७ साउन, काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेबाट लागू गरेको भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ प्रणाली (भीसीटसएस) मा मंगलबारसम्म २० हजारभन्दा बढी व्यवसायी आवद्ध भएका छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागका अनुसार व्यवसायीका गुनासाहरु आए पनि अनलाइन निगरानीको काम भने निरन्तर छ ।
प्रणालीमा आवद्ध हुने सम्बन्धमा आएका व्यवसायीका गुनासाहरुलाई सहजीकरण गर्दै भीएसटीएसको कार्यन्वयनमा विभाग लागेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए । सरकारले भीसीटीएसमा आवद्ध नभएका व्यवसायीलाई केही समय जरिवाना नगर्ने बताएको छ । यस विषयमा सरकार र ढुवानी व्यवसायीबीच सोमबार ३ बुँदे सहमति भएको थियो ।
प्रारम्भमा एकाधपटक बिना इन्ट्री हिँडेका सवारी भेटिए कारवाही नगर्ने सहमति भए पनि प्रणाली कार्यान्वयनबाट भने सरकार पछाडी नफर्कने मैनालीले स्पष्ट पारे । ‘कतिपय विषयमा उहाँहरु अस्पष्ट हुनुभएकाले विरोधका स्वर उठेका हुन्, हामी बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्रीका प्रेस सहयोगी यमनप्रसाद पौडेलका अनुसार ट्राफिक प्रहरीले पहिलोपटक सम्झाउने, दोस्रोपटक बग्गीखानामा लैजाने र तेस्रोपटक मात्रै जरिवाना गर्ने अर्थमन्त्रीले व्यवसायीसित बताएका छन् ।
‘भीसीटीएस र प्यान तीन महिना स्थगत वा फिर्ताको कुरा अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको छैन, यसको व्यवहारिक कठिनाइलाई हल गर्ने विषयमा चाहिँ उहाँ लचक हुनुहुन्छ,’ पौडेलले भने ।
भीसीटीएस कार्यान्वयन, कर्मचारीको परिश्रमिक सिधै बैंक खातामा पठाउने पर्ने, पारिश्रमिक बुझ्ने सबै कर्मचारीको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) हुनुपर्ने र ढुवानी व्यवसाय भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने जस्ता नियम कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारसँग उद्योगी–व्यवसायी रुष्ट बनिरहेका छन् ।
व्यवसायीका विभिन्न समूह १ साउनदेखि नै चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, ट्रक व्यवसायी महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ तथा यीनका जिल्लागत संस्थाहरु आन्दोलनमा होमिएपछि सरकारले उनीहरुसँग आइतबार र सोमबार गरी २ वटा कार्यदल गठन गरेको छ ।
व्यवसायीको समस्या हल गर्न आइतबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ५ सदस्यीय बिवाद समाधान समिति गठन गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा निजी क्षेत्रका २ जना, अर्थ मन्त्रालयबाट २ जना र एक जना विज्ञ सम्मिलित ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ र समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन शुक्रबारसम्मको म्याद दिइएको छ । प्रतिवेदनको सुझाब अनुसार निर्णय लिने अर्थमन्त्रीको आश्वासन पछि व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।
यस्तै ढुवानी व्यवसायी र सरकारबीच सोमबार तीन बुँदे सहमति भएपछि एक सातादेखि ठप्प ढुवानी सेवा सञ्चालन भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र व्यवसायी बीच भएको त्रिपक्षीय छलफलमा कार्यदल बनाएर समास्याबारे छलफल गर्ने शर्तमा व्यवसायष्ीको आन्दोलन टुगिंएको नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
सोमबार भएको छलफलमा ढुवानीका साधनलाई पूर्ववत रुपमै रुट परमिट दिन केन्द्र सरकारले सहजीकरण गर्ने, भीसीटिएस पालना नगर्ने ट्रक तथा चालकमाथि लाग्ने जरिवाना नलाग्ने र ढुवानी तथा यातायातका क्षेत्रका देखिएको समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाउने सहमति भएपछि व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
सरकार जसरी पनि लागू गर्न खोज्ने तर व्यवसायी तत्काल कार्यन्वयन नगर्न दबाब दिने भीसीटीएसको पूर्ण रुप भेहिकल कन्साइटमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम हो । यसमा ढुवानीका साधनमाथि अनलाइन निगरानी गरिन्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले तयार पारेको सफ्टवेयरमा उल्लेखित विवरण भरेर एक स्थानबाट हिँडेको सवारी साधन निर्वाध रुपमा गन्तव्यमा पुग्न सक्ने गरी विकास गरिएको प्रणाली हो भीसीटीएस ।
यो प्रणालीले राजश्व चुहावट रोकिने, परिवहनमा हुने विचलन न्यूनीकरण हुने तथा मालसामान ढुवानी कार्य ‘पेपरलेस’ हुने सरकारी दाबी छ । नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ गते बुधबारदेखि भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम नेपालमा पहिलो पटक सुरु भएको थियो ।
