उद्योगको लाइन काट्दा ४५० मेगावाट खेर, प्राधिकरणलाई दिनहुँ ५ करोड घाटा

१४ कात्तिक, काठमाडौं । देशभरिका २५ उद्योगको लाइन काट्दा विभिन्न निजी जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरेको ४ सय ५० मेगावाट खेर गएको छ ।

त्यसबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वयंलाई दैनिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा लाग्ने गरेको छ ।

अहिले देशभरिका १६ जलविद्युत् आयोजनाको ४ सय ५० मेगावाट विद्युत् ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा रहेको प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक कमल आचार्यले जानकारी दिए ।

विद्युत् कन्टिन्जेन्सी भनेको उत्पादन भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नकिनेको विद्युत् हो ।

त्यसरी ठूलो मात्रामा प्राधिकरणले बिजुली नकिनिदिएपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीलाई दैनिक करिब ६ करोड रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा ४ कात्तिकदेखि  विभिन्न उद्योगको लाइन काट्न थालेको थियो । सुरुमा ६ उद्योगको लाइन काटिएकोमा पछि २५ उद्योगको लाइन काटिएको थियो ।

ती उद्योगले दैनिक करिब ३ सय मेगावाट खपत गर्ने गर्थे । यति ठूलो विद्युत् खपत गर्ने उद्योगको लाइन काटिएपछि त्यसको मार निजी ऊर्जा उत्पादक र प्राधिकरण स्वयंलाई नै परेको हो ।

उद्योगहरूमा विद्युत् काटेर बचत भएको विद्युत् निर्यात गरेर पैसा कमाइरहेको दाबी प्राधिकरणले गरेको छ । तर, प्राधिकरणले भारतमा अधिकतम १ हजार १ सय २५ मेगावाट र बंगलादेशमा अधिकतम ४० मेगावाट गरी १ हजार १ सय ६५ मेगावाट मात्रै निर्यात गर्न सक्ने क्षमता छ ।

प्राधिकरणका अनुसार पिक आवरमा नेपालभित्र १ हजार ७ सय ५२ मेगावाट माग हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्यात र आन्तरिक खपत गरी करिब २ हजार ९ सय मेगावाट मात्रै खपत हुने अवस्था छ ।

तर, देशको उत्पादन क्षमता ३ हजार ६ सय मेगावाटभन्दा बढी पुगिसकेको छ । त्यसमध्ये केही आयोजना बाढीपहिरोका कारण बन्द रहँदा पनि देशमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा विद्युत खपत बढाउनेतर्फ प्राधिकरणले काम गर्नुपर्नेमा झन्डै ३ सय मेगावाट खपत गर्ने उद्योगहरूको लाइन काटिदिएको छ ।

त्यसका कारण उद्योग बन्द हुँदा उद्योगीले त घाटा बेहोरेका छन् नै निजी जलविद्युत् आयोजना र प्राधिकरण स्वयंले घाटा बेहोरिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट ४ सय ५० मेगावाट नकिन्दा जलविद्युत् कम्पनीलाई दैनिक ५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ र मासिक करिब १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । ४ सय ५० मेगावाट भनेको १ करोड ८ लाख युनिट हो ।

बर्खायाममा प्राधिकरणले औसत प्रतियुनिट करिब ५ रुपैयाँ ५० पैसामा निजी कम्पनीसँग बिजुली खरिद गर्छ । यस हिसाबले दैनिक ४ सय ४० मेगावाट नकिन्दा निजी क्षेत्रलाई दिनकै ६ करोड रुपैयाँ घाटा लागेको हो ।

अर्कातिर, प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसत १० रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् बिक्री गर्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा एक युनिटमा  प्राधिकरणलाई ५ रुपैयाँ ३० पैसा फाइदा हुन्छ । यस हिसाबले दैनिक ४ सय ५० मेगावाट खेर जाँदा प्राधिकरणलाई नै ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ घाटा हुनुपर्ने हो ।

तर, आफूसँग भएको विद्युत्मध्ये १३ प्रतिशत जति प्राविधिक नोक्सानीमा जाने प्राधिकरणको भनाइ छ । यस हिसाबले ४ सय ५० मेगावाट बेच्न नपाउँदा प्राधिकरणलाई दैनिक ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ घाटा पर्ने देखिन्छ ।

प्राधिकरणले यो वा त्यो बहानामा निजी ऊर्जा उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत् नकिनेको ग्रिन इनर्जी आन्ट्रप्रेनर नेपाल (ग्रिन) का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए ।

‘विद्युत् प्राधिकरणसँग ऊर्जा उत्पादकहरूले गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा आयोजनाहरू कन्टिन्जेन्सीमा जाने वा नजाने भन्ने विषय उल्लेख छैन, यो विद्युत् प्राधिकरणले जबर्जस्ती लादेको सर्त हो,’ अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणले पूर्वाधार नबनाएको वा अन्य कारण विद्युत् लिन नसकेको जिम्मा हामी लिन सक्दैनौं ।’

विद्युत् आयोजनाहरूसँग सम्झौता गरेपछि निर्धारित समयमा विद्युत् उत्पादन गरेर दिन नसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले अनेक हर्जाना लिने गरेको अधिकारीले बताए ।

‘विद्युत् आयोजनाको काम समयमा विद्युत् उत्पादन गरेर दिने हो, त्यो दिएपछि प्राधिकरणले प्राविधिक समस्या देखाएर उम्किन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘टेक अर पे भनेर पीपीए गरेपछि लिए पनि नलिए पनि हामीलाई रकम तिर्नैपर्छ ।’

तर, प्राधिकरणले आफ्नो वित्तीय अवस्था बिग्रिन नदिन कन्टिन्जेन्सीका नाममा निजी ऊर्जा उत्पादकलाई धराशायी पार्न लागेको आरोप उनले लगाए ।

‘प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था बिग्रिन्छ भनेर आफ्नो काम समयमा गर्ने निजी क्षेत्रको बिजुली नै नकिन्ने र उनीहरूलाई नोक्सान पार्ने काम प्राधिकरणले गर्न मिल्दैन, हाम्रो ब्यालेन्स सिट बिगार्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई जुन मूल्य दिएको छ, त्यो कन्टिन्जेन्सी भनेर उम्किन मिल्दैन ।’