६ साउन, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकबाट क्लिन फिड लागू गरेरै छाड्ने अडान दोहोर्याएका छन् ।
सोमबार संसदको विकास समिति बैठकमा उनले क्लिन फिडसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै संशोधन दर्ता गराउने सांसदलाई उक्त संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गरे । ‘जतिचोटी छलफल गरे पनि क्लिन फिड हुँदैन भनेर मान्न सकिँदैन । यो विधेयकको मूल आत्मा नै मार्ने कुरा सम्भव छैन । यो बुझेर झिकिदिन आग्रह गर्दछु’ उनले भने ।
क्लिन फिड लागू गर्न नहुने भन्दै सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, एकवाल मियाँलगायतले संशोधन दर्ता गराएका छन् । सोमबारको छलफलमा भने उनीहरु सहभागी थिएनन् । तर, मन्त्री बास्कोटाले संशोधन प्रस्तावको प्रसंग कोट्याउँदै भने, ‘क्लिन फिड चाहिँदैन भन्ने पनि संशोधन आएको छ, यो मान्न सकिँदैन । राष्ट्रको भावना बुझेर फिर्ता लिइदिन अनुरोध छ ।’
उनले अमेरिका, भारत, कोरियालगायतका देशमा समेत क्लिन फिड रहेको बताउँदै उनले यो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास भएको बताए । उनले भने, ‘कथित स्वतन्त्रताको वकालत गरेर हुँदैन, राष्ट्रियताको विषयलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।’
क्लिन फिड राष्ट्रियता र रोजगारीसँग पनि जोडिएको उनको भनाइ छ । ‘कोकाकोलाको विज्ञापनमा साहसिक देखाइएको छ । त्यो नेपालको हिमालको फेदीमा खिच्न सकिन्थ्यो, नेपाली कलाकारहरुले अवसर पाउँथे । त्यसकारण यो क्लिन फिड बजारमात्र नभएर हाम्रो कला संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ । आम्दानीको स्रोतसँग पनि जोडिएको छ, कलाकारले पाउने रोजगारीसँग पनि जोडिएको छ ।’
सबै प्रावधान तत्काल लागू हुन्छ : मन्त्री बास्कोटा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बास्कोटाले विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकका सबै प्रावधान तत्काल लागू हुने गरी पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिले संशोधन गरी राष्ट्रिय सभामा सूचना प्रकाशन गरी लागू गर्ने प्रावधान राखेर प्रतिनिधिसभामा पठाएकोमा उनले असहमति जनाए ।
प्रस्तावित विधेयकको प्रारम्भमा ‘विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७५ तुरुन्त प्रारम्भ हुने उल्लेख भएकोमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ’ भन्ने राखेको छ ।
राष्ट्रियसभाको समितिले गरेको संशोधनप्रति सोमबार प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा प्रश्न उठेको थियो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने र त्यसपछि नेपाल सरकारले मिति तोकेपछि लागू हुने ? यो लागू कहिले गर्ने ? नगरे पनि हुन्छ ?’ सांसद गणेश पहाडीले सोधे ।
पहाडीको भनाइमा समर्थन जनाउँदै सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले पनि यो विधेयक तुरुन्तै लागू हुनुपर्ने बताए । ‘उता (राष्ट्रियसभा) बाट आउँदा जे भए पनि हामी यहाँ छलफल गर्न सक्छौं । यो ऐन तुरुन्तै लागू गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधनको अन्य विषयमा भने सोमबार प्रतिनिधि सभाको विकास समितिमा छलफल भएन । तर, सांसदहरुले राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा प्रष्ट भएर मात्रै विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सांसद पहाडीले राष्ट्रियसभाले गरेको संशेधनबारे समिति स्पष्ट भएर मात्रै अगाडि बढ्न सक्ने बताएका छन् । समितिमा विधेयकमाथिको संशोधनकर्ता सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको प्रतिवेदन के हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
समिति सभापति कल्याणी खड्काले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको प्रतिवेदन सांसदहरुको हातमा परिसकेको भन्दै के हो ? भन्ने बारेमा अध्ययन गरेर प्रस्तुत हुन सुझाइन् ।
सांसद सुजाता परियारले विज्ञापन नियमन सम्बन्धी कानुन बनाउँदा प्रदेशको अधिकारलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् । ‘प्रदेशले पनि विज्ञापन सम्बन्धी कानुन बनाउन सक्छ । प्रदेशको हकमा प्रदेशको कानुन अनुसार हुने भन्ने छँदैछ । संघीय कानुन कुन अवस्था वा तहसम्म लागू हुने भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्छ ।’ उनले भनिन् ।
