दोस्रोपटक सत्तामा आएसँगै भारतमा मोदी सरकारले सोसल मिडिया कम्पनीहरूमाथि दबाव बढाउने योजनामा छ । प्रयोगकर्ताका डाटा लिक हुने घटनाहरु बेलाबेलामा सार्वजनिक भएपश्चात् भारत सरकारले सोसल मिडिया कम्पनीहरुमाथि प्रयोगकर्ताका डाटाहरु देशभित्रै राख्न दबाव दिने भएको छ ।
यससम्बन्धमा भारत सरकारले आगामी महिना एउटा कानून ल्याउँदैछ । जसमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीका लागि आवश्यक परिवर्तन ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यदि प्रस्तावित कानून पारित भएमा सबै विदेशी सोसल मिडिया कम्पनीहरुले भारतमा आफ्नो सेवा दिनका लागि अनिवार्य रुपमा लाइसेन्स लिनु पर्नेछ ।
यद्यपि, सोसल मिडिया कम्पनीहरुले अमेरिकी सरकारको माध्यमबाट भारतमाथि यस्तो कानून नबनाउन दबाव दिइरहेका छन् । तथापि, भारतले अमेरिकालाई स्पष्टसँग भनिसकेको छ कि राष्ट्रहितसँग सम्बन्धित यो मामिलामा कुनै पनि सम्झौता गरिने छैन ।
स्मरणरहोस् हालैका दिनहरुमा भारत र अमेरिकाबीच केही अहम मुद्दाहरुमा टकराव भइरहेको थियो । त्यसमा अमेरिकी सोसल मिडिया कम्पनीहरुलाई भारतमा सञ्चालित हुनका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रस्तावित कानूनका साथै चिनियाँ कम्पनी हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अमेरिकी मागको विषय रहेका छन् ।
प्रयोगकर्ताको डाटाको सुरक्षाको विषयमा भारत सरकारले माग गरेको सहयोग सोसल मिडिया कम्पनीहरुले उपलब्ध नगराएसँगै भारत सरकारले सोसल मिडियामाथि पाबन्दी लगाउने कानून बनाउने बाटोमा अघि बढेको थियो । जस अनुसार यी सबै सोसल मिडिया कम्पनीहरुले भारतीय प्रयोगकर्ताका डाटा भारतभित्रै राख्नु पर्नेछ ।
हाल सोसल मिडिया कम्पनीहरु लाइसेन्सविनैै देशभित्र सञ्चालन भइरहेका कारण देशको कानूनी प्रक्रियाबाट बँच्ने गरेका भारत सरकारको तर्क छ । तथापि, लाइसेन्स लिने विषयमा अहिलेसम्म सोसल मिडिया कम्पनीहरु तयार भइसकेका छैनन् । यदि भारतको माग मानिएमा विश्वका अन्य देशहरुले पनि त्यस्तै माग गर्नसक्ने र त्यस्तो भएमा सबै देशमा लाइसेन्स लिनु सम्भव नरहेको भनाइ सोसल मिडिया कम्पनीहरुको छ ।
स्मरणरहोस् फेसबुक तथा ट्वीटरलगायतका अधिकांश सोसल मिडिया कम्पनीहरु अमेरिकाकै छन् र अमेरिकाबाटै ती कम्पनीहरुले लाइसेन्स लिएका छन् ।
ह्वाट्सएप भर्सेज भारत सरकार
भारत सरकार र ह्वाट्सएपबीचमा पछिल्लो केही महिनायता खिचातानी छ । भारतले ह्वाट्सएपमा चल्ने घृणायुक्त सामग्री तथा गलत समाचारमा अंकुश लगाउनका लागि सूचना प्रविधि कानूनमा परिवर्तन गर्न चाहन्छ । जसअनुसार ह्वाट्सएपमा आदान प्रदान हुने सन्देशलाई ट्रयाक गर्ने अधिकार सरकारले आफूसँग राख्नेछ । तर प्रयोगकर्ताका सन्देशहरू सरकारले ट्रयाक गर्न पाउने कुरामा फेसबुक स्वामित्वको ह्वाट्सएप तयार छैन । प्रयोगकर्ताको गोपनीयतासँग सम्झौता गर्न नसकिने उसले प्रष्ट पारेको छ ।
गुगलले पनि भारत सरकारसँग यही तर्कको आधारमा डाटा शेयर गर्नबाट इन्कार गरेको थियो । आम चुनावअघि भारत सरकारको ट्वीटरसँग पनि विवाद भएको थियो । ट्वीटरले जानीबुझी दक्षिणपन्थवाला अकाउन्ट तथा सामग्रीहरु ब्लक गरिरहेको आरोप पनि लागेको थियो ।
विकल्पको खोजी गर्दै भारत सरकार
सोसल मिडिया कम्पनीहरुसँगको यही विवादका बीच भारत यसको विकल्प खोजी गर्नमा जुटेको छ ।
अहिले भारतमा सरकारी कामकाज, आपसी संवादका लागि तथा फेसबुक, ट्वीटर तथा ह्वाट्सएपको पनि प्रयोग हुन्छ । समाचार अनुसार भारत सरकारले ह्वाट्सएपको माध्यमबाट आफ्नो आपसी संवाद प्रणाली बनाउने कोसिस गरिरहेको छ, जसलार्ई विशेष रूपमा सरकारी कामकाजको क्रममा प्रयोग गर्न सकियोस् ।
एजेन्सीको सहयोगमा
