९ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको बजेट भोलि (मंगलबार) सार्वजनिक हुँदैछ । अन्तर सरकारी सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यवको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ ।

अघिल्लो वर्ष धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन् । यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ । बजेट ढिला आउँदा बजेट खर्चमा समेत प्रभाव परेको विश्लेषण सरकारले गरेको छ । यस वर्ष भने अर्थ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई १० असारभित्रै बजेट ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

ऐनले निर्धारण गरेको समयमा बजेट नआए स्थानीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने अनुदान प्रभावित हुने चेतावनी अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ । संविधान र कानूनअनुसार बजेट सम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभएमा नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँड हस्तान्तरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

कसरी बन्छ स्थानीय तहको बजेट ?

संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, बार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यसअनुसार केन्द्रले जुन जुन आर्थिक दस्तावेज बनाउँछ, स्थानीय तहले पनि उस्तै प्रकृतिका दस्तावेज निर्माण गर्नुपर्छ ।

आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषयगत योजना बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हुन्छ । खर्चको अनुमानित विवरण तयार पार्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्ने, आवश्कयताको प्रक्षेपण गर्ने, राजस्वको प्रक्षेपण तथा वित्तीय अनुशासन कामय गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही सरकारको रहन्छ ।

स्थानीय तहले बजेटको पूर्वतयारी पुस महिनाबाटै थाल्नुपर्छ । पुसमा सम्बन्धित सरकारले आगामी आवका लागि आवश्यक पर्ने आयव्ययको प्रक्षेपण सहितको विवरण राजस्व परामर्श समिति र बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट सिफारिस गरी संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । चैत मसान्तभित्र संघीय र प्रदेशले स्थानीय तहमा प्राप्त हुने बजेटको सिलिङ पठाउनु पर्छ । त्यसपछि स्थानीय तहले बजेटमा जुटेर काम गर्न सक्छन् ।

स्थानीय तहमा पनि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति गठन गरी बजेटको तयारी थाल्नुपर्छ । स्थानीय तहमा पनि राजस्व परामर्श समिति गठन हुनुपर्छ । अन्त्यमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरी उक्त समितिमार्फत बजेटको तयारी थाल्नुपर्छ ।

बजेटको स्रोत

स्थानीय तहमा संघबाट जाने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मूख्य स्रोत हो । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक विशेष अनुदान छुट्याइएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

केन्द्रबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जाने गर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतका लागि पनि अधिकार दिएको छ ।

स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडिबुटी कवाडी र जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरन्जन, बहाल बिरौटी शूल्क, पार्किङ शूल्क, सेवा शूल्क दस्तुरजस्ता माध्यमबाट स्रोतको जोहो गर्न सक्छ । चालु आवमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मानेर बजेट बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

केन्द्रबाट स्थानीय तहमा जाने बजेट

स्रोत : अर्थ मन्त्रालय