२५ असार, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले उत्तरपुस्तिका हेर्न चाहने विद्यार्थीहरुसँग कानुनविपरीत चर्को शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ । विद्यार्थीले चर्को शुल्क तिरेरमात्रै पुग्दैन, आफ्नै उत्तरपुस्तिका हेर्न पनि अनेक खालका सर्तहरु पूरा गर्नुपर्छ । अझ उदेकलाग्दो त के छ भने एउटै कामका लागि सेमेष्टर र वार्षिक प्रणाली भनेर विद्यार्थीहरुलाई शुल्कमा विभेद गरिँदै आएको छ ।
सेमेष्टर प्रणालीको परीक्षा डिनको कार्यालयले र वार्षिक प्रणालीको परीक्षा परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालयले हेर्छन् ।त्रिविले विषयको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि लिएवापत वार्षिक प्रणालीका विद्यार्थीबाट २५ सय र सेमेष्टर प्रणालीका विद्यार्थीबाट ५ हजार रुपैयाँ शुल्क असुल्ने गरेको छ । यो शुल्क विभेदकारीमात्रै होइन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनविपरीतसमेत छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ०६४ ले एकदेखि १० पेजसम्म निःशुल्क सूचना पाइने सुनिश्चित गरेको छ । १० पेजभन्दा बढी रहेछ भने ११ औं पेजदेखि मात्रै प्रतिपेज ५ रुपैयाँको दरले शुल्क तिर्नुपर्छ ।
एउटा उत्तरपुस्तिकामा कुनै विद्यार्थीले १० देखि १५ पेजसम्म लेख्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको पालना गर्ने हो भने एक जना विद्यार्थीले एउटा उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग्दा बढीमा एक सय रुपैयाँ शुल्क लाग्नुपर्ने हो । तर, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले त्योभन्दा कयौं गुणा बढी अर्थात् ५ हजारसम्म शुल्क लिइरहेको छ ।
यदि एकजना विद्यार्थीले सातवटै विषयका उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग्यो भने उसले अहिले ३५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ । यदि ऊ काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरको विद्यार्थी हो भने त झन् आउने-जाने भाडा, बस्ने-खाने खर्च जोड्दा खर्चको ग्राफ ह्वात्तै बढ्छ ।
पहिले-पहिले विद्यार्थीहरुले आफ्नो उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउँदैनथे । आफ्नो प्राप्तांकमा चित्त नबुझेमा निवेदन दिन मात्र पाइन्थ्यो । उक्त निवेदनको आधारमा पुनर्योगको नतिजा प्रकाशित गरिन्थ्यो ।
तर, संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । यही आधारमा सर्वोच्च अदालतले उत्तरपुस्तिका हेर्न दिने आदेशपछि हाल विद्यार्थीहरुले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्न वा फोटोकपी गरेर लैजान पाउँछन् ।
प्राप्ताङ्कमा चित्त नबुझेमा नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेमेष्टर सिस्टमका विद्यार्थीले ५ सय र वार्षिक प्रणालीका विद्यार्थीले ३ सय रुपैयाँ तिरेर पुनर्योगका लागि निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि रि-चेकिङको लागि वार्षिक प्रणालीका विद्यार्थीले ३ हजार र सेमेष्टर प्रणालीका विद्यार्थीले ५ हजार शुल्क तिरेर निवेदन दिन सक्छन् ।
रि-चेकिङमा पनि चित्त नबुझेमा उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग्न पाइन्छ । प्रतिलिपि लिनका लागि प्रति विषय सेमेष्टरको पाँच हजार र वार्षिक प्रणालीको २५ सय पर्दछ । त्यसका लागि दुरुपयोग नगर्ने, अरुलाई उत्तरपुस्तिका देखाउन नपाइने, कतै पनि उजुर-बाजुर गर्न नपाउने लगायतका सर्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । चरण-चरणमा गर्नुपर्ने यो कामका लागि विद्यार्थीहरुले करिब ६ महिनाको समय गुजार्नुपर्छ भने १० हजार जति खर्च हुन्छ ।
‘लागतविपरीत शुल्क’
एकप्रति फोटोकपीको मूल्य बढीमा पाँच रुपैयाँ हो । अझ कतिपय पसलमा त एक-दुई रुपैयाँमै फोटोकपी हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा उत्तरपुस्तिका ८ पेजको हुन्छ । कसैले कपि थपेर लेख्यो भने पनि १५ पेजभन्दा बढी हुँदैन ।
सूचना आयोगले तोकेको शुल्कअनुसार १० पेजसम्म त निःशुल्कै पाइन्छ । ११ औं पेजदेखि मात्र प्रतिपेज पाँच रुपैयाँको दरले शुल्क लाग्छ । यो हिसाबमा बढीमा ५० रुपैयाँ खर्च लाग्ने काममा ५ हजारसम्म शुल्क लिइन्छ ।
‘यो शुल्क वास्तविक लागतको आधारमा छैन’ त्रिविका एक विद्यार्थी आशिष पौडेलले भने, ‘यो त सरासर ठगी हो, लुट हो ।’
परीक्षा सञ्चालनदेखि नतिजा प्रकाशनसम्म लाग्ने सबै खर्च जोडेर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विद्यार्थीहरुबाट परीक्षा फारम शुल्क लिन्छ । त्यसैले विद्यार्थीहरुलाई रिटोटलिङ, रिचेकिङ लगायतका शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने पौडेलको मत छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नियमविपरित शुल्क लिएको भन्दै स्याङ्जा पुतलीबजार नगरपालिका-८ घर भइ हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ बस्ने आशिष पौडेलले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिएका छन् । पुनरावेदनमा उत्तरपुस्तिका हेर्दा र प्रतिलिपि लिँदा लाग्ने शुल्क तथा ती कार्य गर्नका लागि गरिने कबुलियतनामा पुनरावलोकनको आदेश माग गरिएको छ ।
‘विद्यार्थीले तिर्न नै नसक्ने गरी एउटा विषयको उत्तरपुस्तिका हेर्न, प्रतिलिपि लिन तथा पुनः परीक्षण गराउन लाग्ने दस्तुर कायम गरेबाट सूचनाको हकको सिद्धान्त, ऐनको मर्म तथा भावना अनुरुप रहेको/भएको देखिँदैन । सो निर्णयबाट यस आयोगको आदेशको अवहेलना तथा मानहानी भएको हुँदा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १९ (छ) बमोजिम तुरुन्त आवश्यक आदेश, निर्देशन जारी गरी पाउँ भनि यो निवेदन गर्दछु,’ पुनरावेदनमा लेखिएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले पुनरावेदनबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।
प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले गरेको गल्ती
२०७० सालमा नवलपरासीको साविक रामनगर-१ भुमही बस्ने कल्पना भट्टराईले बीएड तेस्रो वर्षको प्रायोगिक भाषा विज्ञान विषयको उत्तरपुस्तिका हेर्न र शुल्क पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा निवेदन दिएकी थिइन् । त्यसपछि उनी सूचना आयोगमा पनि पुगिन् । आयोगले निवेदकको माग बमोजिम सूचना उपलब्ध गराउन र शुल्क तथा विद्यार्थीहरुले पालना गर्नुपर्ने सर्तमा पुनरावलोकन गर्न त्रिविलाई आदेश दियो । तर, आदेशको अवहेलना हुने गरी त्रिविले पुनरावलोकनको साटो शुल्क झन् बढायो ।
त्यसपछि पुनः आयोगका तत्कालीन सचिव श्रीराम पन्तले २०७१ असार २४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई शुल्क पुनरावलोकनको आदेशसहित पत्र काटे । आयोगका उपसचिव बाबुराजा श्रेष्ठले पुनः असार ३१ गते आदेश कार्यान्वयनको लागि ताकेता गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले समेत २०७१ साउन ७ गते आदेश कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् ताकेता गर्यो ।
तर, आदेश कार्यान्वयन नहुँदै सूचना आयोगले २०७२ माघ ३ गते लगत कट्टा गरिदिएर उक्त फाइल बन्द गरिदियो । लगत कट्टासम्बन्धी पत्रमा प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा तथा सूचना आयुक्तद्वय किरणकुमार पोखरेल र यशोदादेवी तिम्सिनाको हस्ताक्षर छ ।
यस सम्बन्धमा सूचना आयोगका उपसचिव एवम् मुद्दा शाखा प्रमुख बाबुराम पाण्डेले निवेदकले सूचना पूरा पाइसकेपछि गर्नुपर्नेमा नपाउँदै लगत कट्टा भएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘उहाँले निवेदन त दिनुभयो तर ६-७ महिनासम्म सम्पर्कमै आउनुभएन । आएको भए फाइल कोट्याइन्थ्यो होला, तर मौन बसिसकेका कारणले यस्तो हुन गयो ।’
हेर्नुस् लगत कट्टाको आदेश
उत्तरपुस्तिका हेर्दा लाग्ने शुल्क घटाउने, उत्तरपुस्तिका हेर्दाका बिभिन्न सर्त हटाउने लगायतका विगतको आफ्नै आदेश विपरीत सूचना आयोगले लगत कट्टाको आदेश दिएको थियो । त्यसपछि फलोअप भएन र अहिलेसम्म उत्तर पुस्तिका परीक्षणका लागि लाखौं विद्यार्थीहरु चर्को शुल्क बुझाउन बाध्य भइरहेका छन् ।
आयोगमा पुनरावेदनको उजुरी दिएका आशिष पौडेल भन्छन्, ‘यदि सूचना आयोगले त्यसलाई कडाइका साथ फलोअप गरेको भए त्रिविका कर्मचारीबाट लापरवाही हुने थिएन । ९ को अगाडि ६ नम्बर थपेर गोल्डमेडल दिलाउने जस्ता कृयाकलाप हुने थिएनन् होला । लगत कट्टा गरेर आयोगले गल्ती गर्यो ।’
परीक्षा नियन्त्रक भन्छन्- धेरैले नहेरुन् भन्ने उद्देश्य हो
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले विद्यार्थीहरुलाई रोक्नकै लागि बढी शुल्क लिने गरेको बताए । नियम ‘बनाउँदाखेरि नै सर्वसुलभ किन गर्ने’ भनेर बनाइएको उनले बताए ।
‘सर्वसुलभ गर्नुभन्दा कोही आवश्यक पर्यो भनेर आउँछ, नत्र आउँदैन भन्ने हिसाबले गरेको हो,’ जोशीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘धेरैले नहेरुन् भन्ने नै हो उद्देश्य ।’
उनले उत्तरपुस्तिका हेर्छु भनेर आएका कतिपयलाई आफूले सम्झाएर फर्काउने गरेको पनि बताए । ‘प्रोत्साहितभन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने हो, कोही विद्यार्थी हेर्न आउँछ भने किन हेर्छौ यस्तो, भनेर सम्झाउँछु र फर्काएको पनि छु मैले,’ परीक्षा नियन्त्रक जोशीले भने ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयभित्र उत्तरपुस्तिका, विद्यार्थीका रेकर्ड लगायतका कतिपय संवेदनशील काम हुन्छन् । गोपनीयता कायम होस् र कर्मचारीलाई काममा बाधा नपुगोस् भनेर त्यहाँ गोप्य शाखाकै व्यवस्था राखिएको छ ।
गोप्य शाखामा सबैलाई सहज पहुँच हुँदैन । कसैले उत्तरपुस्तिका हेर्न खोज्यो भने प्रक्रिया पुर्याई एकैछिन मात्र हेर्न पाइन्छ । सकेसम्म फोटोकपी गरेर लैजान दिइँदैन । कुनै विद्यार्थी ऐन नियमको जानकार छ र उसले ती कुराहरु निडरपूर्वक राख्यो भने मात्रै कर्मचारीहरु उत्तर पुस्तिका देखाउन र दिन तयार हुन्छन् ।
