१० असार, काठमाडौं । मंगलबार देशका ६ वटै महानगरपालिकामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का बजेट सार्वजनिक भएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले सोमबार नै सार्वजनिक गरेको थियो ।

अन्य ५ महानगरपालिकाले मंगलबार आ–आफ्नो नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरे । ६ वटा महानगरपालिकाको कूल बजेट ३९ अर्ब ६६ करोड ९४ लाख पुगेको छ । चालु आव २०७५/७६ मा महानगरपालिकाहरुले कूल ३७ अर्ब ४६ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।

चालु आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा महागरपालिकाहरुको बजेट सामान्य वृद्धि भएको छ । कूल बजेटमध्ये आगामी आवमा ५.५६ प्रतिशत मात्र बढी रकम खर्च गर्ने गरी ६ वटै महानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार स्थानीय तहहरुले १० असार भित्र आगामी आवका लागि बजेट आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा प्रस्तुत गरिसक्नु पर्छ ।

वीरगन्जको बजेट उल्लेख्य घट्यो

सामान्यतया सरकारहरुको बजेट हरेक आवमा बढ्ने गर्छ । तर, यसपटक वीरगन्ज महानगरपालिकाको हकमा भने त्यो लागु भएन् । वीरगन्जले चालु आवको तुलनामा आगामी आवको बजेट १६ प्रतिशतले घटाएर ल्याएको छ ।

चालु आवको बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवधिभित्र ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेपछि वीरगन्जले धेरै कार्यक्रम समेटेर बजेट बढाउने झन्झन नगरेको देखिन्छ ।

६ महानगरमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको छ । आगामी आवमा काठमाडौंले १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको पोखराले ७ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले ५ अर्ब १२ करोड ३० लाख, ललितपुर महानगरपालिकाले ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख, वीरगन्ज महानगरपालिकाले ४ अर्ब ४८ करोड १३ लाख र भरतपुर महानरपालिकाले ३ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

कुन महानगरको बजेट कति ?

महानगरपालिकामा बजेटको स्रोत के हो ?

स्थानीय तहमा संघबाट जाने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम महानरपालिकाहरुको बजेटको मूख्य स्रोत हो । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक विशेष अनुदान छुट्याइएको हुन्छ ।

आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत संघ र बाँकि ३० प्रतिशतमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान रहेको छ । यसबाट पनि महागरपालिकाले बजेट प्राप्त गर्छन् । केन्द्रबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ ।

स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले पनि अनुदान दिने गर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोत संकलनको समेत अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडिबुटी कवाडी र जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरन्जन, बहाल बिरौटी शूल्क, पार्किङ शूल्क, सेवा शूल्क दस्तुरजस्ता माध्यमबाट स्रोतको जोहो गर्छन् । चालु आवमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मानेर बजेट बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

कस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा ?

काठमाडौं महागरपालिकाले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । काठमाडौंले भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रममा ४ अर्ब ३१ करोड र सामाजिक विकासमा १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पर्यटन तथा सम्पदा संरक्षण पनि काठमाडौंको प्राथमिकतामा रहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाको बजेट पनि पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित देखिन्छ । महानगरले ५ अर्ब १७ करोड कूल बजेटमध्ये २ अर्ब ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विराटनगरले पनि आmप्नो बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधारमा छुट्याएको छ । कूल ७ अर्ब १२ करोडको बजेटमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिको बजेटमा पनि ३६ प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित देखिन्छ । सामाजिक विकासमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

वीरगन्जले महानगरभित्रका सडक पूर्वाधारको विकास र स्तरोन्नती, आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षा, त्यसको गुणस्तर सुधार, उज्यालो वीरगन्जजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले ३५ प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमा छुट्याएको छ । उत्पादनमा २२, शिक्षा र स्वास्थ्यमा २० तथा वातावरण र सरसफाईमा १० प्रतिशत खर्च गर्ने गरी भरतपुरको बजेट आएको छ ।