१९ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्र देवले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयको एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रियसभामा बजेट छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयको एकाधिकार अन्त्य नगरेसम्म बजेट प्रभावकारी नहुने दावी गरे ।
‘बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयको जुन दादागिरी र एकाधिकारलाई अन्त्य गर्नुपर्छ’ उनले भने ‘यो पोलिसी सिफ्ट प्राप्त गर्नुपर्छ, बजेट निर्माणको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सक्रिय हुनुपर्छ ।’
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेता देवले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयबाहेकका मन्त्रालयलाई पनि भूमिका दिनुपर्ने बताए । ‘अर्थ मन्त्रालय राजा मन्त्रालय भइरहेको छ । अरु मन्त्रालयलाई जे दाम दिन्छ, जे दक्षिणा दिन्छ, अरु मन्त्रालय बाँच्नुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयको एकाधिकार तोड्ने र मुख्य मुख्य योजनामा प्रदेश सरकारको धारणा लिने दुई वटा नीतिगत परिवर्तन (पोलिसी सिफ्ट) नभएसम्म बजेटको अर्थ नहुने नेता देवले बताए ।
‘प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारले बजेट निर्माणको सन्दर्भमा कमसे कम मेगा प्रोजेक्टमा धारणा लिनुपर्छ’ उनले भने ‘यो दुई पोलिसी सिफ्टमा नजाने हो भने हामी कहिँ पुग्दैनौं, हामी प्रतिपक्षी पक्षका आउछौैं, विरोध गर्छौं, सत्तापक्षले समर्थन गर्छ, तर देशको जहाँको तहीँ रहन्छ ।’
नेता देवले बजेट विनियोजनमा अहिलेको मनलाग्दी प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई जहाँ मन लाग्यो बजेट लैजाने, गृहमन्त्रीलाई जहाँ मन लाग्यो बजेट लैजाने, अर्थमन्त्रीलाई जहाँ मन लाग्यो बजेट लैजाने ? र यी पावर सेन्टरहरुसँग जो माननीयको अप्रोच छ, जुन तलका मान्छेको अप्रोच छ, उनीहरुले अलि अलि लिएर जाने, यही हो के बजेट विनियोजनको सैद्धान्तिक अवधारणा ?’ उनले प्रश्न गरे ‘कुन मुलुकमा यस्तो भइरहेको छ ? जुन मुलुकमा यस्तो भइरहेको छ, त्यो ब्याकवार्ड कन्ट्री हो ।’
बजेट निर्माणमा क्रमभंगता ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘यी विषयमा क्रमभंगता नल्याउने हो भने चल्ते चलाते हिसाबमा समाजवादमा पुगिदैन’ नेता देवले भने ।
