+
+
Shares

असारको २९ दिनमा ६८ अर्ब पूँजीगत खर्च, प्रगति ६० प्रतिशत मुनि

२९ असारसम्म पूँजीगत खर्च २ खर्ब ११ अर्ब ३५ करोड ७९ लाख खर्च भएको छ । ३१ जेठसम्म १ खर्ब ४३ अर्ब ३८ करोड ८८ लाखमात्र खर्च भएको थियो ।

अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०८२ असार ३१ गते ९:३५

३१ असार, काठमाडौं । सरकारले असारको २९ दिनमा पूँजीगत शीर्षकको बजेट मनग्य खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११औं महिनासम्म शान्त बसेको सरकारले कुल पूँजीगत खर्चको ३२ प्रतिशत खर्च २९ दिनमै गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको आँकडा छ ।

कार्यालयका अनुुसार २९ असारसम्म पूँजीगत खर्च २ खर्ब ११ अर्ब ३५ करोड ७९ लाख खर्च भएको छ । ३१ जेठसम्म १ खर्ब ४३ अर्ब ३८ करोड ८८ लाखमात्र पूँजीगत खर्च भएको थियो ।

असारमा मात्र ६७ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यससँगै सरकारले पुन: एक पटक असारे विकासलाई निरन्तरता दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिसम्म भएको पूँजीगत खर्च गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ३९ अर्ब बढी हो । तर, लक्ष्यको तुलनामा भने दयनीय अवस्था दोहोरिएको छ ।

चालु आव सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ । जेठसम्मको खर्च तथ्यांक हेर्दा सरकारले लक्ष्य भेट्न असारमा मात्र २ खर्ब ८ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने थियो ।

तर, २९ असारसम्म भएको खर्चका आधारमा लक्ष्यको ५९.९८ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने सन्दर्भमा गरेका सबै वाचा असफल देखिएका छन् ।

सरकारले २०६८/६९ देखि नयाँ ढंगबाट बजेट वर्गीकरण गर्न थालेको हो । त्यसबेलादेखि नै बजेटलाई चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा विभाजन गर्न थालिएको हो । यसरी व्यवस्थित गरी विनियोजन गर्न थालेको पछिल्लो एक दशकभन्दा लामो समययता दुई आवबाहेक कुनै पनि आवमा पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत नाघेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आव २०६९/७० र २०७४/७५ मा मात्र पूँजीगत बजेट विनियोजनको ८० प्रतिशतमाथि पुगेको थियो । पछिल्लो १३ वर्षयता पूँजीगत बजेट खर्च ६७.८० प्रतिशतमात्र भएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

पुन: वर्षान्तकै खर्चमा भर

सरकारले हरेक बजेट वक्तव्यमा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने भन्दै रकमान्तरमा कडाइ गर्ने घोषणा गर्छ । तर, आव अन्तिमसम्म पनि विकास खर्चले धान्न नसकेपछि रकमान्तरको सहारा लिइन्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०८०/८१ मा मात्र सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड रकमान्तर गरेको थियो । चालु आवमा भएको रकमान्तरको पूरै आँकडा सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चैत र वैशाखमा मात्र १ करोडमाथिको विकास बजेट साढे ६ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । यस्तो रकमान्तर जेठ र असारमा निकै धेरै हुन्छ ।

गत आव २०८०/८१ मा विनियोजित बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको १४.६४ प्रतिशत बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरिएको थियो । त्यसमध्ये असारमा मात्र २६ अर्ब ९० करोड र असार अन्तिम साता १५ अर्ब ९८ करोड रकमान्तर गरी खर्च गरिएको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न पाइँदैन । तर, अघिल्लो आवमात्र ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख (सुरु विनियोजनको तुलनामा ४.५४ प्रतिशत) बजेट यो अवधिमा रकमान्तर गरी खर्च गरिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष सुरु बजेटमा व्यवस्था नभएका २३ कार्यक्रम बीचमा घुसाइएको थियो । जसमा सरकारले ११ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख बजेट कायम गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट गौरवकै आयोजना बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाउने उल्लेख गरेको थियो । तर, अघिल्लो वर्ष ८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजन गरिएको ५ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ गौरवका आयोजना बाहेकमा खर्च गरिएको थियो ।

खर्च बढाउन यसरी हुने रकमान्तरले सरकारको विनियोजन दक्षता र खर्चको गुणस्तरमा प्रश्न खडा गरेको स्वयं महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म चिन्तित, तर ‘फिल्ड’ मा छैन गम्भीरता

शुक्रबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोग अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास आयोजनाहरूमा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे चिन्ता व्यक्त गरे ।

विकास आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा अनुमान भन्दा धेरै लागत बढ्ने र जनताले दु:ख पाउने अवस्था रहेको ओलीले दोहोर्‍याए । तर, ‘फिल्ड’ मा भने नितान्त फरक दृष्य छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको १४ किलोमिटर लम्बाइको दाउन्ने खण्डमा एक झर पानीले ९/१० घण्टासम्म सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ । जसलाई प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र भौतिकमन्त्रीका चिन्तनले हटाउन सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव सरकारको प्राथमिकता ठूला आयोजना भन्दा निर्वाचन क्षेत्र लक्षित खुद्रे आयोजना र रकम वितरण हुने आयोजना/कार्यक्रममा हुने गरेको बताउँछन् ।

यसले ठूला आयोजना अलपत्र पर्ने र स–साना आयोजनामा धमाधम काम हुने उनी बताउँछन् । राजधानी र विभिन्न सहरका सडकमा झरी लाग्दालाग्दै धमाधम पिच (कालोपत्र) हुने दृष्य यसका उदाहरण रहेको उनको भनाइ छ ।

२९ दिनमा २ खर्ब २६ अर्ब बजेट खर्च

असारको २९ दिनमा पूँजीगत मात्र नभई समग्र बजेट खर्चसमेत उचालिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार २९ असारसम्म समग्र बजेट खर्च २ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर भएको छ ।

जेठ मसान्तसम्म समग्र बजेट खर्च १२ खर्ब ८२ अर्ब ९४ करोड ४३ लाख बराबर बजेट खर्च भएकोमा २९ असारसम्म १५ खर्ब ९ अर्ब २६ करोड ५६ लाख बजेट खर्च पुगिसकेको छ । यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।

लेखक
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?