८ साउन, काठमाडौं । ठूला बैंकहरुको मर्जर नीतिबाट नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको छ । मर्जमा जान बैंकहरुलाई दबाव दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भने फोर्स मर्जरको साटो प्रोत्साहनको बाटो रोजेको छ ।
मौदि्रक नीति आउनुअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल आफैंले ठूला बैंकहरु मर्जरमा नगए फोर्स मर्जरको नीति समेत लिइने बताएका थिए । १२ असारमा पाँचतारे होटलमा बोलाएर बैंकका अध्यक्ष र सीईओहरुलाई असार २७ को डेट लाइन दिएर मर्जरका लागि साथी खोज्न निर्देशन दिए ।
२७ असारभित्र साथी छान्न गभर्नरले लगातार दबाव दिएपछि ठूला बैंकहरुले (बिग मर्जर)बारे बहस सुरु गरेका थिए। ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकले भने मर्जरमा जाने सम्झौता नै गरेका छ ।
बैंक सञ्चालकहरुको अनुमान थियो, मौदिक नीतिले बिग मर्जरलाई बाध्यकारी बनाउन सक्छ । विगतमा ४ गुणासम्म पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएर बैंकको संख्या घटाएको राष्ट्र बैंकले यो पटक पनि त्यस्तो गर्न सक्ने अनुमान पनि थियो । त्यसैले बैंकहरुले मर्जरको विरोध गरेनन्, सहुलियत माग गरे ।
बुधबार अपरान्ह सार्वजनिक भएको मौदि्रक नीतिमा मर्जरलाई बाध्यकारी बनाइएन, बैंकहरुले माग गरे जस्तै प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ र सहुलियत घोषणा गरिएको छ ।
२०७७ असार मसान्तसम्म मर्जरमा गई एकीकृत कारोबारसमेत भइसक्ने बैंकहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिनुपर्ने न्युनतम् लगानी २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरे हुने, २०७८ असार मसान्तसम्म स्प्रेड दर ४.४ कायम गरे हुने, शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने, कार्यकारीहरुलाई कुलिङ पिरियड लागू नहुने र ऋणपत्रमा गरिनु पर्ने लगानी २०७८ असार मसान्तसम्म गरे हुने सुविधा दिने मौदि्रक नीतिमा समेटिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको योजनालाई समर्थन गर्दै मर्जरमा जान सम्झौता गरेको ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मौदि्रक नीतिप्रति चित्त बुझाउन सकेनन् । बिग मर्जरको विषय हल्ला गरेर मौदि्रक नीतिमा नसमेटिएको भन्दै उनले भने, ‘बाहिर चर्चामात्रै भयो, मौद्रिक नीतिमा चाहिँ केहि आएन ।’
राष्ट्र बैंक भन्छ- त्रसित बनाउन चाहेनौं
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले भने अहिले नै बैंकहरुलाई त्रसित बनाउन नचाहेको बताए । २ वर्षको अवधि दिएर ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन लगाउँदा पनि मुश्किलले भर्खरै मात्रै पुँजी पुर्याएको बेलामा बिग मर्जरका लागि फोर्स गर्न हुँदैन भनेर नसमेटिएको डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले बताए ।
‘८ अर्ब पुँजी त मुस्किलले बल्लबल्ल पुगेको छ, अझै एउटाले त अहिले पुर्याएको पनि छैन’, उनले भने, ‘अहिले नै फेरि फोर्स गर्दा अलि हतारो हुने थियो ।’
अहिले प्रोत्साहन गरेपनि दीर्घकालीन रुपमा भने मर्जरको नीति नै लिएको उनी बताउँछन् । अहिले नै नभए पनि राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या जसरी पनि घटाउने उनले बताए । साथै मर्जरका लागि बैंकरहरु स्वयम नै इच्छुक रहेको भन्दै मौदि्रक नीतिले दिएको सहुलियतका कारण पनि बैंकको संख्या घट्ने दाबी गरे ।
अधिकांश नीति पुरानै निरन्तरता
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौदि्रक नीतिमा विगतकै नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
केहि विषयहरुमा नयाँपन ल्याएपनि राष्ट्र बैंकले धेरै जसो विषयवस्तुहरु पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । बैंकले प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको सीमालाई यथावत राखेको छ ।
निकै चर्चामा रहेको सवारी तथा घरजग्गा कर्जाको सीमालाई पनि राष्ट्र बैंकले यथावत नै राखेको छ ।
सवारी आयात बढ्दा व्यापार घाटा बढेको भन्दै सवारी कर्जाको सीमा घटाउने सरकारी योजना थियो । तर मौदि्रक नीतिअगावै अटो व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर सवारी कर्जामा कडाई नगर्न आग्रह गरे । त्यही कारण सवारी कर्जाको सीमा हेरफेर नगरिएको हुनसक्छ ।
राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जामा भने केहि राहत दिन खोजेको छ । १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जाबारे सात दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने मौदि्रक नीतिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशतमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने छ । साथै सेवा शुल्क लिन पाइने छैन भने समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरे अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन पनि पाइँदैन ।
अन्य विशेषताहरु
पछिल्लो समय बहसकै विषय बनेको बीमा कम्पनीको संस्थागत अभिकर्तामाथि राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएको छ । पछिल्लो समय ऋणीलाई अनावश्यक बीमा पोलिसी भिडाउन थालेपछि मौद्रिक नीतिमार्फत कडाइ गरिएको हो ।
अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा ऋणीलाई आवश्यक बाहेकको बीमा गराउन नपाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चितिको लक्ष्य घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैै राष्ट्र बैंकले सञ्चितिको लक्ष्य घटाएको हो ।
बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एघार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा ८.८ महिनाको वस्तु तथा ७.७ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न पर्याप्त थियो । तर राष्ट्र बैंकले यो लक्ष्य घटाएर ७ महिना बनाएको छ ।
प्रमुख लक्ष्यको रुपमा रहेको मूल्य स्थायित्व कायम गर्न उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने गरी मौदि्रक व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको हो । प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मौदि्रक प्रक्षेपणको आधारको रुपमा लिइएको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशतमा र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकको छ ।
