९ असार, काठमाडौं । टेलिभिजन वितरकहरु प्रस्तावित ‘क्लिन फिड’को व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलित बनेपछि अहिले यो विषयले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । आन्दोलनका नाममा उपभोक्ता अधिकारमाथि प्रहार गर्दै वितरकहरुले हिजो दिउसो ३ बजेदेखि २४ घन्टा सबै विदेशी च्यानलको प्रशारण बन्द गराए ।
कानूनका ज्ञाताहरु टेलिभिजिन वितरकको यस्तो कदमलाई अवैध र गैरकानुनी कार्य मान्छन् । साइबर कानूनका ज्ञाता तथा अधिवक्ता प्रविण सुवेदी भन्छन्, ‘सरकारको नीतिको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने हो भने व्यवसायीले सरकारी कार्यालय घेरुन्, तर सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न ल्याउन लागेको व्यवस्थाका विरुद्धमा उपभोक्तालाई नै पीडित बनाउन कसैलाई पनि विद्यमान कानूनले छुट दिएको छैन ।’
टेलिभिजन वितरकको यो रबैयाले नागरिकको सूचना सम्बन्धी हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी हक तथा त्यसँग सम्बन्धित कानूनको उल्लंघन गरेको अधिवक्ता सुवेदीको भनाइ छ । ग्राहकसँग टेलिभिजन वितरकले गरेको अप्रत्यक्ष करार विपरित हुने गरी सेवा अवरुद्ध गर्नु अवैधानिक भएको उनले बताए ।
क्लिन फिड अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको साधारण विषय भएकाले कसैले यसको विरोध गर्नुको औचित्य नहुने विज्ञहरुको धारणा छ ।
‘क्लिड फिड गरिएका सामग्री किन्न टेलिभिजन वितरकहरुले केही महंगो शूल्क तिर्नुपर्छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘त्यही भएर यसको विरोध गरिएको हो, तर यो समग्र राष्ट्रिय हितमा छ ।’
तर, टेलिभिजिन वितरक यसलाई मान्न तयार छैनन् । उनीहरु सरकारले क्लि फिड लाग्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने सबैलाई जानकारी गराउन २४ घण्टा ब्ल्याक आउट गरिएको बताउँछन् ।
नेपाल केबुल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले २४ घण्टा विदेशी च्यानल बन्द हुनुलाई विरोधको रुपमा नलिन आग्रह गरे । विदेशी तथा हिन्दीभाषी च्यानलहरु नेपालका लागि छुट्टै क्लिन फिड दिन तयार नभएकाले सम्भावित असरबारे जानकारी गराइएको उनको भनाइ छ ।
अहिले च्यानल बितरण गरेबापत प्रतिग्राहक मासिक ३ देखि ७ सय रुपैयाँसम्म लिइन्छ् । महिनामा करोडौं रुपैयाँ उनीहरुले ग्राहकबाट उठाउँछन् । तर, टेलिभिजन वितरकले विदेशी च्यानलका लागि मात्रै खर्च गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले वर्षमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ विदेशी च्यानलका लागि विदेश पठाउने सरकारी अनुमान छ ।
नेपालका सबैजसो च्यानल टेलिभिजनवालाले ‘फ्रिटु एयर’ अर्थात् सित्तैमा पाउँछन् । टेलिभिजनको कन्टेन्टका लागि नेपाली च्यानललाई एक पैसा पनि तिर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
ग्राहकले पैसा तिरेर हेरेका बिदेशी च्यानल बिज्ञापनरहित हुनुपर्ने माग वर्षौदेखि उठेको हो । अधिवक्ता सुवदीका अनुसार ग्राहकले विदेशी कन्टेन्टका लागि मासिक पैसा तिरेका हुन, विज्ञापनका लागि होइन । यदि त्यसमा विज्ञापन राख्ने हो भने नेपालकै राख्नुपर्ने अवधारणा हो, क्लिन फिड ।
विश्वब्यापी क्लिन फिडको अवधारणालाई नेपालमा लागू गर्न ढिलाई गर्न नहुने पक्षमा अधिकारवादी पनि छन् । विदेशी च्यानल बिज्ञापनरहित बजाउनुपर्ने सरकारी नीतिलाई चुनौति दिँदै टेलिभिजन वितरकहरु ग्राहकसँग पैसा पनि लिने र विज्ञापन पनि देखाउने गर्छन् ।
उपभोक्ता अधिकारवादी ज्योति बानियाँ विज्ञापन विधेयकमा रहेको अन्तरवस्तुका सम्वन्धमा सार्वभौम संसदले नेपाली इन्टरनेट तथा टेलिभिजनका उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने विश्वास रहेको बताउँछन् ।
सरकारी नीति र प्रस्तावित विधेयकको विरोधमा टेलिभिजन सेवा जस्तो सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्ने अपाराधजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सजाय गर्न र पीडित उपभोक्ताहरुलाईर् क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने उनको माग छ ।
त्यसो त अहिले पनि केही बिदेशी च्यानलमा क्लिन फिड लागू छ । केही दर्जन भारतीय च्यानलमात्र विज्ञापनसहित बज्छन् । सूचना प्रविधिका जानकारहरु विदेशी च्यानलले नेपालको बजार आवश्यक देखे क्लिन फिड सजिलै मान्ने बताउँछन् ।
तर, यहाँको बजार आवश्यक नपर्ने र पैसा तिर्न आनाककानी गर्नेहरुलाई नेपालमा कन्टेन्ट बेचेर अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने वाषिर्क करोडौं रुपैयाँ हानी पुर्याउने अवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य भएको बताउँछन् ।
नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजाल क्लिन फिडलाई आर्थिक पक्षबाट मात्रै हेर्न नहुने बताउँछन् । ‘क्लिन फिड हाम्रो संस्कृति र सभ्यतासँग पनि जोडिएको विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामी कहिलेसम्म भारतीय च्यानको विज्ञापन र उसकै सामाग्री हेरेर बस्ने ? क्लिन फिड लागू भयो भने स्तरीय भारतीय कन्टेन्ट पनि नेपाली भाषामा नै बन्न सुरु हुन्छ ।’
भारतीय च्यानलहरुको नितान्त निजी ब्यबसायिक विषयलाई लिएर नेपाली च्यानल बितरकहरुले गरेको सिन्डिकेट र ग्राहकसँग गरेको ब्ल्याकमेल उचित नभएको आम नागरिकको बुझाइ पनि छ । क्लिन फिड च्यानल बितरकको ब्यापार घट्ने अवस्था नहुँदा नहुँदै पनि किन यसको विरोध हुँदैछ भन्ने प्रश्न समाजिक सञ्जालहरुमा उठाइएको छ । भारतीय च्यानलका पक्षमा सरकारलाई ब्यालकमेल गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सरकारलाई पछि नहट्न दबाव दिएका छन् ।
च्यानल वितरकहरु पछिल्लो सयममा टेलिभिजन पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । विदेशी च्यानलमा आफ्नो ‘स्क्रोल’ विज्ञापन राखेर मस्त कमाउने प्रचलन ब्याप्त छ ।
विदेशी च्यानलमा कन्टेन्टमै ‘डिस्टर्ब’ हुनेगरी आफुखुसी विज्ञापन हालेर पैसा आर्जन गरिरहेको विषयलाई सरकारले चासोका साथ हेरेको पनि छैन । त्यस्तो बिज्ञापनको रकम करको दायराभन्दा बाहिर छ ।
उनीहरुलाई बिज्ञापन प्रसारणको अधिकार ऐन कानूनले दिएको छैन । त्यसकारण टेलिभिजन वितरकहरुलाई क्लिनफिड सहित सञ्चारमाध्यमझै विज्ञापन कारोबारमा पनि रोक लगाउनुपर्ने माग पनि उठेको छ ।
विज्ञापन संघका अध्यक्ष रिजाल क्लिन फिड लागू हुँदा २ अर्बको विज्ञापन बजार विस्तार हुने बताउँछन् ।
‘यसबाट झण्डै एक अर्ब ७० करोडको लाभ मिडियाहरुले नै पाउँछन्,’ उनी भनछन्, ‘विज्ञापन एजेन्सीले १५ प्रतिशत लाभ पाउने हो, यस्तो अवस्थामा क्लिन फिडको मुद्दा विज्ञापन एजेन्सीको मात्रै हो भन्ने मानसिकता हटाउनुपर्छ । यो रािष्ट्रयताको सवाल पनि भएको यो आम नेपालीको साझा सवाल हो ।’
