२२ असार, काठमाडौं । भारतबाट नेपाल भित्रिने ताजा तरकारी एवं फलफूलको कीटनाशक विषादी परीक्षण सम्बन्धमा भारतीय दूतावासले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र र त्यसपछि क्याबिनेट बैठकले गरेको निर्णयको कपी अनलाइनखबरले फेला पारेको छ ।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई कस्तो पत्र लेखेको थियो ? दूतावासको सो पत्र परराष्ट्र र उद्योग मन्त्रालयमा आइसकेपछि मन्त्रिपरिषदले कसरी भारतीय तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण तत्काल स्थगन गर्ने निर्णय लियो ? यस सम्बन्धमा भित्री कथाहरु अझै सतहमा आइसकेका छैनन् ।
भारतीय दुताबासको पत्रका बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणसम्बन्धी विवादको अन्तर्य के हो भन्ने पृष्ठभूमिको छोटो चर्चा गरौं ।
असार २ गतेको राजपत्र
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत असार २ गते राजपत्रमा ४९ पृष्ठ लामो सूचना जारी गर्यो । राजपत्रको उक्त सूचनामा विभिन्न वस्तुहरुको आयात र निर्यातमा पूर्ण तथा आंशिक बञ्देज लगाइने उल्लेख थियो । कतिपय वस्तुको आयात वा निर्यातमा शर्तहरु तोकिएका थिए ।
गत जेठ १० गते बसेको क्याबिनेट बैठकले यो सूचीलाई अनुमोदन गरिसकेको थियो । असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सूची कार्यान्वयनमा गयो ।
निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कतिपय वस्तुहरुको निकासी पैठारीमा पूर्ण एवं मात्रात्मक बञ्देज लगाउने गरी आदेश जारी भएको राजपत्रको सूचनामा उल्लेख थियो ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा ६ को (ग) मा विदेशबाट नेपाल भित्रिने ताजा तरकारी र फलफूलका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयको उक्त आदेशमा भनिएको थियो, ‘ताजा तरकारी र फलफूल पैठारी गर्दा सम्बिन्धत भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रुपमा गरेर मात्र गर्नुपर्नेछ ।’
निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ अनुसार निकासी र पैठारी गर्न पाइने/नपाइने वस्तुहरुको सूची राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने अधिकार वाणिज्य मन्त्रालयलाई छ । तर, सूची प्रकाशित भइसकेपछि सरकारी र फलफूलको क्वारेन्टाइन एवं विषादीको अवशेष सम्बन्धी चेकजाँच कृषि मन्त्रालय अन्तरगत हुन्छ । त्यस्तै विस्फोटक पदार्थ र लागू औषधजन्य वस्तुको निकासी पैठारी भएमा गृह मन्त्रालयले कारवाही चलाउँछ ।
असार २ गते मात्रिका यादव नेतृत्वको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले निकासी पैठारी सम्बन्धी वस्तुहरुको सूची प्रकाशित गरिसकेपछि भारतबाट आउने विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलमाथि कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले कडाइ गर्न थाले, जसले गर्दा भारतीय दूतावासले विभिन्न लविङ सुरु गर्यो ।
अन्ततः भारतको लविङ सफल भयो र दुई दिहाईको ओली सरकारले जेठ १० गतेको निर्णय असार १९ गते क्याबिनेटमार्फत सच्यायो ।
के छ भारतीय दूतावासको पत्रमा ?
भारतबाट नेपालमा भित्रिने फलफूल र तरकारीमा रोक लगाएको नभएर विषादी परीक्षणमा मात्रै कडाइ गरिएको भएता पनि नेपाल सरकारको यो निर्णयले भारतीय बजारमा हल्लीखल्ली मच्चियो ।
नेपालमा फलफूल र तरकारी बेच्न नपाएको भन्दै भारतीय व्यापारीहरुले दूतावाससम्म गुनासो पुर्याए । त्यसपछि दूतावासले प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, कृषिमन्त्री खनाल र उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवसम्मलाई दबाव दिने नीति लियो । दूतावासले यतिमात्रै गरेन, नेपालका दुईवटा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो ।
भारतीय पत्रको व्यहोरा यस्तो छ–
काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावास नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अभिवादन गर्दै नेपाल सरकारका निकायहरूले सबै ताजा तरकारी तथा फलफूलको आयातमा वनस्पति क्वारेन्टाइन र विषादी स्तर पुनर्परीक्षण लागू गरेको भन्ने विषयमा यस दूतावासले जानकारी पाएको अवगत गराउन चाहान्छ ।
भारतको राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण संस्था तथा कृषि तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणले नेपालमा निर्यात हुने यस्ता सामग्रीलाई फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने गरेका छन् र यी प्रमाणपत्र नेपाली निकायहरूलाई पनि स्वीकार्य छन् ।
पुनर्परीक्षणको आवश्यकता गैरकर अवरोधजस्तै हो र यसले व्यापार रोकिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धिको फाइटोस्यानिटरी उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड १३ अनुसार आयातकर्ता देशले निर्यातकर्ता देशलाई फाइटोस्यानिटरी आयातका प्रावधान पालना गर्नका लागि सूचना दिनुपर्दछ । यस घटनामा नेपाली निकायबाट यो व्यवस्था पालना भएन ।
फाइटोस्यानिटरी उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धि तथा विश्व व्यापार सङ्गठनबाट स्थापित मान्यता एवं भारत र नेपालबीच दशकौँदेिखि कायम रहेका द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था अनुरूप नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई यस गैरकर अवरोधको कार्यान्वयन खारेज गर्न र भारतका निकायले जारी गरेका फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्रका आधारमा यस्ता सामग्रीको आयात खुला गर्न सुझाव दिनका लागि सम्मानित मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन्छ ।
उल्लेखित सामग्रीको व्यापार रोकिने र भारतीय निर्यातकर्तालाई ठूलो घाटा लाग्ने गरी भएको गैरकर अवरोधको तत्काल कार्यान्वयनका लागि कुनै तत्व जिम्मेवार भए आवश्यक सूचना तथा कागजात सहित औचित्य पुष्टि गर्नका लागि राजदूतावास सम्मानित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दछ ।
नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उच्चतम सम्मान व्यक्त गर्नका लागि भारतीय राजदूतावास यो अवसरको उपयोग गर्दछ ।
यस्तो छ क्याबिनेटको संशोधित निर्णय
भारतीय दूताबासले २९ जूनमा लिखित पत्र पठाएर तरकारी र फलफूलको परीक्षणसम्बन्धी निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न भनेपछि गत विहीबारको बसेको क्याबिनेट बैठकले असार २ को आदेशमा तीनवटा संशोधन गर्यो–
१. नेपालमा आयात हुने वस्तुको उपभोग अवधि ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत बनाउने ।
२. यो सूचना लागूहुनुभन्दा पहिल्यै प्रतीतपत्र लगायतका बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरेका मालवस्तुको हकमा यो सूचनावमोजिम प्रतिबन्ध लागू हुनेछैन ।
३. सबै भन्सार विन्दुमा प्रयोगशाला नभएको हुँदा त्यस्तो प्रयोगशाला स्थापना/सञ्चालन नभएसम्मको लागि ०७६ असार २ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश जारी हुनुभन्दा अगाडि रहेको प्रक्रिया पूरा गरी पैठारी गर्न दिने ।
विहीबारको क्याबिनेट बैठकले नेपालमा आयात हुने फलफूल र तरकारीको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला काठमाडौंमा मात्रै रहेको र सबै भन्सार विन्दुहरुमा यस्तो प्रयोगशाला नरहेको भन्दै यथाशीघ्र त्यस्तो प्रयोगशालाहरु भन्सार विन्दुहरुमा स्थापना गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
विहीबारको क्याबिनेट बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रस्तुत प्रस्तावको पूर्ण विवरण :
