७ साउन, वीरगञ्ज । सरकारले २०७३ असोज ३ गते देशभरका पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतमा परिणत हुँदा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा स्थापना गरियो ।
१५ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको यहाँ अहिले ११ जना कार्यरत छन् भने १३ जना अधिकृत र अन्य ४७ कर्मचारी छन् । अस्थायी इजलाश हुँदा सेवाग्राहीले विश्वास कम गर्ने गरेको अदालतका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
दरबन्दी स्वीकृतिसँगै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको अदालतका मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले बताए । ‘असाध्यै पीडादायी स्थिति थियो, साढे दुई वर्षसम्म दरबन्दीविहीन अवस्थामा अदालत चलेको थियो । जति कर्मचारी थिए, सबै कर्मचारी काजमा थिए । अस्थायीको पीडामा हुँदा दरबन्दी आएपछि ५० प्रतिशत स्थायी अदालत भएको महसुस भएको छ’ उनले भने ।
६५ लाख प्रति कठ्ठाका दरले ६ विघा जग्गा
उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले जुडिसियल कम्पलेक्सका लागि १० विघा जग्गा माग गरेको थियो । चिनी मिल परिसरमा रहेको अदालतले त्यसैको जग्गा माग गरेको हो । जुडिसियल कम्प्लेक्समा उच्च र जिल्ला गरी दुईवटा अदालत, दुईवटै सरकारी वकिल कार्यालय र बार एशोसिएशन राख्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश आचार्यले लामो प्रयासपछि जग्गा प्राप्तिमा सफलता मिल्न लागेको जानकारी दिए । ‘हामीले ज्युडिसियल कम्प्लेक्सका लागि १० विघा जग्गा मागेका थियौं तर ४ विघा जग्गा अदालतलाई र २ विघा बारका लागि दिने गरी फाइल अघि बढेको जानकारी आएको छ’ उनले भने ।
पहिले सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय बसेको ठाउँमा उच्च अदालतको अस्थायी इजलास सञ्चालनमा छ । जग्गा दिने उद्योग मन्त्रालयले भने उक्त जग्गाको रकम माग गरेको छ । चिनी मिलको जग्गा ६५ लाख प्रति कठ्ठा तोकिएको छ । सोही दरमा ६ विघाको ७८ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।
लक्ष्यको ८६ प्रतिशत मुद्धा फर्छ्यौट
अस्थायी ईजलासले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ६४ प्रतिशत मुद्धा फर्छ्यौट गरेको छ । अहिले १८ महिना अवधी नाघेको एउटा मात्रै मुद्धा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको अदालतका श्रेस्तेदार जगन्नाथ पौडेलले जानकारी दिए ।
उच्च अदालतको अस्थायी इजलासमा आउने धेरै मुद्धा जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित रहेका छन् । लेनदेनका मुद्धा पनि बढेको छ । तुलनात्मक हिसाबमा फौजदारी भन्दा देवानी प्रकृतिका मुद्धा बढी भएको मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
पछिल्ला दिनमा फौजदारी अन्तर्गत बैंकिङ कसुरको मुद्धा आएको श्रेस्तेदार पौडेलले जानकारी दिए । साउन लागेपछि दैनिक एउटा चेक अनादरको मुद्धा आइरहेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो कानुनी व्यवस्था अनुसार खातामा पैसा नहुँदै चेक काटेको खण्डमा बैंकिङ कसुर अन्तर्गत ३ महिनासम्मको कैद, विगो भराइदिने र विगो अनुसारको जरीवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । अस्थायी इजलास वीरगञ्जको कार्य क्षेत्र बारा, पर्सा र रौतहट रहेको छ ।
