३ असार, काठमाडौं । सरकारले उपभोक्तासँग पेट्रोलबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाएको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ कहाँ खर्च भयो भनेर सांसदहरुले सरकारसित चासो राखेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तरगत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद तेजुलाल चौधरीले बुढीगण्डकीका लागि भनेर उठाइएको ५ रुपैयाँ कुन क्षेत्रमा खर्च गरियो भन्दै प्रश्न गरे ।
सांसद मैना भण्डारीले पनि बुढीगण्डकी बनाउनका लागि भनेर पेट्रोलबाट उठाइएको पैसा कहाँ खर्च गरेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरिन् । पेट्रोलबाट उठेको पैसा उद्देश्य भन्दा बाहिर खर्च भएको हो कि भन्दै उनले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग जवाफ मागिन् ।
सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेट भाषणमार्फत बुढीगण्डकी निर्माणमा लगानी जुटाउनका लागि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाउने घोषणा गरेको थियो ।
बजेटमा घोषणा भएसँगै ०७३ जेठ १६ गतेदेखि सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
मन्त्री पुनको जवाफ : मुआब्जामा २५ अर्ब सकियो
मंगलबार लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाएको रकम कहाँ खर्च भयो भनेर चासो राखेपछि ऊर्जामन्त्री पुनले २५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च गरेको बताए ।
बुढीगण्डकी आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रका ६४ हजार जनता विस्थापित हुने भन्दै उनले तीमध्ये गोरखा क्षेत्रलाई मात्र २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा बाँडिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री पुनका अनुसार ०७३ जेठ १६ देखि हालसम्म ५ रुपैयाँका दरले ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
‘त्यसमध्ये २५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाँडेर ५ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ र यो पनि मुआब्जामा नै खर्च गरिने छ,’ उनले भने ।
बुढीगण्डकीबाट चिनियाँ कम्पनी गेजुवा भागेको भन्ने हल्ला निराधार भएको मन्त्री पुनले दाबी गरे ।
गेजुवा सम्पर्कमै रहेको भन्दै उनले केही दिनअघि मात्रै उसले भागेको हल्ला ठीक होइन भनेर पत्र पठाएको जानकारी दिए ।
उद्योगीले तिर्नुपर्ने बिजुलीको महसुलबारे छलफल
यसैवीच डेटिकेटेड लाइनमा उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने महसुलका विषयमा अहिले छानविन समितिले छलफल गरिरहेको भन्दै मन्त्री पुन धेरै बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिए । १८४ ग्राहकहरुको यस्तो समस्या रहेको भन्दै उनले समितिको प्रतिवेदन आएपछि थप प्रष्ट हुने बताए ।
केही समयअघि विभिन्न स्टिल, सिमेन्ट तथा चुरोट कारखानालाई प्राधिरकणले डेडिकेटेड सरहको बिल पठाएको छ, तर उद्योगी त्यसका विरुद्धमा छन् ।
उद्योगीहरुले यस्तो लाइनबाट २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत नपाएको बताउँदै ट्रंक लाइनको शुल्क तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
यसमा मन्त्रालय र प्राधिकरणको गल्ती भएको उनले स्वीकार गरे । पहिलेका मन्त्री, प्राधिकरणका प्रमुख, लेखा समिति, मिडिया कसैले पनि वास्ता नगरेका कारण अहिले समस्या आएको उनको भनाइ थियो । गल्ती मन्त्रालयको पनि भएका उनले स्वीकारोक्ति जनाए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कसीले डेडिकेटेड लाइनका सन्दर्भमा प्राधिकरणको गम्भीर त्रुटी रहेको बताए । नियमित महसुल तिरिरहेको ग्राहकलाई ३ वर्षपछि आएर करौडौंको बिल पठाएर प्राधिकरणले गल्ती गरेको उनले बताए । यस विषयमा गम्भीर बन्न प्राधिकरण प्रमुख घिसिङलाई उनले आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘मेरोमा २ सय रुपैयाँको विल आयो भने कति युनिटको आयो के आयो भनेर हेर्दिनँ, गएर तिर्ने हो, उद्योगीहरुले पनि आएको विलअनुसार महशुल तिरेका छन् । बिल पठाउन प्राधिकरणले गल्ती गरेको हो ।’
सांसद अमनलाल मोदीले बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरण चुकेको आरोप लगाए । प्राधिकरणले बक्यौता गर्न चुकेको विषयमा प्रश्न गर्दा गलत अर्थ लगाइएको उनले गुनासो गरे ।
अदालतको आलोचना
यसैवीच, बैठकमा बोल्दै नेकपाका सांसद सूर्य पाठकले पछिल्लो समय अदालत सुशासनको बाधक बन्दै गएको आरोप लगाए । अदालतका बारेमा बोल्न नहुने भए पनि पछिल्लो समय बाध्य भएर खुलेरै बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो ।
‘पछिल्लो समय रकम तिर्नुपर्ने भएपछि मुद्दा लिएर जाने र उसकै पक्षमा फैसला आउने गरेको पायएको छ, यो दुःखद हो,’ उनले भने ।
