सांसद गंगा चौधरी भन्छिन्- गुठी विधेयक पास गराएरै छाड्छौं

१६ असार, काठमाडौं । गंगा चौधरी (सत्गौवा) आदिवासी थारु समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन् । थरुहट तराई पार्टीबाट नयाँ शक्ति पार्टीमा लागेकी उनी चुनावको मुखमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिन् र समानुपातिक सांसदको पद सुरक्षित गरिन् ।

थारु समुदायका मुद्दा उठाउँदै सुरुमा उनी थरुहट तराई पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष बनेकी थिइन् । सो पार्टीबाट संविधानसभामा उनी समानुपातिक सांसद बनेकी थिइन् ।

रौटहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु जिल्ला समेटेर बनाइएको थरुहटको मध्य कमाण्ड संयोजकसमेत बनेकी उनले पछि थरुहट तराई पार्टी (लोकतान्त्रिक) गठन गरिन् । डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेपछि उनी पनि नयाँ शक्तिमै मिसिइन् ।

प्रतिनिधिसभा चुनावताका फेरि उनले नयाँ शक्ति छाडिन् र नेकपातर्फ लागिन् । अहिले पनि उनी नेकपाबाट प्रतिनिधिसभा सांसद छिन् ।

संसदमा उनको प्रस्तुती कहिलेकाहिँ विवादास्पद बन्छन् । डा. गोविन्द केसीलाई ‘हत्यारा’ भन्नेदेखि गुठी विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरुलाई ‘भाडा’मा ल्याइएका भनेर गरेको टिप्पणीसम्म गंगालाई विवादमा तान्यो ।

तर, उनी आफूले ठीक बोलेको बताउँछिन् । उनी फेरि पनि भन्छिन्, ‘मैले जे बोलें ठीक बोलेँ ।’

सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिइसकेको छ । तर, अझै पनि थारु समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद चौधरीले भने सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक ठीक रहेको दाबी गर्दै आएकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘गुठी विधेयक यही सरकारको पालामा पास गराएरै छोड्छौं ।’

प्रस्तुत छ, प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगा चौधरी सत्गौवासँग गरिएको छोटो कुराकानी-

तपाई थरुहट पार्टी खोलेर राजनीतिमा आउनुभयो, अहिले त्यो मुद्दा कहाँ पुग्यो ?

अहिले पनि म थारु समुदायकै कोटाबाट संसदमा आएकी हुँ । जतिसक्दो बोलिरहेकी छु, काम गरिरहेकी छु । थारुलाई मधेसी कोटामा राखिएको थियो । मधेसीबाट थारु कोटामा ल्याउन सफल भयौं । गंगा थारु चूप लागेर बस्ने व्यक्ति होइन ।

आफैंले जन्माएको सन्तानको त भन्दाबित्तिकै माग पूरा गर्न सकिँदैन, सबै कुरा बिस्तारै हुन्छ । मधेसी कोटाबाट छुट्याएर गर्व गर्ने ठाउँमा पुर्‍याएका छौं । संविधानमा सामाजिक न्यायको हक स्थापित गरेका छौं । सोही अनुसार कानुनहरु परिमार्जन गर्दै जान सकियो भने भावी पुस्तालाई अझ राम्रो हुनेछ ।

थाहरुहरुको बाहुल्य भएको क्षेत्र कैलाली कञ्चनपुरसम्मलाई एउटा प्रदेश बनाउने भन्ने थियो, त्यो गर्न सकिएन । यसले त केही अप्ठ्यारो भयो । तर, धमाधम कानुनहरु बनिरहेका छन् । संविधान अनुसार कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि थारु समुदायको जीवनस्तर अहिलेको भन्दा राम्रो हुने दिशातिर जान्छ ।

संविधानमा हामीले लडेर आरक्षणको व्यवस्था त गर्‍यौं । तर, अहिले आएको एउटा निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा आरक्षण ४ प्रतिशतमा झारिएको छ । नेपालको जनसंख्याको अनुपातमा हामी थारुहरु चौथो स्थानमा छौं । हामीलाई आरक्षण ७.५ प्रतिशत हुनुपर्ने हो, तर घटाएर ४ प्रतिशत भनिएको छ । यो कहाँको प्रणाली हो ? मैले यसमा संशोधन पनि दर्ता गरेकी छु ।

हामी राज्यको अंगमा पुग्नै सक्दैनौं भने कसरी आर्थिक उन्नति हुन सक्छ ? हाम्रो जमीन लुटिएको छ, खोसिएको छ । खोसिएको जमिनको मालिक हुन नपाएसम्म कसरी अगाडि जान सकिन्छ ? थारु समुदायमा कमैया भूमिहीन धेरै छन् । एमए गरेका, बीए गरेका युवाहरु पनि छन् । तर, उनीहरुले रोजगारी पाएका छैनन् । कतिपयले आर्थिक कारणले नै पढ्न पाइराखेका छैनन् ।

छुट्टै पार्टी दर्ता गरेको मान्छे, केही समयपछि नयाँ शक्ति, अनि फेरि नेकपामा मिसिन पुग्नुभयो, किन ?

मैले राजनीति विद्यार्थी कालदेखि नै गरेँ । ०४९ सालमा तत्कालीन एमालेको साधारण सदस्यता लिएँ । पछि बिहे भयो । माइती कम्युनिस्ट, घर कांग्रेस हँुँदा खुलेर राजनीति गर्न अप्ठेरो भयो ।

तर, ०६२/०६३ को जनआन्दोलनदेखि खुलेरै लागेँ । मेरो गाउँमा ४२ घर थिए । सबै कांग्रेसी थिए । उनीहरुलाई पुरै एमाले बनाएँ । ०६५ सालदेखि थरुहट तराई पार्टीमा लागेँ । सोही पार्टीबाट ०७० मा सभासद भएँ ।

पार्टीको निर्देशन विपरीत बोलेको भन्दै पार्टीले ०७१ मा कारवाही गर्‍यो । त्यसपछि म आफैँ पार्टी चलाउँछु भनेर हिँडेकी हुँ । पार्टी दर्ता पनि गराएँ । ६ महिनासम्म अभ्यास गरेँ । पछि थ्रेसहोल्डको कुरा आयो । त्यो कटाउन सकिन्न भन्ने लाग्यो । बाबुराम भट्टराईको एजेण्डा पनि मन पर्‍यो र नयाँ शक्तिसँग एकतामा गयौं ।

मैले पार्टी चलाउँछु भनेर अगाडि बढेपछि मलाई हिम्मती महिला हो भन्थे । संगठन विस्तार पनि हुँदै थियो । कतिपयले पार्टी चलाउन सक्दैनस् भन्ने खालका कुरा पनि गर्थे । तर, परिस्थितिअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र नयाँ शक्तिसँग एकता गरेँ । थ्रेसहोल्ड नभइदिएको भए अर्कै परिस्थिति बन्थ्यो । तर, यो आइसकेपछि एक्लै जाँदा अप्ठेरो हुन्छ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक थियो ।

तर, फेरि सुटुक्क एमालेमा किन जानुभयो ?

बाबुराम भट्टराईलाई भनेरै आएकी हुँ । वाम गठबन्धनमा उहाँ जानुभयो । हात मिलाउनुभयो । तर, पछि एकाएक आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्न लाग्नुभयो । त्यो पछि मैले तपाईं आफ्नो बाटो हिँड्नुस्, म आफ्नो बाटो हिँड्छु भनिदिएँ । अहिले त करिश्माले पनि बाबुरामलाई छाड्नुभयो रे । बाबुरामजी आफ्नो मात्रै हेर्नुहुन्छ । उहाँको विचार सिद्धान्त त राम्रो छ । तर, उहाँलाई चलाउने मान्छे ठीक छैनन् । समस्या त्यो हो ।

बाबुरामजीले अहिले संघीय समाजवादीसँग एकता गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

त्यो एकताले केही अर्थ राख्दैन । बाबुरामजी पनि ढिलो चाँडो नेकपामै आउनुहुन्छ । राजपा चाहिँ भन्न सक्दिनँ, तर समाजवादी पार्टी पनि एक दिन नेकपामै आउँछ ।

अब गुठी विधेयकका बारेमा कुरा गरौं । सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेपछि पनि यो विधेयक ठीक थियो भनेर सदनमा आफ्ना कुरा राख्नुभयो । त्यो आवश्यक थियो र ?

हो । गुठी विधेयक एकदम ठीक थियो । एकदम स्वागतयोग्य थियो । सदिऔँदेखि उत्पीडनमा परेका जाति समुदायका लागि विधेयक ठीक थियो ।

कसरी ?

म दाङ जिल्लाको कुरा गर्न चाहन्छु । दाङ जिल्लामा लाखौं त्यस्ता व्यक्तिहरु छन्, जसलाई आफ्नै जग्गा कसले बेच्यो, कुन जमिनदारले किन्यो, कति मूल्यमा किन्यो, कुन भूगोल बेच्यो भन्ने थाहा छैन ।

तराईको भूभाग खनजोत गर्ने, माटो उर्बरा बनाउने काम आदिमकालदेखि बसोबास गर्ने थारु समुदायले गरे । यसमा दुईमत छैन । कसैले इतिहास खोतल्न खोज्यो भने मात्रै पनि थाहा हुन्छ, गौतमबुद्व को थियो ? थारुको सपुत थियो भन्ने पनि आउँछ ।

सरकारले जब नापी गर्‍यो, गैरनेपालीहरुको हालीमुहाली भयो । थारुहरुले खस भाषा बोल्न जान्दैनथे । भूमिसुधार लागू भयो । नापी भयो । त्यसबेला जग्गाहरु गुठीमा पनि राखियो । स्वर्गद्वारी गुठीको नाममा १२ सय विगाहा जमिन, संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा, विद्यालयको नाममा जग्गा हुने, जो भुमीको मालिक हो, त्यसलाई नहुने । जो बाहिरबाट गएको छ, उसलाई गुठीका नाममा जग्गा दिने काम भयो ।

काठमाडौंमा धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार भयो भनेर ठूलै विरोध भयो । त्यो त जायजै थियो होला नि ?

गुठीको विषयमा हामीले पर्याप्त छलफल पनि चलाउन सकेनौं । म थारु समुदायको व्यक्ति । म पनि देवी देवता पुज्छु । त्यस्तै यहाँकाले पनि आफ्नो संस्कृतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु राम्रो कुरा हो ।

तर, विधेयकमा कुनै धर्म संस्कृतिमाथि खलल पुग्नेखालको प्रावधान थिएन । त्यो विषयवस्तुमा छलफल नगरिकन लहलहैमा मान्छेलाई उठाइयो । परिमार्जन गर्न सक्ने ठाउँ पनि थियो, आगो बाल्न पार्ने, आन्दोलन गर्न पर्ने अवस्था थिएन । आन्दोलन गर्ने गुठियारहरुले आफूले अधिकार माग्दै गर्दा कसैको अधिकार त कुल्चँदै छैनौं ? भनेर बुझ्नुपर्थ्यो ।

उहाँहरुको नजरमा यो विधेयक बेठीक थियो होला । तर, बुझाई फरक भयो । यहाँको धर्म भाषा संस्कृतिलाई खलल पुग्थ्यो भने त्यसलाई संशोधन गरेर जान सकिन्थ्यो । र, पुरै विधेयक फिर्ता भएपछि हजारौं भूमिहीन किसानहरुको सपना चकनाचुर बनाएको छ । आफ्नै जमीनलाई आफ्नो भन्न नपाएपछि कस्तो पीडा भयो होला ?

राम्रो थियो भने आफ्नै पार्टीभित्रबाट किन विरोध आएको त ?

पार्टीले बुझेरै ल्याएको हो । तर, यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले विधेयकको विषयवस्तुमा गएर बुझ्ने प्रयास नै गरेनन् ।

मैले यो विषय सदनमा पनि राखेँ । त्यसपछि मलाई नबुझ्नेहरुले त गाली पनि गरे । आफ्नो जिल्लामा त धेरै ताली पाएँ । हामीजस्तो आवाजविहीनको आवाज बन्नुभएको छ, हामीजस्ता भूमिहीनहरुको पक्षमा सदनमा गुञ्जायस गर्नुभएको छ भन्दै धेरैले मलाई धन्यवाद भनेका छन् ।

गुठी विधेयकविरुद्ध काठमाडौंमा उत्रिएका जनतालाई भाडामा ल्याएको भनेर टिप्पणी गरेर आफैँले उचाल्ने काम पनि त गर्नुभयो ।

जोगी बाबाहरु पनि पैसा लिएर विरोधमा उत्रिएको भन्नेखालका कुरा मलाई फोन गरेर पनि सुनाइएको थियो । भनेपछि, त्यो भाडाको मान्छे हो कि होइन त ? केही रैथाने मान्छे थिए होलान्, तर जोगीहरुलाई समेत भाडामा परिचालन भएका थिए ।

यहाँका माननीयहरु पनि जो आन्दोलनमा गए, जनतालाई बुझाउन छोडेर बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरे । विधेयकमा यस्तो छ, यो दफाले यस्तो बोलेको छ भनेर भन्नुपर्थ्यो । यसमा मिडियाकर्मीहरुको पनि केही हात रहृयो ।

भनेपछि यो विधेयक फेरि आउनुपर्छ भन्ने तपाईको भनाइ हो ? 

मैले त प्रयास गरिरहेकी छु । मन्त्रीज्युलाई भेटेरै भनेको छु । यहाँको समुदायलाई त्यस्तो कुनै असर पुग्छ भने त्यसलाई परिमार्जन गरेर ल्याउनुस्, तर ल्याउनुस् भनिरहेको छु् ।

विधेयकमा केही त्रुटी पनि थिए । जस्तै ०५३ सालपछिको प्रम्ााण अमान्य भन्ने व्यवस्था थियो । तर, त्योबेला कागजपत्र राख्ने चलन थिएन । अब कहाँबाट खोजेर ल्याउने एउटा साधारण किसानले ? कुत तिरेको कागज कहाँबाट ल्याउने ? यो प्रावधानले अप्ठ्यारो भएकै थियो किसानहरुलाई । कति मेरो अगाडि रोए पनि ।

काठमाडौं बाहिर जति पनि ठाउँमा गएका थियौं, धेरैले यो विधेयक ठीक छ भनेका थिए । ललितपुरको गोदावरी गएका थियौं । त्यहाँ पनि गुठियारहरु छन् । मोही पनि छन् । जे सरकारले ल्याएको छ, त्यो ठीक छ, पास गराउनुस् भनेर हामीलाई भनेका थिए । नुवाकोटमा पनि धेरै छन् गुठी पीडित किसानहरु । उहाँहरुले पनि यो विधेयक आवश्यक छ भन्नुभएको छ ।

गुठी विधेयक ठीक थियो भने यस कारणले ठीक छ भनेर बुझाउन सक्नुपर्थ्यो । तर, विरोध सत्तारुढ दलकै नेताहरुबाट किन भयो होला त ?

यसमा कमजोरी भयो । विधेयकको सार के हो भन्ने कुरा बुझाउनै सकिएन । उदाहरणका लागि जस्तै, म गुठियार भएँ । तर, मेराशाखा सन्तान कोही पनि पत्ता लागेन भने, त्यो जग्गा राज्यको नाममा आउनुपर्‍यो । कुनै भूमाफियाका हातमा त जानु भएन नि ।

बुझाउनुपर्नेले बुझाउन सकेनन् । गुठीको जग्गा सोझै सरकारले प्राधिकरणमा लाँदैछ भनियो । धेरैले त्यही बुझे । कागले कान लग्यो भनेपछि कान नसमातेर कौवाको पछि दगुर्ने हामी नेपाली छौं ।

तथापि, सरकारलाई गुठी विधेयकले गलायो भन्ने छ नि !

छैन । यो कदापि छैन । कसैलाई गलाएको छैन । परिमार्जन भएर यही सरकारका पालामा यो विधेयक पास हुन्छ । हामी गराएरै छोड्छौं ।

उहाँहरुले माइतीघर मण्डला घेरेर सरकारलाई गलायौं भन्नुभएको छ । तर, गुठी विधेयक ल्याउनका लागि भूमिहीन पीडित किसानहरुले काठमाडौं आउने सबै नाका बन्द गरिदियो भने यहाँको अवस्था के रहला ? भूमिहीन पीडितहरुले त्यो तयारी गर्दैछन् । यस्तो अवस्था आएपछि के हुन्छ देश ? यसले द्वन्द्व ल्याउँछ । त्यसकारण सदिऔंदेखि दासजस्तै आफ्नै जमिनमा मोही भएर काम गरिरहेका छन् । तिनका विषयमा राज्यले सोच्नुपर्छ । त्यसकारण यो विधेयक अब यही अधिवेशनमा नआउन सक्छ, तर अर्को अधिवेशनमा पक्कै आउँछ ।

पहिलेजस्तै गरी आउँछ कि सरकारले विधेयक ल्याउनुअघि सरोकारवालासँग छलफल पनि चलाउँछ ? मन्त्रीलाई केही सुझाउनुभएको छ ?

पहिले विधेयक ल्याउनुअघि नै पर्याप्त छलफल हुन सकेको थिएन । विधेयक आएपछि पनि हाउस बन्दको अवस्थामा थियो । मैले सभामुखज्युसँग पनि कुरा गरेँ । उहाँले देवानी संहिता ल्याउँदा सबै दफामा खुलेरै छलफल गर्न सकिन्छ भनेर रुलिङ गर्नुभएको थियो । त्यस्तै गरी गुठी विधेयकमा पनि खुलेरै छलफल हुनेछ भनेर रुलिङ गर्नुभयो भने सहज हुन्थ्यो । तर, परिस्थिति अर्कै बन्यो ।

अब, विधेयक ल्याउँदा सरकारले सबै सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल गरेर, विषयवस्तु बुझाएर ल्याउने आशा राखेका छौं ।

तर, सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफलै नगरी वा सम्बन्धित पक्षले राखेका सुझावलाई लत्याएर विधेयक ल्यायो भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ । तपाई विगतमा विधायन समितिको सभापति पनि भएर काम गर्नुभएको थियो, यस्तो किन हुन्छ ?

भनौं भने, कर्मचारीलाई चोट लाग्छ । के-के कानुन ड्राफ्ट भए भन्ने मन्त्रीलाई पनि थाहा हुँदैन । एकैचोटि दिन्छ । सबै कानुनको विद्यार्थी हुँदैन । हेर्न पनि साध्य हुँदैन ।

ड्राफि्टङ गर्नेहरुले पनि संविधानमा के कस्तो ब्यवस्था छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । संविधानलाई टेकेरै आएको विषयमा विवाद आउँदैन । त्यसकारण विधेयक ड्राफि्टङमा सरोकारवालाहरुलाई पनि नराख्ने र संविधानअनुसार पनि नजाने प्रवृत्ति देखिन्छ । र, सरकारलाई विवादमा तान्ने काम गरिन्छ ।

तपाईंको भनाइअनुसार कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई असहयोग गरिरहेको छ ?

मैले त्यस्तै पाइराखेको छु । व्यक्तिगत रुपमा भन्दा मन्त्रीहरुको पनि त्रुटी छ । म विधायन समितिको सभापति हुँदा रिपोर्ट लेखेर ल्याउन भनिन्थ्यो । रिपोर्ट आउँथ्यो, तर यहाँ यसो गर भनेर मन्त्रीले भन्न सक्नुपर्थ्यो नि । तर, त्यस्तो पाइँदैनथ्यो ।

अहिले पनि संविधानको पालना गर्न निर्देशन त दिन सकिन्थ्यो नि विधेयकहरुमा । तर, यस्तो पाइन्न । यस्तोखालको कमजोरी मन्त्रीज्यूहरुमा पनि छ ।

विधेयक आएपछि मन्त्री र सचिव एकातिर, सत्तारुढ दलकै सांसद अर्कोतिर हुने अवस्था धेरै विधेयकमा देखिन्छ । यो किन हुन्छ ?

म विधायन समितिको सभापति हुँदा १६ वटा कानुन बनाएका थियौं । र त्यसबेला कुनै पनि विधेयकमा अन्तिमरुप दिँदासम्म कुनै विवाद भएको थिएन । सर्वसम्मत पास भएको थियो । त्यतिखेर त संविधान बनिसकेको थिएन ।

अहिले त संविधान छ । राम्रोसँग संविधान अध्ययन गरेर विधेयक ल्याउँदा विरोध हुँदैनथ्यो । यसमा कमजोरी छ । नेत्रहीनले त छामेर पत्ता लगाउँछ । हामी त देख्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं । हरेक ठाउँमा सहज तरिकाले पुग्न सक्छौं ।

अलि फरक प्रसंग तर, सदनकै कुरा गरौं । डा. गोविन्द केसीलाई संसदबाटै हत्यारा भन्नुभयो । चर्चा पाउनका लागि कि, अरु केही…?

उहाँका कारणले निर्दोष व्यक्तिहरु मरिराखेका थिए । मान्छे स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने मौलिक हकबाट बन्चित भइराखेका थिए । त्योबेला मैले हत्यारा भनेकी हुँ । त्यसो भनेकोमा मलाई अहिले पनि ग्लानी छैन । जे बोलेँ, ठीक बोलेँ ।

मेरो गाउँको १८ वर्षका अशोक चौधरीलाई हेपाटाइटिस बी थियो । उपचार गर्न बीर अस्पताल ल्याइएको थियो । आन्दोलनका कारण त्यहाँबाट रिफर गरियो । अस्पतालले रिफर गरेपछि अशोकको मृत्यु भयो । आन्दोलनकै कारणले चितवनमा ४ वर्षीय बालकको पनि मृत्यु पनि भएको छ । डा. केसीको आन्दोलन जायज थियो होला, तर उपचार नपाई मृत्युवरण गर्नुपर्ने ? डा.केसीको जिम्मामा हार्डजोर्नी विभाग छ । आफ्नो विभाग सुधार्न नसक्नेले चिकित्सा शिक्षा मात्र होइन, सिंगो देश सुधारको कुरा गर्ने ?

टीकापुर घटनाको विषयमा पनि तपाईको पार्टीभित्र फरक बुझाइ छ । यसलाई अब कसरी समाधान गर्ने ?

टीकापुर घटना राजनीतिक घटना हो । तर, अहिले पनि १२/१३ जना जेलमा छन् । उहाँहरु सबै निर्दोष हुनुहुन्छ । रेशम चौधरीको विषयमा कि रेशम चौधरीलाई टिकट दिन हुँदैनथ्यो, मुद्दा लगेका व्यक्तिले उमेदवार हुन नपाउने प्रावधान छँदै थियो । ठीक छ, अर्को व्यक्तिबाट नाम दर्ता गराए होला । पछि पनि त काटिन सक्थ्यो, तर त्यस्तो भएन । भारी मतले विजयी भए । परीक्षामा बस्न दिने, अनि पास गर्‍यो भनेपछि प्रमाणपत्र नदिने ? सांसदको सपथ खाइसकेपछि कैदी बनाएरै राख्ने ? त्यसकारण म सत्ता पक्षको भए पनि भन्छु, रेशम चौधरी निर्दोष छन् ।

त्यसो हो भने सोहीअनुसार निर्णय पार्टीबाट किन हुन सकिरहेको छैन होला ?

त्यो पार्टीले नै जानोस् । मैले पहल त गरिराखेकै छु । सर्वोच्चमा पुगिसकेको केस हो यो । न्यायलयले केके गर्ने, त्यो आफैँ जानोस् ।

त्यसबेला रामजनम चौधरी, धनिराम चौधरी लगायत संयुक्त संघर्ष समितिले निर्देशन गरेको थियो आन्दोलनका लागि । जेल जानुपर्ने  हो भने तिनीहरु हुन् । मैले केही दिनअघि पनि महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा गएर यो कुरा गरेकी थिएँ ।

जब टीकापुरमा घटना घटिरहेको थियो, रेशम चौधरी बर्दियामा थिए । लक्ष्मण थारु काठमाडौंमा थिए । यो कुरा पार्टीका साथीहरुसँग पनि गरेकी छु । विस्तारै ठीक हुँदै जान्छ भनेर पार्टीका शीर्ष तहबाट पनि आउँछ ।

अहिले सरकारमा भएकाहरु सबै युद्धबाटै आएका छन् । झापा आन्दोलन, जनयुद्ध, विभिन्न समयका आन्दोलन । आन्दोलनबाटै हरेक परिवर्तन सम्भव भएको छ । त्यसैले टीकापुर घटनालाई पनि राजनीतिक मुद्दाकै रुपमा छिटो समाधान गर्नुपर्छ ।