६ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट आउँदा सरकारसँग निकै खुशी भएका उद्योगी-व्यवसायीहरु अहिले भने बिच्किएका छन् । वित्तिय पारदर्शीताका लागि भन्दै सरकारले लागू गर्न खोजेका केही नीतिहरुले उनीहरुलाई रुष्ट बनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो दिनदेखि लागू भएका तीन नयाँ प्रावधानप्रति निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि देखिएको हो । भेहिकल ट्राकिङ सिस्टम (भीसीटीएस), स्थायी लेखा नम्ब (प्यान) अनिवार्य र ढुवानीमा भ्याट जस्ता विषयहरुलाई लिएर उनीहरु सडकमै उत्रिए । यी विषयमा सहमति जुटाउन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइतबार ५ सदस्यीय बिवाद समाधान समिति गठन गरेका छन् ।
आइतबार भएको छलफलबाट निजी क्षेत्रका २ जना, सरकारका तर्फबाट २ जना र एक जना विज्ञ समावेश गरी ५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो । उक्त समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन शुक्रबारसम्मको म्याद दिइएको छ । शुक्रबार उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिवेदनका आधारमा माग सम्वोधन गर्ने सरकारी तयारी छ ।
बिवाद समाधान समितिमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य महासंघका दिनेश श्रेष्ठ र किशोर प्रधान रहने छन् ।समितिमा बस्ने सरकारी व्यक्ति र विज्ञको भने अझै टुंगो लागेको छैन ।
अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफलमा सहभागी उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेका अनुसार अर्थमन्त्रालयले समितिमा बस्ने २ जनाको नाम सोमबारसम्म दिने बताएको छ । सोमबार नै सरकारी र निजी क्षेत्र दुबैलाई मान्य हुने एक जना अर्थविद् समितिमा मनोनित गरिने उनले जानकारी दिए ।
किन असन्तुष्ट भए व्यवसायी ?
अहिले निकै चर्चामा रहेको र उद्योगी-व्यवसायीहरुले सबैभन्दा चर्कोरुपमा उठाएको माग हो, भेइकल कन्साइटमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) हो । राजश्व चुहावट रोक्न भन्दै सरकारले साउन १ गते बुधबारदेखि भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम शुरु गरेको थियो ।
यो सिस्टम लागू भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले तयार पारेको सफ्टवेयरमा उल्लेखित विवरण ‘इन्ट्री’ गरिसकेपछि एक स्थानबाट हिँडेको सवारी साधन निर्वाध रुपमा गन्तव्यमा पुग्न सक्ने भनिएको छ । उद्योगी-व्यवसायीले भने तत्कालै यस्तो सिस्टम अनिवार्य नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले २०७१ सालमै वेबमा आधारित निगरानी प्रणाली अपनाउने घोषणा गरेको थियो । यसबाहेक जीपीएस जडान गरी सवारी साधनको निगरानी गर्ने घोषणासमेत सोही समयमा भएको थियो ।
तर, आवश्यक सˆटवेयर बनाउन नसक्दा घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट भाषणबाटै सरकारले यो योजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार सफ्टवेयर बनाएर मालसामान ढुवानी कार्यलाई ‘पेपरलेस’ बनाउने तयारी गरिएको हो ।
सरकारले बजेटमा चोरी निकासी पैठारी र आन्तरिक उत्पादनको परिवहनमा हुने विचलनलाई न्यूनीकरण गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न उत्पादन, परिवहन र बिक्रीसम्मको श्रृफ्लालाई ट्र्याकिङ प्रणालीमा आवद्ध गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, साना व्यवसायीहरुले यो प्रणालीमा आफूहरु जान नसक्ने बताइरहेका छन् ।
अर्को बैंक खाताबाट पारिश्रमिक भुक्तानीको विषयले पनि उद्योगी-व्यवसायीहरुलाई दवावमा पारेको छ । बैंक खाता अनिवार्य गर्न व्यवहारिक अप्ठेरो रहेको भन्दै यसमा पनि साना उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् । सरकारले साउन १ गतेदेखि सबै कर्मचारीको लागि प्यान नम्बर अनिवार्य बनाएको थियो ।
व्यवसायीको अर्को असन्तुष्टीको विषय भने ढुवानीमा भ्याट हो । यसको विरोधमा ढुवानी व्यवसायीहरु छन् । सरकारले बजेटमार्फत ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेको थियो । व्यवसायीहरुले ढुवानी सेवामा भ्याट लगाइँदा मूल्यवृद्धि हुने दाबी गर्दै यो फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन् । यसअघि फूलटि्रप ढुवानी सेवा, खुद्रा ट्रान्सपोर्टहरू प्यानमा दर्ता भई ढुवानी भाडा तय गरिदिएर उद्योग तथा व्यापारीलाई मालवाहक सवारी साधन उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । उद्योगहरूले पनि निजी मालवाहक सवारी साधन नहुँदा ढुवानी सेबाबाट मालवाहक सवारी भाडामा लिँदै आएका थिए । ढुवानी व्यवसायीहरुले भ्याट हटाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन् ।
साना व्यवसायीको ‘उपेक्षा’
सरकारले लागू गर्न खोजेको नीतिले ठूला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई खासै फरक पार्दैन, जुन उनीहरु आफैले बताउने गरेका छन् । ट्रयाकिङ सिस्टमको शुभारम्भ समारोहमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले समर्थन नै गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने विरोध गरेका थिए ।
उक्त सिस्टमको कडा रुपमा विरोध गर्दै आएको साना उद्योगी व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ हो । विभिन्न २१ वटा संघहरु आवद्ध राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले अघिल्लो शुक्रबार भेइकल कन्साइटमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टमका विरुद्ध न्यूरोडमा विशाल प्रदर्शन गरेको थियो । अहिले नै लागू गर्दा साना उद्योगी व्यवासायीहरुलाई व्यवहारिक समस्या पर्ने भन्दै एक वर्षका लागि परक्षिणको रुपमा लागू गर्नु पर्ने माग महासंघले गरेको छ ।
भीसीटीएसको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएको महासंघलाई भने सरकारले भाउ दिएको छैन । वास्तविक सरोकारवाला आफूहरु भएको पनि पनि सरकारले बेवास्ता गरेको महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताए ।
‘आइतबार अर्थमन्त्रालयले वार्ताका लागि बोलाएछ, तर हामीलाई जानकारीसम्म पनि दिइएन,’ महासंघ अध्यक्ष कटुवालले भने, ‘मूख्य सरोकारवाला हामी हौं, तर सरकारले उद्योग वाणिज्य महासंघलाई मात्रै बोलाएर हामीलाई बेवास्ता गरियो ।’
आफूहरुले विषय उठान नगरेको भए पनि सरकारले सरोकारवाला भनेर अन्य संघ-संस्थालाई मात्रै बोलाएको भन्दै उनले भने, ‘यो त काम गर्ने कालू मकै खाने भालु, भन्ने उखान जस्तै भयो ।’
