अर्थमन्त्री र प्रमुख कार्यकारीसमेत भइसकेको हिसाबले मेरो बुझाइ के छ भने बजेट भनेको एक वर्षको आय–व्ययको अनुमानमात्रै होइन, । देशको सामाजिक, आर्थिक अवस्थाको रुपान्तरण गर्नको दिशावोध गर्ने दस्तावेज पनि हुन्छ । बजेट सामाजिक तथा राजनीतिक विषय जोडिएको हुन्छ ।
विगतमा जुन बजेट प्रस्तुत रहे ती आर्थिक क्रान्ति गर्नेखालका थिएनन् । म गणतन्त्र नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री हुँदा केही शुरुवात गर्न खोजेको थिएँ । तर, ९ महिनामा नै सरकार गएको कारण अघि बढाउन सकिएन । त्यसपछिको सरकारको अवस्था पनि उस्तै भयो ।
यतिबेला संघीय लोकतन्त्रिक गणतान्त्र नेपालको संविधान जारी भइसकेर दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकारले ल्याएको बजेटलाई पञ्चायत, राजतन्त्र, संक्रमण काल लगायतको हिजोको बजेटसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।
बजेट सामान्य हिसाबले हेर्दा सकारात्मक मान्नुपर्छ । हिजोको तुलनामा त यो ठिकै छ । म आलोचनाका लागि आलोचना गर्न चाहान्न । तर, देशको आवश्यकता भनेको गुणत्मक ढंगले कछुवाको गतिमा होइन, वायुपंखी घोडाको बेगमा कुदाउनुपर्ने यसका लागि ठूलो छलाङ र क्रमभंगता गर्नुपर्ने हो ।
सबैले मानेको संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेको दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ, यसलाई राष्ट्रअनुसार मानेका छौं । सन् २०२२ सम्म अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील अवस्थामा पुग्ने, सन् ३० सम्म मध्यमस्तरमा पुग्ने र २०४० सम्म विकसित राष्ट्र बन्ने हाम्रो साझा लक्ष्य छ ।
प्रश्न केहो भने पुग्ने कसरी ? पुग्नका लागि कस्तो नीति हुनुपर्छ ? त्यो ढंगको बजेट आउनुपर्छ । यो बजेट पोहोरको भन्दा पनि पछाडि फर्किएको आयो । यता जाउँ कि उता जाउँ भन्ने किसिमले डराएर अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट ल्याउनुभएको जस्तो लाग्यो ।
यहाँ एउटा व्यक्ति वा पार्टीको कुरा होइन, देशको कुरा हो । यसकारण क्रमभंगदा गर्ने हिसाबले बजेटका शुरुवात गर्नुपर्ने थियो । त्यो भएन । आयव्यका एएटा संरचना हेर्ने हो भने पञ्चायतकालदेखि खासै अन्तर छैन । भन्सारमा बस्तु आयात गर्ने र पछि भ्याट बनायौं यो नै पञ्चायत कालदेखिको आधार छ । जतिधेरै बस्तु आयात भयो, त्यति धेरै कर आउने भयो । कर धेरै आएपछि तपाई हाम्रो भत्ता पनि बढ्ने भयो । तर, देशको अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भन्ने सोचिएन ।
मूल्य अभिवृद्धि कर नै मूख्य श्रोत देखियो । व्ययको पनि हेर्ने हो भने पञ्चायतकालदेखि नै उस्तै छ । ३ वर्गमा बाड्ने खर्च छ, एउटा नियमित खर्च प्रशासनिक खर्च अझ अहिले बढेको छ । यो खर्च सामान्य खर्च हो, चाहिन्छ । तर, प्रमुख हुनु हुँदैन । अहिले पनि यो ६२ खर्ब छ, विकास खर्च चाहिँ २६ छ । यो ठीक उल्टो भयो । विकासतर्फ ६२ र प्रशासनिक तर्फ २६ हुनु पर्ने थियो ।
अब वित्तीयतर्फ भन्छौं । त्यो त हामीले ऋणको ब्याज तिरेको हो । यसकारण हाम्रो संरचनामा कुनै परिवर्तन आएन । बजेट हेरेर खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन । केही तथ्यांकहरु बढो खुसी लाग्छ । आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत माथि छ, अर्को वर्ष पनि सुधार होला ।
एकजना विज्ञ थिए, उनले तीनथरीका झुठ हुन्छन् भन्थे । एउटा सामान्य झूठ, दोस्रो महाझूट र तेस्रो तथ्यांक भन्थे । यसर्थ यो तथ्यांकलाई जता बंगाए पनि हुन्छ । तपाईसँग एक रुपैयाँ छ, अर्को वर्ष २ रुपैयाँ भयो । अब तपाईले म सँग २ रुपैयाँमात्रै छ भन्नुभयो भने त लाज हुने भयो । तर, मेरो आम्दानी शतप्रतिशतले बढ्यो भन्नुभयो भने त राम्रो हुने भयो नि । खुब विकास भएजस्तो देखियो । सय रुपैयाँ तपाईसँग थियो, सय रुपैयाँ नै थपियो भने पनि शतप्रतिशत नै हुने थियो ।
अब हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार नै सानो छ । एक रुपैयाँको कथा जस्तै आधार नै सानो भए पछि धेरै नै बढेको जस्तो भयो । अर्कोतर्फ यो पनि इन्द्र भगवानको कृपाले भएको हो । पानी परेर कृषि उत्पादन बढ्यो यसले बढेको हो । भुइँचालो पछि बाध्यताबस हामीले पुनर्निर्माण गरिरहेका छौं यसले पनि प्रभाव पारेको छ । यो आर्थिक वृद्धिदरले सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन ।
प्रतिपक्ष वा सरकार पक्षको आँखाबाट होइन एउटा नेपालीको आँखा, एउटा विदेश जान बाध्य भएको युवाको आँखाबाट हेर्ने हो भने हामी सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन । पहिलो कमजोरी बैचारिक अस्पष्टता नै हो ।
विचार भनेको एउटा औजार हो कम्पास हो । अर्थशास्त्रको पनि एउटा नियम हुन्छ । यसमा हामी स्पष्ट भइएन भने हामीले गति लिन सक्दैनौं । मलाई याद भएसम्म राष्ट्रिय औद्यागिक पुँजीबाद हुँदै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको हुनुपर्छ भन्ने हो त्यसको सारमा । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमात्रै छोटकरीमा भन्दा अलि अर्कै सुनियो । साथीहरुले अहिलेसम्म कम्युनिष्ट पार्टीकै नाम राखिराख्नु भएको छ । म पनि त्यो दर्शन सँग असमर्थ त छैन । तर, कम्युनिष्ट नाम राखिराख्नु आवश्यक छैन । यो अहिलेको युग अनुकुल छैन । कम्युनिष्ट पार्टीले ल्याएको बजेट भए पनि समाजवाद उनमुख हुनुपर्छ भन्ने छ । समाजवाद भनेको चाहिँ बाड्ने किसिमको बुझियो ।
अर्थमन्त्रीज्यू अर्थशास्त्र बुझेको हुनुहुन्छ । तर, वहाँलाई दबाव परेको हो । पहिले उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने हो । उत्पादन गरे बाड्ने हो । समाजवाद भनेको चाहिँ अहिले जे छ, त्यो सबैलाई बराबरी बाँडिनु पर्छ भन्ने नेता कायृकर्ता सबैमा बुझाई छ ।
जम्मा ३० खर्बको सम्पत्ति छ । यो सबैलाई बाँडे पनि हामी गरिबीको रेखामुनि हामी हुन्छौं । समाजवाद भनेर सबैलाई बाँड्ने अहिले होइन । समाजवाद त हाम्रो लक्ष्य हो । यसले राज्यसत्ताको दोहोन गर्ने र आसेपाछे पुज्ने काम मात्रै हुन्छ । अहिले हामी शुरुको चरणमा प्रगतिशील पुँजीबाद भन्ने छ । यो भनेको हाम्रो उत्पादन बढाउने परनिर्भतालाई घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन बढाउने र त्यसपछि मात्रै बाँड्ने हो ।
अहिले १२÷१४ घण्टा काम गरेर पेट पाल्न मुस्किल छ । सबै चिजको विकास नभई समाजवाद मा जाने होइन । समाजवाद भनेर उत्पादन नगरेर भएको पनि सक्नेतिर लाग्नुपर्छ ।
चारवटा विषयमा ध्यान दिनुपर्छ, एउटा वृद्धि हुनुपर्छ । न्यायपूर्ण वितरण हुनुपर्छ । तेस्रोे दीगो हुनुपर्छ । सेवाको उपभोगबाट खुसीपन पनि आउनुपर्छ । यी ४ वटा पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । यो ढंगले आएको भए राम्रो हुने थियो । पहिलो कुरा यो वैचारिक समस्या रह्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
अर्को कुरा, नेपालको विकासका लागि भूराजनीतिलाई जसरी भारत चीन ठूला अर्थतन्त्रको रुपमा आउँदैछन् । हाम्रो पराधीनता र व्यापारघाटा बढेको छ । चीनसँगको भौगोलिक विकटताका कारण भारतसँगै नै हाम्रो व्यापारिक सम्बन्ध धेरै छ । अझै केही दशक भारतको विकल्पमा चीनबाट लाभ लिन सक्दैनौं । भारतबाट समान ल्याउन र भारततिरै निर्यात गर्न तर्फ सौच्नु पर्छ । चीनबाट सामान ल्याउने निर्यात चाहिँ गर्न नसक्ने हो भने गाह्रो हुन्छ ।
भारत र चीनलाई बोलाएर यहाँ वसतु उत्पादन गरेर निर्यात गर भनेर पुलको काम गर्नुपर्छ । हामीले विप्पा सम्झौता गर्नैपर्छ । र हिजो पनि मैले भने, अहिले पनि साथीहरु अन्कनाइरहनु भएको छ । राष्ट्रको हितका लागि यो गर्नुपर्छ, राष्ट्र हित नहुने काम गर्नु हुँदैन । नत्र हामी आत्मनिर्भर होइन परनिर्भर नै हुन्छौं ।
अर्को विषय, संघीयताको बुझाइमा पनि हाम्रो कमजोरी रह्इो । राजनीतिक कुरा गर्दिनँ । अर्थतन्त्रकै हिसाबले यो राम्रो छ । तल जति अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो त्यति राम्रो हुने हो । त्यहाँको साधन स्त प्रयोग गर्न तलका उत्प्रेरित हुन्छन, यसले विकास हुन्छ । संघीयताको सहि कार्यान्वयन गर्न तल धेरै अधिकार दिनैपर्छ ।
तर, संघीयताका कमजोरी नभनेर संघीयता सब ठस्क छन्, संविधान एकदम ठीक छ भन्ने अभिव्यक्ति आएका छन् । हामीले पहिले नै भनेका हौं । यहाँ केही कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई संशोधन गरेरर सच्याउँछौं भनेर सच्याउने कुरामा हामीले सोच्नुपर्यो ।
संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे
हाम्रो दुई पार्टी एकता हुनुअघि संघीय समाजवादी फोरम संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा नै सरकारमा सहभागी भएको हो । अर्को, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । जसका कारण रेशम चौधरीलगायत धेरै जेलमा छन् । मधेसमा भएको आन्दोलनका बारेमा सत्यतथ्य बाहिर त ल्याउनु पर्यो नि । लाल आयोगले के भनेको छ बाहिर आए सहज हुने थियो भनेर संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ । तर, ध्यान दिएको छैन । लुकाउने पर्ने कारण के छ ?
संविधान संशोधन गर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो भने सहज वातावरण हुन्छ । प्रदेशमा धेरै असन्तुष्टिहरु छन् ।
गत वर्षको बजेटमा तल ३३ प्रतिशत बजेठ पठाइएको थियो अहिले घटाइएको छ । तर्क त तल पनि कर उठ्छ भन्ने हुनसक्छ । तर भर्खर जन्मेको बच्चनलाई आमाले दूध खुवाउनैपर्छ, डोर्याएर हिँडाउनै पर्छ नि । यो न्यापूर्ण छै । यो कमजोरी छ ।
बजेट बनाउने कुरामा सानातिना स्थानीय तहले गर्ने मनत्रालयहरुका नाममा छन् । साना किन किटान गर्नु पर्ने । स.घीयताको मर्म हामीले बुझेका छैनौं । प्रदेशमा कर्मचारी नभएर हिजो समस्या भए । यहाँ संघीयता सम्बन्धी बुझाईमा कमजोरी भएकै हौ ।
प्रदेशमा ७ हजार बढी कार्यालय खुलेछन् । अब प्रदेशमा त्यति धेरै कार्यालय खुलिसके पछि संघका कार्यालयहरुमा कटौति गर्नु पर्ने हो नि । यसले बोझ बढ्यो । जसका कारण जनमानसमा संघीयताले खर्च बढायो भन्ने नकारात्मक असर परेको छ । यसमा सुधार गर्नु पर्छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा काम गर्नु पर्छ ।
२ नक्बर प्रदेश भनेको ४७ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीको संख्या छ । बेरोजगार २० प्रतिशत छन् । जनसंख्या २० प्रतिशत बढी छ बढी जनसंख्या भएको ठाउँमा बढी बजेट जानुपर्नेमा न्यायपूर्ण तरिकाले गएको छैन । कर्णाली प्रदेशमा पनि त्यस्तै छ । हामी बजेट विनियोजन गर्छौं, खर्च गर्न सक्दैनौं । अब असारे विकास गरेर छरेर ८०÷९० प्रतिशत पुर्याएछौं होला ।
तेस्रो कुरा, हामीले गुणत्मक परिवर्तनका लागि क्रमभंग गर्नु पर्ने थियो । एउटा सम्पत्ति सम्बन्धकै विषयमा क्रमभंग गर्नुपर्ने थियो । सम्पत्तिको अभिलेख ठीक ढंगले छैन ।
म आफैलाई पनि मेरो कति सम्पत्ति थियो, बाउँ बाजेको के थियो भन्ने थाहा छैन । म अर्थमन्त्री छदा नै जमीनको विषयमा कुरा गरेको थिएँ । जमीनको लिखत छैन । मैले त्यतिबेला नै २ वर्षमा भनेको थिएँ, अहिले १० वर्षपछि ०७६ मा पनि २ वर्ष पछि भनिएको छ, सम्पत्तिसम्बन्धी हाम्रो अवधारण बन्नु परो ।
प्राकृतिक कुराहरुमा हाम्रो भोगाधिकार मात्रै हुनुपर्छ । बौद्धिक कला, परिश्रम, अन्य कुराहरु मात्रै हाम्रो निजी सम्पत्ति हुन सक्छ । प्राकृतिक कुरा हाम्रो निजी सम्पत्ति हुँदैन । यसमा एउटा ठूलो आँट हामीले गर्न सक्नुपर्छ ।
अर्को विषय हाम्रो जुन कर्मचारी संयन्त्र छ त्यो ठिक छैन । हिजो एउटा चाकडीका आधारमा बनेको संयन्त्र छ त्यो चेन्ज भएको छैन । यसलाई हिम्मत गरेर हामीले भत्काउनुपर्छ । यो विकासमैत्री छैन । एउटा फाइल धकेलेर हस्ताक्षर गर्न ६ महिना लगाउँछ यसले विकास गर्दैन । यसलाई आँट गरेर संयन्त्र चेन्ज गर्नुपर्छ । एउटै ढोकाबाट काम हुने गरी यो पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ ।
छायाँ अर्थतन्त्रको कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । यसमा हामीले बोलेका छैनौं । दुई तिहाई नै छाया अर्थतन्त्र छ भन्छन्, यसलाई ५०÷५० मान्ने हो भने पनि हाम्रो ३० खर्बको अर्थतन्त्र छ, त्यति नै बाहिर छ । अण्डरग्राउण्ड भएर बसेको छ । यसलाई पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा छ्यास्सुस्स आए पनि बलियो खालको प्रतिवद्धता आए । हाम्रा विभिन्न निकाय छन् । त्यहाँ हामीले हाम्रा टीका लगाएका मान्छे राखेर बिगारेका हौं । तिनीहरुले के कारबाही गर्न सक्थे ।
सुन काण्ड, बालुवाटार, लगायत काम नरोकेसम्म उभो लागिँदैन । भ्रष्टाचारको विषय आएपछि त पनि भ्रष्टचारी थिइस् भनेर उम्कने जुन स्थिति छ त्यो मलाई अत्यन्त गम्भीर छ । मैले हिजो एउटा रिपोर्ट हेरें वाइडबडीमा गम्भीर गल्ती गरिएको छ । ४ वर्ष अघिको न्यारो बडीतर्फ धकेलेर वाइडबडीको विषयलाई छायाँमा पार्ने प्रयत्न भएको मैले सुनें । यदि त्यस्तो हो भने सबैले मःम भनेर सुधारौं । म भ्रष्टचारी हो भने मलाई कारबाही गर्नुस् । तर, अर्कोलाई दोष लगाएर आफू उम्कने काम चाहिँ नगरौं ।
अर्को बैंकिङ प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन । देश कंगाल हुने बैंक धनी हुने, बैंकमा ठूलो मूनामा जाने प्रवृति सुधार हुने अवस्था भएन । हामीले हाम्रो संस्कारलाई बदल्नैपर्छ । मूख्य कुरा उद्यमशीलता नै हो । पढेर विदेश पठाउने जागिर खुवाउने होइन, उद्दमशीलतातिर ध्यान दिनुपर्यो । भनसुन गर्ने र जागिर लगाउने तरिकाले देश बन्दैन । मैले युवा स्वरोजगार कोषको माध्यमबाट शुरुवात गरेको थिए । युवाहरुलाई निशुल्क तालिम दिने र जेमा रुची छ बिना धितोविना ब्याजको ऋण दिने र त्यसले उद्दमशीलताको विकास हुन्छ ।
अर्को कुरा, क्षेत्रगत प्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्छ । अमेरिकाजस्तो देशमा कृषिमा आश्रित जनसंख्या घटेर एक प्रतिशतमा झरेको छ । हाम्रोमा अहिले पनि धेरै छन् । वैज्ञानिक भूमिसुधार नगरी देशको आर्थिक क्रान्ति हुँदैन । कृषि क्रान्ति पनि त्यहाँबाट शुरु हुनुपर्छ । अहिले पनि हाम्रो धेरै जमीन तराई मा छ सिँचाईमा ध्यान दिनुपर्यो । पूर्वी नेपालमा युद्धस्तरमा लगेर तराई मधेसमा यो व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले कृषिक्रान्ति हुन्छ । भौतिक र पूर्वाधारमा पनि जोड अझै पुगेको छैन ।
एउटा पञ्चवर्षीया योजनाको बजेट एउटै योजनामा लगाइदिए हुन्छ । शिक्षामा केही सुधार भएको छैन । गोरखामा म गएँ, ६ हजार तलबमा शिक्षकले तलबमा काम गरेको छ । हाइस्कूल भनेकोमा एक जनाको दरबन्दी छ अनि कसरी हुन्छ शिक्षाको सुधार । मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय भनिएको छ । यो राम्रो कुरा हो, ७ वटा यस्तो स्थापना हुनुपर्छ ।
अर्को विषय औद्योगीकरण हो । सेवा क्षेत्रमा मात्रै होइन । सिंगापुर, हङकङ जस्ता सेवा क्षेत्रबाट विकास भएका छन् । तर हाम्रो जस्तो मुलुक कृषि पछि सेवा होइन, औद्योगिकरणबाटै सुधार हुन्छ । यसलाई नाघेर सेवामा जान हुँदैन । उदोगमा बजेटले कम जोड दिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाका विषयमा केही आएको छ । तर यो पर्याप्त छैन । भत्ता बढाइएको छ यसले पुग्दैन हामी उल्टै फस्छौं । किसान लगायत सबैलाई पेन्सनको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । अलग्गै गरेर पार लाग्दैन ।
स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि हामीले ध्यान दिनु पर्छ । टाउको दुख्दा पनि विदेश जाने परिपाटीले देश एउटा कामधेनु गाइ रहेछ जसले पनि दुन मिल्ने भन्ने जनतामा गएको छ । सानो उपचारका लागि राज्यलाई भनिदिनु परो भन्ने चलन बढेको छ । सबैले यहीँ उपचार गरौं र सरकारको ढुकुटीबाट नलिउँ । यसो गरो भने जनतालाई पनि बुझाउन सहज हुन्छ ।
अर्को कुरा किताबमा भनसार कर लगाउनु हुँदैन । छापाखानालाई ध्यान दिइएको हो भने अर्कै किसिमले सहुलियत दिन सक्छौं ।
बजेटमा केही सुधार गर्नैपर्छ । हजार र लाखका योजना समेट्न भएन । मन्त्री र सचिवका क्षेत्रलाई मात्रै धेरै बजेट पार्ने प्रचलन त्याग्नुपर्छ ।
