Comments Add Comment

दस्तावेजमा कहाँनेर अल्झियो नेकपा ?

जबजलाई कोमामा राखेर ‘विशिष्ट कार्यदिशा’ को खोजी

८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमणमा जानुअघिसम्म नेकपाभित्र सांगठनिक एकताको सघन बहस चलिरहेको थियो । जिल्ला इञ्चार्ज र विभागहरुमा कुन गुटका नेतालाई घुसाउने भन्नेबारे गुटगत रस्साकसी भइरहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली युरोपबाट फर्केपछि भने पार्टीभित्रको बहसले एकाएक कोल्टे फेरेको छ ।

अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डवीच बालुवाटारमा बुधबार दुईघण्टासम्म छलफल भएको थियो । शनिबार सचिवालयको बैठक बस्नुअघि शुक्रबार पनि दुई अध्यक्षले आपसमा छलफल गरे ।

बुधबारको छलफलमा प्रचण्डले जिल्ला इञ्चार्ज र विभागहरुको सांगठानिक एकता टुंगो लगाउन बैठकको प्रस्ताव गरे । तर, अर्का अध्यक्ष ओलीले चाहिँ पहिले ‘अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन’ लाई टुंग्याऔं, त्यसपछि बल्ल सांगठानिक एकतामा प्रवेश गरौं भन्ने ‘अप्रत्याशित प्रस्ताव’ प्रचण्डसमक्ष राखे ।

ओलीको यो प्रस्ताव किन अप्रत्याशित थियो भने पूर्वमाओवादी नेताहरुको गुनासो यसैमा रहँदै आएको थियो कि पार्टी एकीककरण भएको डेढ वर्षसम्म राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित नहुनुमा अध्यक्ष ओली र उनी निकटका नेताहरुकै हात रहँदै आएको छ ।

पार्टी एकताको घोषणासँगै माधव नेपाल नेतृत्वको संयुक्त कार्यदलले तयार पारेको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको प्रशंसा गरिएको र जबजलाई स्वीकार नगरिएको भन्दै ओली पक्षबाट ईश्वर पोखरेलगायतका नेताहरुले प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि जनाएका थिए । र, आफूनिकट नेताहरुको कुरा सुनेर नै प्रधानमन्त्री ओलीले दस्तावेज प्रकाशन गर्न नमानेको ओली इतरका नेताहरुको आरोप थियो ।

तर, बुधबार प्रचण्डसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक दस्तावेजलाई पहिले टुंगो लगाउँ भनेपछि पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरु छक्क परे । पूर्वसहमतिहरु अनुसार नै प्रधानमन्त्री ओली दस्तावेज प्रकाशन गर्न तयार भएका हुन् या जबज÷जनयुद्धका विषयमा थप छलफल चाहेका हुन् भन्ने कौतुहल सिर्जना भएको पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरु बताउँछन् ।

तर, यही संशयकै वीचमा शनिबार बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बस्यो, जहाँ अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन चाँडो प्रकाशन गर्ने सहमति भएको नेताहरुको दाबी छ । तथापि अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै छापिएर नआउँदासम्म विश्वस्त हुन नसकिने पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरु बताउँछन् ।

नेकपाको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिका मुख्य विवादहरुमा ‘जबज’ र ‘माओवादी जनयुद्ध’ लाई बताउने गरिएको छ । हुन त यसका पछाडि नेकपाभित्रका अन्य गुटगत विविधताले पनि काम गरेको हुन सक्छ । तर, पार्टीको राजनीतिक लाइन वा विचारधारा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमै अहिलेसम्म पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीवीचको रस्साकस्सी परिरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

फरक– फरक कार्यनीति लिएर अघि बढिरहेका एमाले र माओवादीवीच कुन वैचारिक धरातलका आधारमा पार्टी एकता भएको थियो ? अहिलेसम्म उनीहरुवीच साझा सहमतिका विषय के हुन् र भिन्नता के–के हुन् ?

यहाँ यिनै वैचारिक–राजनीतिक विषयमा डेढ वर्षयता भएका केही प्रयासहरुको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

पहिलो कागज : असोज १७ को सहमतिपत्र

एमाले र माओवादीवीच एकता होला भन्ने अनुमान नै नभइरहेका बेला ०७४ असोज १४ गते दशैंमा अप्रत्याशितरुपमा प्रचण्ड र केपी ओलीद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य (सहमतिपत्र) जारी भयो ।

उक्त सहमतिपत्रमा एमाले र माओवादीलाई एकीकरण गरी एउटै पार्टी बनाउने, चुनावमा सूर्य चिन्ह लिएर ६०÷४० को भागवण्डाका आधारमा लड्ने, साझा चुनावी घोषणापत्र तयार पार्ने लगायतका सहमतिहरु भएका थिए ।

त्यसैगरी एमालेका चार र माओवादीका तीनजना रहने गरी पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव सकिएपछि पार्टी एकता गर्ने, विधानलगायतका दस्तावेजहरु तयार पार्ने आदि सहमति असोज १४ को सहमतिपत्रमा उल्लेख थियो ।

लगभग त्यही सहमतिलाई परिमार्जित गरेर असोज १७ गते केपी ओली, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई समेतको हस्ताक्षरमा औपचारिक कार्यक्रममार्फत सहमतिपत्र सार्वजनिक गरियो । तर, डा. भट्टराईसहमतिबाट बाहिरिएर नेपाली कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्न गए ।

दोस्रो कागज : पार्टी एकीकरणका ७ बुँदे आधारहरु

असोजको सहमतिअनुसार साझा घोषणापत्र लिएर प्रदेश र केन्द्रको चुनाव तालमेलका आधारमा लडिसकेपछि एमाले र माओवादीका ८ जना नेताले ०७४ साल फागुन ७ गते ‘पार्टी एकीकरणका प्रारम्भिक आधारहरु’ मा हस्ताक्षर गरे ।

पार्टी एकीकरणका ७ बुँदे आधारमा एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी रहने र पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ‘मार्क्सवाद लेनिनवाद’ रहने दुबै पक्षवीच सहमति भयो ।

सो सहमतिपत्रमा केपी ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा बादल र ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका थिए । ८ नेताद्वारा हस्ताक्षरित एकताको आधारपत्रको तेस्रो बुँदामा जबज लगायतका विषयमा यस्तो भनिएको थियो–

‘नेकपा एमालेले अपनाउँदै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र नेकपा माओवादी केन्द्र्रले अवलम्बन गरी आएको माओवाद र एक्काइशौं शताब्दीको जनवादसम्बन्धी विषयहरुमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिनेछ ।’

बुँदा नम्बर ४ ले थप व्याख्या गर्दै भनेको थियो, ‘नेकपा एमालेले अपनाउँदै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद अन्तरगत अवलम्वन गरेको शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्ने लगायतका मान्यता र शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि उक्त शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लगायतका मान्यतामा समान धारणा रहेको कुरा स्पष्ट छ ।’

दुबै पार्टीका ८ नेताद्वारा हस्ताक्षरित यही सात बुँदे सहमतिको पाँचौं बुँदामा भनिएको थियो– ‘उपरोक्त आधारमा टेकेर अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन एवं अन्तरिम विधान तयार पारी सोहीअनुसार एकीकृत पार्टी सञ्चालन गरिनेछ ।’

सातबुँदे सहमतिमा आगामी महाधिवेशन बहुमत अल्पमतका आधारमा नभएर समहमतिका आधारमा सम्पन्न गरिने बताइएको थियो । सहमतिपत्रको सातौं नम्बरमा भनिएको थियो, ‘आगामी पार्टी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा सहमतिका साथ भव्यरुपले सम्पन्न गरिनेछ ।’

तेस्रो कागज : जेठ ३ को संयुक्त घोषणा

यसैवीच ०७५ साल जेठ ३ गते मदन भण्डारीलाई स्मरण गर्दै दुई पार्टीवीच एकताको औपचारिक घोषणा भयो । पार्टी एकता घोषणा हुँदै गर्दा एमाले र माओवादीका अध्यक्षद्वयको हस्ताक्षरमा अर्को ६ बुँदे वक्तव्य जारी गरियो । यो संयुक्त घोषणामा यसअघि जारी सहमतिपत्र र एकताका आधारहरुलाई आत्मसाथ गरिएको बुँदा नम्बर ३ ले स्पष्ट पारेको छ ।

सोही बुँदामा बहुदलीय जनवादसमेतको प्रशंग कोट्याउँदै भनिएको छ, ‘नेकपा एमालेले अवलम्बन गरी आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र नेकपा माओवादी केन्द्रले अवलम्बन गरी आएको एक्काइशौं शताब्दीमा जनवादसम्बन्धी सैद्धान्तिक एवं राजनीतिक मान्यतालाई परिवर्तित नयाँ सन्दर्भमा विकसित र परिमार्जन गरी समाजवादोन्मुख जनताको जनवादका रुपमा अगाडि बढाइनेछ ।’

चौथो कागज : विधानमा घुस्यो ‘जनताको जनवाद’

जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण भएसँगै एकीकृत पार्टीलाई हाँक्नका लागि तयार पारिएको विधानको प्रस्तावनामा न्यूनतम कार्यक्रमका रुपमा ‘जनताको जनवाद’ लाई घुसाइयो । नेकपामा अहिले यही विधान लागू भइरहेको छ ।

विधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘यस पार्टीको राजनीतिक लक्ष तथा अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो, न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हो र यो समाजवादोन्मुख हुनेछ ।’

यद्यपि विधानको प्रस्तावनाकै अर्को ठाउँमा यो पनि लेखिएको छ, ‘यस पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद हो । जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद र माओवादका सम्बन्धमा आगामी महाधिवेशनसम्म विधिसम्मत छलफल गरी निश्कर्षमा पुगिनेछ ।’

पाँचौं कागज : स्थायी कमिटीको प्रतिवेदनमा पनि ‘जनताको जनवाद’

नेकपाको विधानमा मात्रै ‘जनताको जनवाद’ लाई न्यूनतम कार्यक्रम भनिएको छैन, गत मंसिर २९ गते बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत ‘जनताको जनवाद’ लाई पार्टीको न्युनतम कार्यक्रम भनिएको छ ।

तर, पूर्वमाओवादी खेमाका केही नेताहरुले एकताका आधारहरुमा ‘जनताको जनवाद’लाई न्यूनमत कार्यक्रममा रुपमा स्वीकार गर्ने निर्णय नभएको भन्दै यो विषय महाधिवेशनबाट मात्रै टुंगो लाग्ने भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।

हुन त जेठ ३ गते पार्टी एकता हुँदा जारी संयुक्त वक्तव्यमै पनि ‘जनताको जनवाद’ भन्ने पदावली घुसेको थियो, जसलाई पूर्वमाओवादीका नेताहरुले वास्तै गरेनन् ।

जेठ ३ को वक्तव्यको तेस्रो बुँदामा बहुदलीय जनवाद एक्काइशौं शताब्दीमा जनवादसम्बन्धी मान्यतालाई परिवर्तित नयाँ सन्दर्भमा ‘जनताको जनवादका रुपमा अगाडि बढाइनेछ’ भनिएको थियो ।

यसरी दुई पार्टीवीच एकता भएर नेकपा गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनले औपचारिकता पाउन सकेको छैन । पत्रकार शुभशंकर कँडेलले त्यसै काँचो अन्तरिम प्रतिवेदनलाई पुस्तक बनाएर बजारमा बेचिसक्दा समेत नेकपाका नेताहरु त्यही प्रतिवेदनमै माथापच्चीसी गरिरहेका छन् ।

शनिबार बालुवाटारमा बसेको सचिवालयको बैठकमा यही अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमै लफडा परेको हो । तर, अब केपी शर्मा ओली र पूर्वएमाले समूहका नेताहरुले माओवादी जनयुद्धको योगदानलाई स्वीकार्ने र जबजलाई तत्काल नजगाउने हो भने चाँडै नै राजनीतिक प्रतिवेदनले औपचारिकता पाउने पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरुको विश्वास छ ।

शनिबार बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले सामान्य भाषिक शुद्धाशुद्धी हेरेर दस्तावेज प्रकाशन गर्ने सहमति गरेकाले अबचाहिँ अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन चाँडै प्रकाशित गरिने नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।

मुख्य दस्तावेज भन्छ– ‘विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशा’ बनाऔं

पार्टी एकताको बैचारिक आधार मानिएको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा जबजको वकालत गरिएको छैन । बरु समाजवादमा जानुपूर्व विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशाको आविश्कार गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘त्यसबारेमा थप अध्ययन र संश्लेषण अपेक्षित छ ।’

माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा दुबै पार्टीका प्रतिनिधिहरु रहेको कार्यदलले तयार पारेको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ वा ‘जनताको जनवाद’ केहीलाई पनि पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गरिएको छैन ।

नेकपाले प्रकाशित गर्न अझै बाँकी रहेको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि माओवादी जनयुद्ध र प्रचण्डको भूमिकालाई निर्णायकरुपमा स्वीकार गरिएको छ ।

नेकपाको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनले तत्काल समाजवादमा जान नसकिने ठहर गर्दै यसवीचमा एउटा ‘विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशा’को आविष्कार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

समाजवादमा जानुअघि ‘विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशा’को आवश्यकताका सम्बन्धमा दस्तावेजले यसरी व्याख्या गरेको छ–

–नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रुपले सम्पन्न भएको छ । सारतत्व एवं चरित्रको हिसाबले पनि नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति मौलिक रहेको छ ।

– पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका केही कार्यभारहरु अझै बाँकी छन्, किनकि सामन्तवादका अवशेषहरु अझै पनि छन् ।

– नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालको राजनीतिलाई समेत आफ्नै प्रभावमा निरन्तर राखिरहने छिमेकी शासकहरुको व्यवहारले गर्दा नेपालले नवउपनिवेशवादी नीति र व्यवहारविरुद्धसमेत संघर्ष गरिरहनुपरेको छ ।

– प्रगतिशील राष्ट्रिय उत्पादक शक्तिको विकास कमजोर अवस्थामा रहेको र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद यतिबेलाको नेपाली पुँजीवादको मूल प्रवृत्ति बनेको कारणबाट तात्कालिक रुपमा समाजवाद होइन, समाजवादको आधार तयार पार्ने समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास अनिवार्य कार्यभार हुन जान्छ । त्यसले तत्कालीक रुपमा दिशा निर्देशित गर्ने विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशाको माग गर्दछ ।

– समाजवादको आधार तयार भइसकेपछि समाजवादमा रुपान्तरणका लागि यो विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

माओवादी जनयुद्धको उच्च मूल्यांकन

अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा मदन भण्डारीको योगदानको उच्च मूल्यांकनका साथै प्रचण्डको नेतृत्वमा सञ्चालित माओवादी जनयुद्ध र गणतन्त्र स्थापनामा त्यसले पु¥याएको योगदानलाई मुक्तकण्ठले स्वीकार गरिएको छ ।

नेकपाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धका रुपमा बल प्रयोग अनिवार्य रहेको निश्कर्षका साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतिको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कामरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीले ०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको पहल ग¥यो । ….संविधानसभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्यो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment