१७ असार, काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा निर्माण हुने भनिएको सुरेश वाग्ले क्यान्सर सेन्टरको निर्माण सम्झौताको म्याद सकिएको एक बर्ष भन्दा बढी भयो । अब मन्त्रि परिषदले निर्णय नगरेसम्म यो सेन्टरको म्याद थप्न नसकिने त्रिविका उपकुलपति तथा कार्यकारी परिषदका अध्यक्ष उपकुलपति तीर्थ खनियाँले बताएका छन् ।

सेन्टरको म्याद सकिएपछि निर्माण व्यावसायी (गौरा कन्सट्रक्सन प्राली र एटलस इन्जिनियरिङ एण्ड कन्सट्रक्सन प्राली) ले एक बर्ष म्याद थपका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषदमा पत्र पठाएको छ । तर, परिषदले स्वीकृती दिएको छैन । सुरेश वाग्ले पूर्वमाओवादी सहीद हुन् । उनका नाममा खोलिएको सेन्टर निर्माणको म्याद थप्नका लागि त्रिवि पदाधिकारहिरुले राजनीति दबाव झेल्दै आइरहेका छन् । तर, त्रिविको नियमअनुसार भवन निर्माण प्रक्रियाको म्याद थपका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषदबाट परिवर्तित प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ ।

यो विषयमा मंगलबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले त्रिविका पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाएको थियो । बैठकमा त्रिविका उपकुलपति तथा कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष तीर्थ खनियाँ, शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठी र रजिष्टार डिल्लीराम उप्रेती सहभागी थिए ।

रजिष्टार उप्रेतीले सम्झौता अनुसार ०७१ सालमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि पटक-पटक गरी तीनपटक म्याद थपिँदा समेत निर्माण कार्य नसकिएको बताए । उनले पुनः एक वर्ष म्याद थपका लागि प्रस्तावसहितको पत्र आएको तर, निर्णय नभएको संसदीय समितिलाई जानकारी गराए ।

पछिल्लो पटक ११ महिना म्याद थपिएको थियो । म्याद थपिएसँगै आयोजनाको लागत पनि ५५ करोडबाट ६१ करोड पुगेको उप्रेतीले बताए ।

संसदीय समितिका सदस्यहरुले पटक-पटक किन म्याद थपिएको भन्दै त्रिवि पदाधिकारीलाई प्रश्न गरे । समिति सभापति जयपुरी घर्तीले समाधानसहितको जवाफ दिन उपकुलपति खनियाँलाई आग्रह गरिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस अंक थपेर सुरेन्द्रलाई तीन वटा डिग्री दिएको त्रिविद्धारा स्वीकार

जवाफमा त्रिविका उपकुलपति तथा कार्यकारी परिषदका अध्यक्ष खनियाँले प्रचलित कानुन अनुसार म्याद थप गर्न नसकिने बताए । समाधानका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने वा समितिले निर्देशन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

अन्यथा निर्णय गरेको खण्डमा आफूहरुमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले निर्णय गर्न नसकिने खनियाँको जवाफ छ । त्यसकारण मन्त्रिपरिषदले निर्णय नर्गदासम्म वा संसदीय समितिले निर्देशन नदिँदासम्म सुरेश वाग्ले क्यान्सर सेन्टर निर्माणको म्याद थप्न नसकिने खनियाँको भनाइ छ ।

उपकुलपति खनियाँले संसदीय समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेको धारणा

आज मलाई अलिकति खुलेर कुरा गर्न दिनुस् । पछि प्रश्न आउने र जवाफ दिनलाई होइन, भनेर हिँड्नलाई मात्रै मैले अनुमति मागेँ ।

तपाईहरु जुन पीडा अनुभव गरिरहनुभएको छ, हामी त्यो कार्यान्वयनमा छौं । मैले २५/३० बर्ष भएछ, नेपालमा एजुकेशनल म्याजेजमेण्ट संस्थाको प्रमुख भएर काम गरेको । ठेक्कापट्टादेखि लिएर धेरै कुराहरु हेरेको लामो अनुभव छ । योबीचमा अनुभव लिएका कुराहरु यहाँ शेयर गर्न चाहेँ ।

तपाईंहरुले कत्तिको चिन्नुहुन्थ्यो वा चिन्नुभएन सुरेश वाग्लेलाई । मेरो चाँही साथी हो । उहाँकै नाममा त्यो कुरा आइसकेपछि, उहाँको छोरो पनि आउनुभयो । मेरो छोरोजस्तै । त्यसकारण अघिल्लो चोटी ११ महिना म्याद थप्ने निर्णयको पछाडि हल्का सेण्टिमेण्टल थियो ।

यसको निर्माण ०७१ सालमा गौरा कन्सट्रक्सन प्राली र एटलस इन्जिनियरिङ एण्ड कन्सट्रक्सन प्रालिको संयुक्तरुपमा थालिएको रहेछ । पहिलो चोटि थपियो, दोस्रोचोटि थपियो, तेस्रोचोटि पनि म्याद थपियो ।

एउटा भवन बनाउनु छ, भवन बनाउनपट्टी लाग्ने कि ! म्याद सकिइसकेपछि भेरियशन सुरु हुन्छ । यो के हो ? तेस्रोचोटि समय थपेपछि, भेरियसनबाट सुरु हुन्छ ? म पुरै सम्मानका साथ समितिलाई अनुभव सुनाउँछु, अहिलेसम्मको कानुन निर्माण व्यावसायीको पक्षमा छ । त्यो घर बनाउने, पैसा खर्च गर्ने संस्थाको पक्षमा छैन । म धेरै यसमा जान्दिनँ, तर जति ढिलो गर्‍यो, त्यति धेरै पैसा थपिदैँ जान्छ निर्माण व्यवसायीको । समयमा काम नसक्नेको जति ढिला भयो, त्यति पैसा थपिँदै जान्छ ? मेरो प्रश्न छ ।

हामीले तेस्रोचोटि ११ महिनाको समय थपिदिएका थियौं । तर, बनेन । अहिले फेरि कानुनले एक बर्ष म्याद थप्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

बनाउन खोजिएको हो भने, सुरुम्ाा कन्ट्रयाक्ट गर्दै त्यसको डिपोजिट र ऊ नभए पनि त्यो आयोजना बन्ने गरी कुरा राख्नुपर्‍यो नि कानुनले । ठेकेदार भागेपछि आयोजना नै नबन्ने भएपछि कसरी हुन्छ ? ठेकेदार पेस्की लिएर हिँड्यो भने ?

यो सुरेश वाग्लेको केसमा हामीलाई बिभिन्न ठाउँबाट अनुरोध आयो, फोन आयो, फोन प्रेसर भयो । म के भन्न चाहन्छु भने, हामी कागजका आधारमा कहाँ छौं ? हाम्रो कानुनमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे अख्तियार नलाग्ने, आर्मीलाई नलाग्ने छ । तर, भीसीलाई त लाग्छ नि !

म्याद सकिए पछाडि भेरियसनमा जाने कसरी हुन्छ ? हाम्रो लिमिटेड पुँजी छ यसमा । त्यो लिमिटेड पुँजीमा निर्माण कार्य समयमै सकिन्थ्यो भने हुन्थ्यो । तर, त्यस्तो छैन ।

किनभने, ठेकेदारमाथि कसले कारबाही गर्ने ? ऊ जान्छ अदालत । फेरि क्षेतिपुर्ति हामीसँगै लिन्छ । कानुनले पनि दिन्छ । अनि ऊ स्टेप बढाउने र क्षतिपूर्ति लिने गर्छ ।

मेरो विनम्र अनुरोध छ, ठीक छ मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिदिनुस् । तपाई (समिति) हरुको निर्देशन आओस् । हामी अहिल्यै स्वीकृत गरिदिन्छौं । तर, म किन यतिकै सक्दिनँ भने, कानुनलाई टेकेर ठेकेदार चेक बुझ्न जान्छ । मचाँहि टंगालमा जवाफ दिन जाने ?

हामीले ११ महिना म्याद थपेका थियौं । त्योबेला भेरियशन आए न नि । यतिका दिनसम्म क्यान्सर अस्पताललाई के-के आइटम चाहिन्छ ? बिजुली चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? ढल चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? हाम्रो प्रश्न छ ।

त्यसकारण, हामीले अहिलेको ऐनले देशको निर्माण गर्न सक्दैनौं । माननीयज्युहरुले बनाउने कानुनको सम्मान गर्छु । कानुन बनाउने प्रक्रियालाई चुनौती दिन खोजेको होइन । तर, बनेका कानुनमा समस्या छ । यो भवनका बारेमा कानुनीरुपमा हामीलाई बचाउनुस् अरु, हामी गर्छौं । किनभने भेरियसनको आइटम त त्यो भित्रमा पो हो त । आइटम नै थपिएको छ । ढल थिएन रे !

ठीक छ, हामी म्याद मात्रै थप्न तयार छौं । तर, फेरि दोहोर्‍याउन चाहन्छु, मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा अख्तियार लाग्दैन । हामीलाई त लाग्छ । त्यसकारण हामीलाई दिएको कानुनले अहिले म्याद थप्न सकिँदैन । ५/७ करोडको भेरियसनको जिम्मा कसले लिने ? यहाँ पनि मेरो प्रश्न छ । त्यो पनि ०७१ सालमा सकिनुपर्नेमा ०७६ साल भयो । म्याद थपका लागि चिठी दिनुहुन्छ, तर, त्यो चिठी पूर्ण छैन हामीलाई ।

भेरियसनको नयाँ आइटम नै थपिएको हो भने पनि नयाँ ठेकेदारलाई दिए भइहाल्यो । जुन आइटमका लागि नयाँ पैसा चाहिएको छ, त्यसका लागि नयाँ टेण्डर गरेर बनाइदिए भयो नि त । हामी सबै पुरानैलाई मात्रै जिम्मा दिन्छौं ।

डर लागेको कुरा, हामीले स्वीकृत गरेको भोलिपल्ट प्रश्न उठ्छ । त्यसो भएर हामी सुरक्षित अवतरण गर्नका लागि कहाँबाट के इन्सुलेशन चाहिने हो ? त्यसको जरुरी छ । हामीलाई दिएको अधिकार पनि हेर्न पर्यो ।

हेल्थ सर्भिस बढाउने स्किम चाँहि के छ त ?

केही समय अगाडि म नर्भिक गएको थिएँ । एउटा डाक्टरले कति बिरामी हेर्छ, हामीले संख्या त तोकेका छैनौं । इमरजेन्सीमा हामी तीनजनासम्म बिरामी राख्छौं । अनि मिडियाले लेख्छ- एउटा इमरजेन्सीमा तीनजना विरामी … । अचम्म लाग्छ । अस्पतालले उल्टो गर्‍यो, बदमासी गर्‍यो भन्ने सन्देश दिन खोजेकोजस्तो देखिन्छ ।

हाम्रा डाक्टरले दिनमा तीनजना मात्रै बिरामी हेरे भने दिनमा कतिजना मर्छन् होला ? एउटा इमरेजन्सीमा तीनजना बिरामी राखिएन भने, दुईजना बिरामी के हुन्छ होला ? यो पक्षबाट हेरेनौं ।

हाम्रो अस्पतालको क्षमता कति छ ? जनशक्ति कति छ ? यो पाटोबाट कहाँ छलफल भएको छ ? बिद्यार्थी भर्ना गर्नेबेला भयो सिट थप्नै नहुने । अस्पताल खोल्नै नहुने । टिचिङ मेडिकल खोल्नै नहुने । अनि हामी हेस्थ सर्भिस बढाउने ? मेरो प्रश्न छ ।

यति वर्षसम्म मेडिकल खोल्न नपाइने भन्छौं । विद्यार्थीको संख्या थप्न नपाइने भन्छौं । डेढ सय विद्यार्थी भर्ना गरेको कलेजले ८०/९० सिटमा झार्नुपर्छ भनेर हामी स्तरीयताको कुरा गरिरहेका छौं । त्यसो हो भने, हेल्थ सर्भिस बढाउने स्किम चाँहि के छ त ?

यस्ता केही सिरियस विषयहरु हामीले महसुस गरेका छौं । यो संयुक्त प्रयासले मात्रै समाधान हुन सक्छ । हामी बनाउन चाहन्छौं तर, सुरक्षित अवतरण पनि चाहन्छौं ।