वीरगञ्जमा कहिलेसम्म अस्थायी ईजलास ?

२३ फागुन, वीरगञ्ज । राज्य पुनर्संरचना पछि उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्जमा खडा गरेको अस्थायी ईजलास अझै स्थायी हुन सकेको छैन । ईजलास अस्थायीको अस्थायी रहँदा न्यायालयप्रति जनविश्वास घटेको मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य बताउँछन् ।

जनतासँग छलफल गर्दा इजलास आफैं अस्थायी छ के न्याय देला ? कहिले उठेर कता जाने हो के ठेगान ? भन्ने लगायतका गुसासा सुन्नुपरेको उनले बताए । ‘हुन पनि, वीरगञ्ज चिनी मिलको हाता भित्र अदालत छ, जनताको जीउधनको मिशिल जिम्मा लिनुपर्ने कर्मचारी करारका छन्’, उनले भने, ‘ अन्यत्र राम्रो अवसर पाए भने कर्मचारीहरुले छोडेर हिड्न सक्छन् ।’

उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जको सभाहलमा बिहिबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश आचार्यले यस विषयमा सरोकारवला गम्भीर हुनुपर्ने बताए । बारा, पर्सा र रौतहट अस्थायी इजलास वीरगञ्जको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ ।

यो अदालतले पूनरावेदन अदालतबाट जिम्मेवारी सरी आएका व्यक्तिवादी, सरकारवादी देवानी, व्यक्तिवादी र सरकारवादी फौजदारी मुद्धामा फैसलासँगै बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृक्ष्य र निषेधाज्ञा आदेश दिँदै आएको छ ।

माघ मसान्तसम्म ४७ प्रतिशत मुद्धा फर्छ्याैट

वीरगञ्ज चिनी कारखाना परिसरमा रहेको अस्थायी ईजलासले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ४७.८८ प्रतिशत मुद्धा फर्छ्याैट गरेको छ । जिम्मेवारी सरेर आएका एकहजार २१४ र नयाँ दर्ता भएका एकहजार ९६० गरी कुल तीन हजार १७४ मुद्धामध्ये एकहजार ५२० वटा फर्छ्याैट भएको हो ।

गत आवको यही अवधीमा अदालतमा रहेका तिनहजार ३३७ मुद्धामध्ये एकहजार ९१ वटा (३२ प्रतिशत) को मात्र फैसला भएको थियो । मुद्धा संख्याको आधारमा मध्यम तहको न्यायालयले कुल मुद्धाको ७० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

१८ महिना नाघेका मुद्धा फछ्र्यौट भइसक्नुपर्नेमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा २ वर्ष नाघेका २१ वटा १८ महिना नाघेका ५५, १ वर्षदेखि १८ महिनासम्मका ७५ र एकवर्ष भित्रका एकहजार २१४ वटा मुद्धा फर्छ्याैट हुन बाँकी छ ।

यो वा त्यो कारण देखाएर पन्छिन नपाइने अदालतको नीति भएपनि आन्तरिक कमकमजोरीका कारण डेढ वर्ष नाघेका मुद्धा पनि बाँकी रहेको मुख्य न्यायाधीश आचार्यले बताए । ‘त्यसमा चुकेपनि २१ दिनभित्र फैसला आदेशको पूर्ण पाठ दिनुपर्नेमा ९० प्रतिशत मुद्धाको १५ दिन भित्रै दिने गरेका छौं ।’

७० प्रतिशत मुद्धा फर्छ्याैट गर्ने लक्ष्यसहित चालु आवमा ३५ सय १२ मुद्धा पर्ने अनुमान अदालतले गरेको छ । मुद्धाको संख्या ६०० जति बढ्ने अनुमान गरेको मुख्य न्यायाधीश आचार्यले बताए । उनका अनुसार, यो वर्ष जम्मा तीन हजार ५१२ मुद्धा हुने अनुमान गरेकोमा माघ मसान्तसम्म तीन हजार १७४ वटा भयो । ‘प्रतिमहिना २५० को दरले मुद्धा बढी रहेको छ’ उनले भने, ‘यही गतिमा मुद्धा आउँदा बाँकी समयमा ६०० वटा मुद्धा थप हुने देखिएको छ ।’

अदालतको अधिकार क्षेत्र बढेको, अन्याय नसहने प्रवृत्ति पनि बढेको, जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाएको लगायतका कारणले उच्च अदालतमा मुद्धाको चाप बढेको उनले बताए ।

अस्थायी इजलासमा १५ वटा दरबन्दी छ, तर न्यायधिश १० जना मात्र छन् । मुख्य न्यायाधीश आचार्य २०७५ भदौमा वीरगन्ज आएका हुन् ।

उद्योग मन्त्रालयमा फाइल अडकियो

बन्द वीरगञ्ज चिनी मिल परिसरमा २०७३ भदौमा स्थापित उच्च अदालतका लागि आवश्यक भौतिक संरचना छैन । सशस्त्र प्रहरी बल पनि चिनी मिलकै जग्गामा छ । त्यसको छेउमा खाली रहेको छबिघा जमिनमा ‘ज्युडिसियरी कम्प्लेक्स’ बनाउने पहल गरिरहेको मुख्य न्यायाधीश आचार्यले बताए ।

‘तर, फाइल उद्योग मन्त्रालयमा अड्केको छ’, उनले भने, ‘स्थलगत अध्ययनमा आउने कुरा थियो, तर आइनसकेको अवस्था छ ।’