मैनबत्ती बालेर विद्युत् उत्पादनगृह रुँग्दै कर्मचारी

८ साउन, पर्वत । ग्राहकका घरघरमा उज्यालो पुर्याउन विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युतगृहमा नै बिजुली छैन भन्दा अनौठो मान्नु होला, तर यो वास्ताविकता हो । बिजुली उत्पादन गर्ने पर्वतको मोदी गाउँपालिकास्थित पातीखोला जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारी विद्युतगृहमै मैनबत्ती बालेर बस्न बाध्य छन् ।

पातीखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन मर्मत गर्न स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्दा कर्मचारी चार दिनदेखि विद्युतगृहमै मैनबत्ती बालेर बस्न बाध्य भएका हुन् ।

गाउँपालिकाको वडा नं ३ घुरुङ्गामा रहेको एक मेगावाट क्षमताको पातीखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन मर्मत गर्न नदिएपछि साउन ४ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन बन्द भएको आयोजनाले जनाएको छ । गाउँपालिका वडा नं २ मा पर्ने ढाँडखेत बगरका बासिन्दाले घरमाथिबाट प्रसारण लाइन गएको र विद्युत्का तार खसेर चुहावट हुने खतरा रहेको भन्दै मर्मत गर्न दिएका छैनन् ।

तार अड्याउने पिन फेर्न नसक्दा विद्युत् उत्पादन ठप्प

प्रसारण लाइनको एउटा पोलमा रहेको बिग्रेको कण्डक्टर मर्मत हुन नसक्दा चार दिनदेखि उत्पादन ठप्प भएको आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक विष्णुराज कोइरालाले बताए । ‘प्रसारण लाइनको तार अड्याउने कन्डक्टरको पिन फेर्न नदिँदा विद्युत् उत्पादन ठप्प छ,’ प्रबन्ध निर्देशक कोइरालाले भने, ‘विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्दा कर्मचारीले रातभर मैन बालेर विद्युत्गृह कुर्दै आएका छन्,’ वर्षायाममा आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।

एक दिन विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा कम्तीमा पनि रु एक लाख नोक्सान व्यहोर्न बाध्य भएको आयोजनाले जनाएको छ । प्रसारण लाइनका कण्डक्टरमा कहिलेकाहीँ समस्या आए पनि त्यसले खतरा नहुने आयोजनाको जिकिर छ । प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको वर्षौँपछि त्यसको नजिक घर बनाउने र अहिले अवरोध गर्ने कार्य भएको प्रबन्ध निर्देशक कोइरालाको भनाइ छ । आयोजनाले ११ वर्षदेखि विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको थियो ।

आयोजनामा आएको समस्याका बारेमा गाउँपालिकामा दुवै पक्ष बीचमा छलफल गर्न आग्रह गरिएको र सहमति नभएमा प्रशासनले हस्तक्षेप गरेर पनि विद्युत् उत्पादन सञ्चालन गराइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे ढकालले बताइन् । प्रसारण लाइन स्थानान्तरण गर्नका लागि जमीन पनि नदिने, रुख काट्नसमेत अवरोध भएकाले समस्या भोग्दै आएको आयोजनाले जनाएको छ । प्रसारण लाइन वरपरका बाँस हटाउन खोज्दासमेत स्थानीयवासीले एउटा बाँसको रु ५०० सम्म माग गर्दै आएका छन् ।