५ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको छ ।
आइतबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा डा.सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, प्रदिप यादव र पार्वती कुमारी विशंखे सदस्य छन् ।
यसअघि समितिमा यस सम्बन्धमा समिति सदस्यहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । समिति सदस्य अमनलाल मोदीले नै यस सम्बन्धमा प्रश्न उठाएपछि प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त्यसको पुष्टी गर्न चुनौती दिएका थिए ।
आइतबारको बैठकपछि उपसमिति सदस्य समेत रहेका अमनलाल मोदीले भने, ‘विद्युत प्राधिकरणको टिओडी मिटर र डेडिकेटड लाइन सम्बन्धमा समस्या के हो ? अहिलेसम्म राज्यको पैसा किन उठेन ? राज्यको पैसा नउठ्नुको कारण के-के हो ? विद्युत प्राधिकरणकै आन्तरिक रुपमा समस्या हो कि, नीतिगत समस्या हो ? भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको छ ।’
लोडसेडिङ माफियाले १० अर्बभन्दा बढी विद्युत महशुल नबुझाएको भन्दै लेखा समितिले यसअघि पटक-पटक सरकार र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो ।
विभिन्न ठूला घरानिया व्यापारीहरुले सर्वसाधरणलाई लोडसेडिङ पारेर आफूले भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधाको नाममा २४ सै घण्टा विजुली उपभोग गर्ने गरेको आरोप समिति सदस्यहरुले लगाउँदै आएका छन् । उपसमितिलाई कहिलेसम्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने भनेर समय भने तोकिएको छैन् ।
आइतबारको बैठकमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले लोडसेडिङ माफियाले १० अर्बभन्दा बढी विद्युत महशुल नबुझाएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै उपसमिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट विजुली उपभोग गरेका उद्योगलाई डेडिकेटेडसरहको मसुल लगाएर बिल पाएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच मतभेद उच्च छ । उद्योगीहरु पहिले नै बिलिङ नगरिएको र अहिले थप बिल अनुसारको एककैपटक करोडौंको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै धेरैजसो अदालत पुगेका छन् ।
विवाद चुलिएपछि प्राधिकरणले एक अध्ययन समितिमार्फत हाल प्रत्येक ट्रंक लाइन ग्राहकको व्यक्तिगत विजुली खपतको तथ्यांक समेत निकाल्दै छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न प्राधिकरणले हरेक ग्राहकको विजुली खपतको वास्तविक तथ्यांक निकाल्न लागेको छ ।
हाल ६७ जना ग्राहकले प्राधिकरण अन्तरगत ट्रंक लाइन सुविधा लिएका छन् । तर, उनीहरुले आफूले त्यसका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नदिएको र डेडिकेटेड सरहको सुविधा पनि नलिएको तर्क गर्दै महशुल नतिर्ने बताएका छन् ।
प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अब अध्ययन समितिले अध्ययन गरेर उद्योगी व्यवसायीले दावी गरेजस्तो ट्रंक लाइनमा आवद्ध भएकाहरुले लोडसेडिङको सयममा कति समय उद्योग बन्द गरे वा गरेनन् भन्ने एकीन विवरण दिनेछ ।
यसअनुसार वास्तविक रुपमा विजुली खपतको तथ्य प्राप्त हुने र त्यसैलाई आधार बनाएर समस्या समाधान गर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । यदि ट्रंक लाइनमा जोडिएर नियम पालना नगरी डेडिकेटेड सरह समेत नहुने गरी विजुली उपयोग गरेको भेटिए त्यस्ता ग्राहकलाई विजुली चोरी अन्तरगत कारवाही गरिने घिसिङले बताए ।
तर, साँच्चिकै ट्रंक लाइनभित्र समेटिएका तर लोडसेडिङको समयमा आफैं उद्योग बन्द गरेर नियममा बसेको भेटिए उनीहरुलाई न्यायसंगत बिलिङ गर्न सकिने उनले बताए ।
यसअघि यही समितिले २०७२ बाटै ट्रंक लाइन सुविधा लिएकाहरुलाई समेत डेडिकेटेडसरहको बिलिङ गरेर महशुल उठाउन भनेको थियो । तर, प्राधिरकणले भने विजुली महशुल निर्धारण आयोगको निर्देशनपछिको मात्रै महशुल उठाउने गरी ट्रंक लाइनका ग्राहकलाई डेडिकेटेड सरहको बिलिङ गरेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफू कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि डेडिकेटेड लाइन नदिएको स्मरण गर्दै त्यसअघिको व्यवस्थाअनुसार नै हालसम्म ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिनेहरुको बिलिङ भइरहेको दावी गर्दै आएका छन् ।
तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले २०७३ असारमा सर्वसाधारणलाई ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत लिएको भए डेडिकेटेड सरहको बिलिङ गनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । त्यसैअनरुप बनेको प्राधिकरणको विनियमावलीमा ट्रंकलाइनका सुविधा लिने र निवेदन नदिनेलाई चोरीमा कारवाही गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले ट्रंक लाइन लिएका सबै ग्राहकलाई डेडिकेटेड सहरको विल पठाएपछि उद्योग व्यवसायीले तिर्न नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
तर, प्राधिकरणले भने आफूहरुले नियअनुसार नै बिलिङ गरेको बताउँदै आएको छ ।
प्राधिकरणका त्यतिबेलाका कार्यकारी निर्देशकले ब्यापारीको निवेदनमा तोक लगाउँदै ‘यति घण्टा विजुली दिनू’ र ‘निरन्तर विजुली दिनू’ भनेर तोक लगाएकै भरमा डेडिकेटेड लाइन दिएका थिए ।
