Comments Add Comment

बेपत्ता आयोगका हाकिम भन्छन्- गाह्रो छ हामीलाई !

द्वन्द्वपीडितको सुझाव : सुल्टो बाटो हिँडौं, सर्वपक्षीय समाधान खोजौं

१२ असार, काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ दुबै सदनबाट पारित भएर ऐन बनिसकेको छ । संशोधित ऐनको प्रावधान अनुसार गत चैतदेखि दुबै आयोगका पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भएकाले अहिलेसम्म आयोगहरु खाली छन् ।

नयाँ पदाधिकारी नियुक्तको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि अहिलेसम्म पूरा हुन सकिरहेको छैन । यहीवीचमा आयोगको संरचनागत पक्ष र ऐनकै कतिपय प्राधानहरुलाई लिएर समेत द्वन्द्वपीडित एवं सरोकारवालाहरुले टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत बोलाएर छलफल गर्दा पनि यो लफडा टुंगिएको छैन ।

यही अन्योलको स्थितमा बेपत्ता आयोगका हाकिमले आफूहरुसँग कार्यक्रम गर्ने बजेटसम्म नभएको र पत्रपत्रिकामा विभिन्न समाचार आउन थालेपछि कर्मचारीहरु निराश बनेको गुनासो मानवअधिकार आयोगसमक्ष पोखेका छन् ।

यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राजधानीमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बेपत्ता आयोगका सचिव कृष्णजीवी घिमिरे र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले व्यक्त गरेका विचार सान्दर्भिक हुने ठानेर यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।

गाह्रो छ हजुर हामीलाई !

कृष्णजीवी घिमिरे, (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सचिव)

अहिले सचिवालयले गर्न सक्ने काम गरिरहेको छ । हाम्रो क्षेत्राधिकारको विषयमा काम गरिराखेकै छौं । एउटा निजामती संरचना त्यहाँ लगेर राखियो । जो संरचना अन्यत्र बस्दाखेरि पनि तलब खान्थ्यो । न्यूनतम खालको प्रवन्ध हुन्थ्यो । त्यो प्रवन्धका खर्चहरु हुन गर्छन् । तर, अहिले कर्मचारीमा निराशा छाइसकेको छ ।

पदाधिकारीहरुको समाचार पनि यस्ता यस्ता आउँछन् । पीडित वर्गले पनि हामीले नै राखेको खर्चका आधारमै भनिराख्नुभएको छ । त्यसलाई अन्यथा भनिनँ । तर, यति खर्च गर्‍यो, उति खर्च गर्‍यो भन्ने व्यवहार पनि बोकेर बस्न पनि ठाउँमा किन बस्नु ? किन कर्मचारीहरु यो आयोगमा बस्ने ?

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई म अनुरोध गर्दछु, तपाईहरुले यो समस्यालाई पनि उठाइदिनुस् । यहाँ काम हुँदैन भन्ने हो भने यहाँ निजामति कर्मचारी नराखिदिनुस् । किनभने उ बसेपछि, जहाँ बसे पनि काम गरेर तलब खान्छ । एउटा न्यूनतम खालको सुविधा लिन्छ । राज्यले तोकिदिएको । यसरी कर्मचारी अनियमित समयसम्म रही राख्ने, कोही पनि बस्न नमान्ने, समातेर ल बसिदिनुस् भनेर अनुरोध गरेर राख्नुपर्ने अवस्था छ । यो पनि हाम्रो भोगाइको कुरामा छलफल चलोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । हाम्रो अप्ठ्यारो पनि यहाँहरुले बुझिदिनुस् ।

बरु हुन्छ भने, पदाधिकारी पनि यसमा च्वाइसमा आउने हो भने, कर्मचारीहरु पनि च्वाइसमै राख्ने बाटो खोलिदिनुस् । मैले अन्यथा केही भनेको छैन, मानव अधिकार आयोगले यो विषयमा पनि छलफल गरिदियोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु ।

निराशाको बीचमा कार्यक्रम गर्दा पनि केही न केही खर्च चाहिन्छ । खर्चको सीमा बढ्दै जान्छ । नकारात्मक नलिनु होला, अब कार्यक्रम गर्न पनि गाह्रो भयो । कार्यक्रमहरु गरेको पनि छैन । न्यूनतम खालको काम भइरहेको छ । यस्तो खडेरीका बेलामा यस विषयमा एकदमै महत्वपूर्ण रुपबाट छलफल कार्यक्रमहरु हुनुपर्ने समय हो भन्ने लाग्छ । यसलाई नेतृत्व गर्ने मानव अधिकार आयोगले नै हो । यो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा आयोगप्रति एकदमै आभारी पनि छु ।

उजुरीहरु सुरक्षित राखेका छौं

अहिले आयोगसम्बन्धी कानून संशोधनको कुरा उठेको छ । विश्वसनीय आयोग निर्माणको कुरा पनि छ । कानून संशोधनका लागि एउटा ड्राफ्ट कानून मन्त्रालयबाट आएको छ । आयोगबाट हामीले पनि लिखितरुपमै सुझाव पठाएको हो । त्यतिले मात्रै नपुगेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनको सन्दर्भमा पनि हामीले छलफल चलायौं ।

आयोगसम्बन्धी कानून संशोधन आवश्यक छ । संशोधन आवश्यक छ, कुन तहमा आवश्यक छ ? कतिखेर आवश्यक छ ? भन्ने कुरा यो समसामयिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने, जब कानून संशोधन आवश्यक छ, काम गर्नलाई बाधा छ भन्ने भइसकेपछि त्यसको यथोचित सम्बोधनविना कहीँ पनि गएर अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । कानून संशोधन नभइकन पीडित परिवारजनहरुले, अधिकारकर्मीहरुले जुन दिशामा यो अपुग छ भनेर राख्नुभएको छ, तिनै कुराहरुलाई समेटेर आयोगबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो ।

विश्वसनीय आयोग निर्माणको कुरा जुन छ, यो बडो पेचिलो छ । एउटा विश्वसनीय आयोगबाट काम हुन सक्छ भन्ने कुरामा हामी दुबै आयोग विश्वस्त छौं । हामीले जुन स्थितिमा लगेर कामहरु राखेका छौं, त्यसमा निर्णयका क्रममा धेरै हदसम्म पुगेका छन् ।

उदाहरणका लागि हाम्रो आयोगले अनुसन्धान गर्दाको दौरानमा २४ जना बेपत्ता फेला पार्‍यौं । अर्थात, उहाँहरु सम्पर्कमा आउनुभयो । कमसेकम यो निर्णय गर्नुस्, यति जना फेला पर्‍यो भन्ने निर्णय गरिदिनुस् भन्दा अन्तिमसम्म त्यो निर्णय हुन सकेन । कतिपय टुङ्गिन गन सक्ने फाइलहरुमा पनि निर्णय हुन सकेन । यो यथार्थता प्रतिवेदन मार्फत पनि हामीले राखेका छौं ।

उजुरीहरुको सुरक्षाको सन्दर्भ पनि उठेको छ । यसमा आयोगले विश्वसनीय बनाएर राखेको छ । समय समयमा सरोकारवालाहरु, पीडित परिवारजनहरुलाई पनि आमन्त्रण गरेर देखाएका छौं । उजुरीहरु हामीले सुरक्षित राखेका छौं भन्ने हामीलाई लाग्छ । र पनि फेरि कसैलाई यो सुरक्षित छैन भन्ने लाग्छ भने, आयोगमा आएर हेरिदिनस् । सुरक्षा अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने नहेरिकन प्रतिक्रिया नगर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग पनि नजिकमा रहेर काम गरिरहेको छ । उहाँहरुको सहयोग आवश्यक छ । संयन्त्र पनि त्यस्तै छ । आयोग पूर्णकालीन र संवैधानिक आयोगले गर्ने कामकारवाहीका विषयहरु हामीसँग पनि सम्बन्धित छन् । हामी केही समय मात्रै रहने हो । त्यसपछिको कार्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्ने हो । यो हामीले बुझेका छौं ।

र, फेरि पनि भन्न चाहन्छु, उजुरीहरु हामीले सुरक्षित राखेका छौं । चार बर्षदेखि त हामी सम्पर्कमै छौं । कुनै गुनासो भए हामीलाई नै भनिदिने, टोल फ्री नम्बरहरु पनि दिएका छौं । यसो भयो भने हामी ज्यादै खुसी हुन्छौं ।

सुल्टो बाटो हिँडौं, सर्वपक्षीय समाधान खोजौं

भागिराम चौधरी, अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी

पहिलो कुरा, संक्रमणकालीन न्याय के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । यसको परिभाषा हामीले स्पष्ट थाहा पायौं भने व्यवस्थापनमा अलि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको कुरा यो बृहत न्यायको प्रक्रिया हो । सीमित काननी आखाँले हेरेर मात्रै हुँदैन । त्यसो गरिए समाधान दिँदैन । कहिलेकाहीँ कानुनी नजरले हेरेर मात्रै बहस, ब्याख्या, यसका बिभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दा केही कुराहरु बिगि्रए भन्ने हामीले समीक्षात्मक विश्लेषण गरेका छौं ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले एउटा चित्र कोरेको छ । जहाँ समाधानका उपाय यि हुन सक्छन भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसलाई हामीले वडापत्र भनेका छौं । गत मंसिर ५ गते हामीले त्यो सार्वजनिक गरेका थियौं ।

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा साच्चिकै समाधान खोज्ने हो भने, सर्वपक्षीय सहमतिद्वारा मात्रै समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ । कारण, यसअघि हामीले गरेका जति पनि प्रक्रिया र गतिविधिहरु छन्, त्यसको पनि हामीले विश्लेषण गर्‍यौं । तर, निकास वा समाधान दिने अवस्था भेटेनौं । नेपालको आफ्नै किसिमको द्वन्द्वको विश्लेषण गर्दा पनि नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई दक्षिण अफि्रका वा श्रीलङ्कासँग दाँजेर समाधान दिन्छ जस्तो लाग्दैन ।

सर्वोच्चको फैसला वा कसैले बार्गेनिङ गरेर वा लुकाएर लुक्ने कुरा पनि होइन । त्यसकारण यसका लागि सर्वपक्षीय समाधान खोज्नुपर्छ । हिजोमा राज्य पक्ष, पीडित पक्ष, राजनीतिक पार्टी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसमा सरोकार राख्दछ । तसर्थ, सबैको स्वामित्व हुने खालको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

हामी न्यायको बाटो खोजिरहेका छौं । यहीबेला एउटा बटम लाइनको रुपमा पहिले कानून संशोधन गर अनि आयोग गठन गर भनेर बोल्दैछौं । यी कुरा गर्नका लागि पनि हामीले प्रक्रिया पूरा गर्दै जानुपर्छ । कानून संशोधनको ड्राफ्ट ल्याएर मात्रै भए पनि आयोग गठनको प्रक्रियालाई अगाडि सार्ने हो भने यसले समाधान दिन सक्छ । तर, सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ । हामी सुल्टो बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु ।

विगतबाट नसकिँदासम्म पनि अब गठन हुने आयोग र व्यवस्थाले काम लाग्दैन भन्ने हाम्रो अर्को सिकाइको विषय रहेको छ । पहिले आयोगमा आयुक्तको रुपमा हुनुहुन्थ्यो, पुरानै मान्छे प्रवेश गरे भने फेरि पनि यो न्याय विवादित नै रहन्छ । त्यसैले पुराना आयुक्तहरुलाई हामी पीडित परिवारले अस्वीकार गरिसकेको अवस्था भएको हुनाले पुराना आयुक्तहरु पनि आउन हुँदैन भन्ने पनि राख्न चाहेँ ।

अब राजनीतिक दलहरुले पूर्ण इच्छासहित नेपालको द्वन्द्वको सवालमा गम्भीर छौं भनेर भन्नुपर्छ । प्रक्रिया ढीलो भएकोमा माफी मागेर जाँदा विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । त्यो संसदबाट घोषणा गरेर हुन्छ कि, मिडियालाई साक्षी राखेर भनेर हुन्छ कि, त्यो प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्छ ।

पीडितले आर्थिक, समाजिक रुपमा न्याय खोजेका हौं । त्यसकारण द्वन्द्वपीडितहरुको सहभागिता नभइकन यो प्रक्रिया पार लाग्दैन । सेना, प्रहरी, हिजोका लडाकुको सहभागितामा समाधान खोज्नुपर्छ । इमान्दार रुपमा दुई-चार जना व्यक्तिहरुले सजायँको दायरामा जान तयार छौं भन्ने स्वीकार गरेर यो प्रक्रियाको थालनी गर्दा सायद यसले समाधान दिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment