२६ असार, काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजना अघि बढाउने हो भने सरकारले थप १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । आयोजना छाडेर भागेको इटालियन कम्पनी सीएमसीले स्थानीय सामान आपूर्तिकर्ता, साना ठेकेदार तथा मजदुरको पारिश्रमिकबापत तिर्नुपर्ने सो रकम सरकारको थाप्लोमा आएको हो ।
ठेक्कापट्टामा खर्चिनुपर्ने बाहेक स्थानीय रुपमा विभिन्न पक्षलाई सीएमसीले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम बारे निर्णय लिन सरकारले एउटा कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा सरकारले एक अर्ब ६७ करोड ७ लाख १९ हजार ३४७ रुपैयाँ क्षतिपूर्तिमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका सभापति कृष्णगोपाल तामाङको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले यति ठूलो मागदावीलाई सकार्दै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई भुक्तानीको वातावरण बनाउन सुझाव दिएको छ । खानेपानी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो रकम भुक्तानीका लागि अब खानेपानीमन्त्री विना मगरले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी अघि बढाएकी छिन् । बुधबार मन्त्री मगरले यसैबारे सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित सांसदहरुसँग छलफल गरेकी थिइन् ।
स्थानीय रुपमा उठेका मागलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत निर्णय नै आवश्यक भएकाले आफूले त्यसै अनुरुप तयारी गरेको जानकारी मगरले सांसदहरुलाई दिएकी छिन् । सांसहरुले पनि स्थानीय पीडितहरुलाई आश्वस्त गरेर आयोजनाको काम छिटो थाल्न मन्त्री मगरलाई अनुरोध गरेका थिए ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा आएर मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनिश्चितताको भुमरीमा परेको छ । टेन्डर नगरी सिधै छानिएका ठेकेदारहरु काम अघि बढाउन निर्माणस्थल पुग्दा लखेटिएपछि थप जटिलता उत्पन्न भएको थियो ।
सीएमसी भागेपछि सरकारले टुक्र्याएर सिधै ठेक्का लगाउन सक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार दुई वटा प्याकेजमा नयाँ ठेक्का लगाइयो भने ८ वटामा सीएमसीले नियुक्त गरेका उपठेकदारमार्फत काम गराउने सरकारी निर्णय छ ।
तर, सीएमसीका सामान आपूर्तिकर्ता (भेन्डर) हरुले अवरोध सिर्जना गरेका छन् । मेलम्चीको पूर्वठेकेदार सीएमसीले भुक्तानी दिन बाँकी रकम प्राप्त नभएसम्म आयोजनाको काम अघि बढाउन नदिने स्थानीय सामान आपूर्तिकर्ता तथा मजदुरको अडान छ ।
सरकारसँग सीएमसीबाट ‘पीडित’ भएका ८८ आपूर्तिकर्ताले अफ्नो सामानको रकम नतिरेको दाबी गरेका छन् । कार्यदलले त्यसैलाई आधार बनाएर सरकारलाई तत्कालै डेढ अर्ब बढीको रकम भुक्तानीको वातावरण बनाउन सिफारिस गरेको हो ।
निर्माण उपकरण, खाद्यान्न, पानी, पेट्रोलियम पदार्थ, गिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट, रासायनिक पदार्थ, रिचार्ज कार्ड, पत्रपत्रिका, जेनेरेटर लगायतको रकम सीएमसीले भुक्तानी नगरी भागको देखिएको छ ।
कार्यदलले सदर गरेका परेका धेरैजसो मागदावी प्रमाण कमजोर भएपनि विस्तृत अध्ययन नै नगरी सिफारिस गरेको पाइएको छ । अब यसमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले अध्ययन गर्न सक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘माग दावीमाथि थप अध्ययन आवश्यक भए समितिले नै त्यो काम गर्छ, र त्यसैअनुसार कस–कसको कति रकम भुक्तानी गर्न आवश्यक हुन्छ भन्ने ठहर गरेर प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाउनेछ,’ ती अधिकारीले भने ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार रकम ठूलो दावी गर्नेले पनि प्रमाण भने कमजोर पेश गरेका छन् । धेरै माग दावीहरुमा थप अध्ययन र छड्के जाँच आवश्यक छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना आफैंले भने भेन्डरले गर्ने दाबी बापतको रकम तिर्न नसक्ने बताएको छ ।
आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्त यो मागदावीको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने निर्णय नेपाल सरकारले नै लिने बताउँछन् । सरकारको निर्णय र निर्देशनअनुसार आयोजनाले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कानूनतः सीएमसीको भेन्डरलाई सरकारले नचिन्ने बताउँछन् । तर, आयोजना अल्झिरहने अवस्थालाई हटाउन सीएमसीका स्थानीय भेन्डरहरुको माग सुन्न परेको उनीहरुको भनाइ छ ।
सीएमसीले सरकारबाट ८ अर्ब भुक्तानी लिएको थियो । त्यो सबै उसले बिल पेश गरेकै आधारमा लिएको हो । त्यसैले अहिले स्थानीय भेन्डरले हामीले भुक्तानी पाएका छैनौं भन्नु वैध नहुने तर्क सरकारी अधिकारीको छ । धेरैसँग त सीएमसीसँग गरिएको कुनै पनि सम्झौताका दस्तावेज पनि भेटिएका छैनन् ।
सीएमसीले आयोजना छाड्दा बिल बिजकका आधारमा ३६ करोड दाबी मात्रै भुक्तानी पाउन बाँकी थियो । उसले राखेको बैंक ग्यारेन्टी, पर्फमेन्स ग्यारेन्टीसहित २ अर्ब १० करोड धरौटी जफत भएर सरकारी खातामा पुगेको छ । अब त्यसैबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनेुपर्ने कार्यदलको सिफारिसमा उल्लेख छ ।
