२० असार, काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिने तयारी भएको छ । विद्युत विकास विभागले सरकारको निर्णय अनुसार यो आयोजनालाई लाइसेन्स दिन लागेको हो ।
लाइसेन्सका लागि प्राधिकरण अन्तरगतको अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले निवेदन दिएको थियो । अब उसैलाई लाइसेन्स दिन अन्तिम तयारी भइरहेको विभागमा महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए ।
गत असोजको पहलो हप्तामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई माथिल्लो अरुण दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बनाउन दिने निर्णय भएको थियो । तर, कम्पनी मोडलमा जान नमिल्ने गरी निर्णय भएकाले आयोजना निर्माणको मोडालिटीमा अन्योल थियो । त्यही मौका छोपेर यो आयोजना हात पार्न चलखेलहरु भएका थिए । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले यो आयोजनालाई ‘जनताको जलविद्युत’ अन्तरगत निर्माण गर्न कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय लिएका थिए ।
अब यो आयोजनामा सर्वसाधारण नेपालीले पनि लगानी गर्न सक्नेछन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स पाएपछि पहुँचमार्ग निर्माण लगायतका काम अघि बढ्ने बताउँछन् ।
‘लगानी र विजुली उत्पादनका हिसावले सबैभन्दा राम्रो जलविद्युत आयोजना हो माथिल्लो अरुण,’ घिसिङ भन्छन्, ‘उनी भन्छन्, प्रक्रियाहरु टुंग्याएर छिट्टै निर्माणमा जाने योजनामा छौं ।’
यो आयोजना सुरुआतमा ३७० मेगावाटको हुने अनुमान थियो । तर, विद्युत प्राधिकरणले भने यसलाई बढाएर १ हजार ६० मेगावाटमा बनाउन लागेको छ । हाल आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन भइरहेको छ । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पनि भइरहेको घिसिङले जानकारी दिए ।
आयोजनासम्म पुग्ने २४ किलोमिटरको पहुँचमार्ग निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान भएको छ । २ किलोमिटर सुरुङमार्ग पनि यसमै बन्छ ।
‘हाम्रो तर्फबाट सबै काम अघि बढेका छन् । केही समयमै प्रक्रियाहरु टुंग्याएर टेन्डरमा जान्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यो आयोजना नेपालमा अहिलेसम्मकै ठूलो र सस्तो हुनेछ ।’
माथिल्लो अरुण ‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ आयोजना हो । यसका लागि करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यसबाट करिब ५ हजार गिगावाट प्रतिघण्टा अर्थात् अहिले देशरभर खपत हुने बराबरको बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
‘यो तामाकोसीभन्दा पनि राम्रो प्रोजेक्ट हो । लगानीका लागि विश्व बैंकसँग कुराकानी भएको छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘यसमा सर्वसाधारणको पनि सेयर रहन्छ ।’
२२ वर्षअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्राधिकरण आफैंले पुनरावलोकन गर्दा आयोजनाको प्रतियुनिट लागत २ रुपैयाँ १० पैसा पर्ने देखिएको थियो । क्षमता बढाएर निर्माण गर्दा कति सस्तो हुन्छ भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङ केही दिनमै आयोजनाको सबै प्राविधिक पक्षको टुंगो लागेर प्रतिवेदन आउने बताउँछन् । यो आयोजना बनाउने कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत इक्विटी रहनेछ । यो आयोजना निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा बनाउन सकिने घिसिङ बताउँछन् ।
