकमा जस्तै वन सम्वन्धी विधेयकमा पनि सरोकारवालाहरुको असहमति देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई २४ जेठमा वितरण गरिएको वनसम्बन्धी विधेयकका करिब दुई दर्जन ठाउँमा सरोकारवालाले चित्त बुझाएका छैनन् ।

खासगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) यसको विरोधमा देखिएको छ । फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठक विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए सामुदायिक वनको अस्तित्व नै समाप्त हुने बताउँछिन् ।

वन ऐन, ०४९ को प्रस्तावनामै सामुदायिक वनबारे उल्लेख छ । तर, प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनाबाट ‘सामुदायिक वन’ भन्ने शब्द हटाइएको छ । दिगो वन व्यवस्थापन तथा न्यायोचित बाँडफाँड सफलताको नमूना भएकाले यसलाई हटाउन नहुने सरोकारवालाको जिकिर छ ।

सेवासुविधा विनाका राष्ट्रसेवक

वन उपभोक्ता समूह गठनसम्बन्धी व्यवस्था दफा ३१ मा छ । त्यसको उपदफा ५ मा ‘उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरू कानूनबमोजिम राष्ट्रसेवक भएको मानिनेछ’ भनिएको छ ।

अर्थात देशभरि रहेका २२ हजार २२६ सामुदायिक वनसँग सम्वद्ध करिब एक लाख पदाधिकारीलाई यो विधेयकले राष्ट्रसेवकको दर्जा दिन लागेको छ । अहिले उनीहरू स्वयसेवीका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
फेकोफनकी अध्यक्ष पाठक व्यंङ्ग्यात्क शैलीमा भन्छिन्, ‘राष्ट्र सेवक नै भनिसकेपछि त सरकारले निजामति कर्मचारीको सरह सेवासुविधा पाइने होला, उपभोक्ता समितिको परिचय पत्र देखाएर सिंहदरबारमा प्रवेश पाउने होला ।’

वन क्षेत्रभित्र बसोबास वा पुनर्बास नगरिने व्यवस्था दफा १२ मा छ । वन क्षेत्रमा खेतीपाती गर्न सक्ने भएकाले ‘कृषि र’ भन्ने शब्द थप गर्नुपर्ने फेकोफनको भनाइ छ ।

विधेयकको दफा १५ को (५) मा ‘सामुदायिक वन व्यवस्थापन पद्दतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने छ’ भन्ने प्रावधान थप्नुपर्ने सरोकारवालाको माग छ । सामुदायिक वनको अवधारणा आएपश्चात वन तथा वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण, उद्यम विकास, जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण तथा अनुकुलन गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्न माग गरिएको छ ।

व्यक्तिको गल्तीमा संस्था नै खारेज

सरोकारवालाको तर्क अनुसार नयाँ विधेयकमा सामुदायिक वन खारेज गर्ने वा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । दफा १९ अनुसार वन उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम कार्यसञ्चालन गर्न नसकेमा डिभिजनल वन अधिकृतले सामुदायिक वन फिर्ता वा खारेज गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै, दफा २७ मा ‘कबुलियती वनमा सम्झौताको पक्ष वा अन्य कसैले कार्य योजना विपरीतका कुनै काम गरेमा वा वनमा हानी नोक्सानी पु¥याउने कार्य गरेमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो कबुलियती वन तोकिए बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

‘गल्ती गर्ने जोकोही सजायँको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद रहेन । तर, व्यक्तिले गरेको गल्तीमा संस्था नै खारेज गर्नु त भएन नि ’ अध्यक्ष पाठक भन्छिन्, ‘यो त गृह मन्त्रालयका कुनै कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्दा मन्त्रालय नै खारेज गरेजस्तो भएन र ?’

त्यसैगरी सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि विधेयकका प्रावधानमा सरोकारवालाको असहमति छ । उनीहरू ःसिमसार क्षेत्रहरु स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारमध्ये जुन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र पर्छ, सोहीबमोजिम वन व्यवस्थापन पद्दतिमा राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

नेपालमा संरक्षण क्षेत्र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा धेरै भएकाले थप संरक्षण क्षेत्र घोषणा नगरी समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड देखिन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार २३.२३ प्रतिशत र चुरे संरक्षणअन्तर्गत १२.७८ प्रतिशत भूभाग संरक्षित भइसकेकाले नव संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नुनपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

सरकारले संरक्षण गर्ने क्षेत्र वृद्धि गर्दा थप वन विनास हुने फेकोफनको निश्कर्ष छ । समुदायले जिम्मेवारी लिएपछि नै वन क्षेत्र बढेको देखिन्छ ।

करमा कचकच

आर्थिक विधेयक अनुसार सामुदायिक वनले १५ प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । साल, खयर जस्ता बहुमुल्य वन वैदावार बिक्री वितरण गर्दा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । प्रदेश ३ ले २७ प्रतिशत कर लिने भएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले सामुदायिक वनका लागि १० प्रतिशत करको दर निर्धारण गरेका छन् ।

समग्रमा आफूहरूले ५२ प्रतिशत कर तिर्नु परिरहेको फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठक बताउँछिन् । उनका अनुसार सामुदायिक वनहरूले आफ्नो आम्दानीको ३५ प्रतिशत गरिब तथा विपन्न महिला, २५ प्रतिशत वन विकास कोष र ४० प्रतिशत विकास निर्माणमा लगानी गर्दै आएका छन् । पाठक भन्छिन्, ‘सेवामूलक संस्थासँग पनि तीनै तहको सरकारले यसरी कर लगाउन मिल्छ त ?’

वन ऐन, २०४९ अनुसार संरक्षित वनहरुमा पनि सामुदायिक वन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । विधेयक पारित भएको मितिदेखि संरक्षित वनहरू वन संरक्षण क्षेत्रमा रुपान्तरण हुने व्यवस्था छ । संरक्षित वनहरु वन संरक्षण क्षेत्रमा रुपान्तरण हुँदा संरक्षित वनमा रहेका सामुदायिक वन माथिको उपभोक्ता समूहको अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्न नहुने उपभोक्ताहरूको माग छ ।

दफा १८ मा ‘उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट उत्पादित वन पैदावरको मूल्य निर्धारण गरी विक्री वितरण गर्ने कार्य स्वतन्त्र रुपमा गर्न सकिने छ’ भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ । प्रचलित वन ऐनले पनि उनीहरूलाई स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार दिएको छ ।

त्यही दफामा डिभिजनल वन अधिकृतलाई उपयुक्त लागेको वन समूहले मात्रै स्वीकृति पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । व्यक्तिलाई सर्वेसर्वा बनाउनु भन्दा प्रक्रिया पु¥याएका समूहलाई स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । वन कार्ययोजनामै सबै उल्लेख भएकाले नयाँ उद्यम खोल्दा थप स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न नहुने धारणा उनीहरूले राख्दै आएका छन् ।

साझेदारी वनमा सरकारी हाकिम ?

साझेदारी वन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समुदायको हो । तर, विधेयक अनुसार भने साझेदारी वनको सदस्य सचिव जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) हुनेछन् । यस्तो व्यवस्था राख्दा नाम समुदायको काम सरकारको हुने देखिन्छ ।

केन्द्रमा वन मन्त्रालय र प्रदेशमा डिभिजन र सवडिभिजन राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको सामुदायिक वन महाशाखा खारेज भईसकेको छ । संविधानको अनुसुची– ९, अनुसार यस्ता डिभिजनहरू खारेज गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतमा रहने गरी वनको सेवा प्रदायक निकाय स्थापना गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

दफा ७३ मा ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन नेपाल सरकारले मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहेको अन्तरतह समन्वय समिति बनाउने भनिएको छ । ‘यसको सट्टामा अन्तर तह वन समन्वय समिति गठन गर्न आवश्यक देखिन्छ’ अध्यक्ष पाठक भन्छिन् ।

उनी सरकार र सांसदहरूलाई भेटेर आफ्नो असहमति प्रकट गरिरहेको तर, माग पूरा नभए अन्तिम विकल्पको रुपमा आन्दोलनमा जाने बताउँछिन् ।