Comments Add Comment

धरौटीको ब्याज कसलाई ? सरकार र म्यानपावरबीच खिचातानी

१३ साउन, काठमाडौं । सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्नो धरौटी रकम बढाउन दिएको समयसीमा एक महिना मात्र बाँकी छ । तर, अहिलेसम्म एउटा म्यानपावरले पनि धरौटी रकम बुझाएका छैनन् ।

श्रम रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी रकम बढाएको थियो । यसका लागि भदौ १८ गतेसम्मको समयसीमा दिइएको छ । तर, अहिलेसम्म एकाध म्यानपावरले मात्रै बैंक ग्यारेन्टी रकम वृद्धि गरेको कागजात पेश गरेको वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईँले जानकारी दिए ।

म्यानपावरहरुले ठूलो मात्रामा रकम उठाएर कामदार ठग्ने र भाग्ने क्रम बढेपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न धरौटी वृद्धिको अस्त्र प्रयोग गरेको हो । यसले जथाभावी ढंगबाट म्यानपावर खोल्ने क्रम रोकिने र लाइसेन्स लिइसके पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेका म्यानपावरलाई बिस्थापन गर्न सकिने सोच सरकारको छ । तर, अहिलेसम्म सोधपुछ गर्न आउने म्यानपावरहरु धेरै भए पनि हालसम्म धरौटी कसैले नबढाएको विभागका प्रवक्ता गुरागाईं बताउँछन् ।

संशोधित ऐनअनुसार वर्षमा ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले ५० लाख नगद धरौटी र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । तीनदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले भने एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ । यस्तै, ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड रुपैयाँ नगद धरौटी र तीन करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्न अनिवार्य गरिएको छ ।

यसअघि म्यानपावरहरुले ७ लाख रुपैयाँ मात्र नगद धरौटी र २३ लाख रुपैयाँ बैंक धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब त्यसमा तोकिएको धरौटी पुर्‍याउन आवश्यक पर्ने रकम थप्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले धरौटी बढाउने सरकारी निर्णयको सुरुआतमा विरोध गरे पनि अहिले अघोषितरुपमा त्यसलाई स्वीकारेका छन् । तर, धरौटीबापत विभागमा राखिने रकमको ब्याजमा उनीहरुको चासो छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार म्यानपावरले विभागमा राख्ने धरौटीको ब्याज वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जान्छ । र, त्यो रकम विदेशिने कामदारको हितमा खर्च हुन्छ । तर, व्यवसायीहरु त्यो ब्याज आफैंले पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

यही माग लिएर एक महिनाअघि आन्दोलित समेत भएका व्यवसायी अब कानूनी प्रक्रियामा जाने तयारीमा छन् । बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ सरकारले शैक्षिक संस्था र बीमा कम्पनीलाई यस्तै प्रकृतिको धरौटीको ब्याज फिर्ता गरिहरेको भन्दै आफूहरुलाई अन्याय गरिएकाले अदालत जान लागिएको बताउँछन् ।

‘संविधानले यस्तो विभेदकारी नीति लिन सरकारलाई अनुमति दिएको छैन, त्यसैले त्यति ठूलो पैसाको ब्याज हामी त्यसै त्याग गर्न सक्दैनौं,’ गुरुङले भने, ‘हामीले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि श्रम मन्त्रीले मान्नु भएन, सरकारले न्याय नदिए पनि पक्कै अदालतले न्याय दिनेछ ।’

उनले अब ५ सय म्यानपावर मात्रै बाँकी रहे पनि धरौटीबापत २ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अवस्था रहेको भन्दै करोडौं रकम घाटा सहेर व्यवसायीले धरौटी राख्न नसक्ने बताए ।

तर, सरकार कुनै हालतमा व्याज फिर्ता दिने पक्षमा छैन । त्यसरी व्यवसायीलाई ब्याज दिए धरौटी बढाउनुको औचित्य नहुने श्रम अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘नगद धरौटीमा ब्याज दिने हो भने म्यानपावरले त्यही ब्याज बुझाउने गरी अर्को बैंकबाट ऋण लिन्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसमाथि धरौटी कामदारको हितका लागि हो, म्यानपावरको लागि होइन । उनीहरुले ब्याज फिर्ता पाउने कानूनी प्रवन्ध पनि छैन ।’

धरौटी पुर्‍याउन नसक्नेहरुको इजाजतपत्र नवीकरण नगरिने मन्त्रालयको चेतावनी छ । तोकिएको समयमा धरौटी नबढाउने म्यानपावरले कामदारलाई विदेश पठाउन नपाउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

‘मर्जर’ खुल्यो

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले धरौटी रकम पुर्‍याउन नसक्ने म्यानपावरहरुलाई ‘मर्जर’ मा जान पनि बाटो खुला गरेको छ । यसका लागि विभागले गत साउन ८ गते एक सूचना जारी गर्दै मर्जरमा जान चाहनेलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन आउन आह्वान गरेको हो ।

तर, हालसम्म एउटा पनि म्यानपावरले मर्जरका लागि सैद्धान्तिक स्वीकति पनि नलिएको विभागले जनाएको छ । धरौटी बढाएपछि त्यसलाई पुरा गर्न नसक्ने म्यानपावरहरु मर्जरमा आउने विश्वास सरकारलाई छ । तर, अन्तिम समयमा व्यवसायीले धरौटी बढाउने समयसीमा लम्ब्याउन दबाव दिनसक्ने अवस्था देखिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

संघले सरकारसँग मर्जरका लागि पनि प्रोत्साहनकारी नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । मर्जरमा जाने म्यानपावरहरुलाई सरकारले केही सुविधा तथा सहुलियत दिनुपर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

व्यवसायीले व्यक्तिगत रुपमा बैंक ग्यारेन्टी ल्याउन पनि असहज भएको गुनासो गरेपछि संघले ३० देखि ७५ लाखसम्म नगद राखेर डेढ करोडको धरौटी लिनसक्ने गरी विभिन्न ६ वटा बैंकसँग समझदारी गरिसकेको छ । यसअनुसार आफूलाई अनुकुल हुने स्किम लिएर म्यानपावरहरुले बैंक ग्यारेन्टी पाउनसक्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

म्यानपावरको धरौटी बढाउने सवालकै कारण हाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको चुनाव पनि पछि धकेलिएको छ । संघको वर्तमान कार्यसमितिको पदावधि गत असार २९ गते नै सकिएको थियो । तर, धरौटी बढाउने समयममा चुनावमा नलाग्न व्यवसायीले संघलाई दबाव दिएपछि असोज ६ गतेलाई चुनाव सारिएको छ । त्यतिबेलासम्म धरौटीको समस्या समाधान हुने अपेक्षा व्यवसायीको छ ।

अधिकांशलाई एउटै धरौटी

सरकारको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ खमा १०८१ वटा म्यानपावरले कामदार विदेश पठाएकोमा १०७८ वटा म्यानपावरले ३ हजारभन्दा कम कामदार विदेश पठाएका छन् । ५ हजार बढी कामदार पठाउने म्यानपार एउटा मात्रै छ । ३ देखि ५ हजारका बीचको संख्यामा कामदार विदेश पठाउने म्यानपावर पनि दुईवटा मात्रै छन् ।

यस प्रकार अधिकांश म्यानपावरले ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा मात्रै म्यानपावरले दुई करोड रुपैयाँ नगद र तीन करोड रुपैया बैंक ग्यारेन्टी राख्नेछ, जुन रिभर ओभरसिज हो । यो म्यानपावरले एक वर्षमा ५ हजार २ सय ६८ जना कामदार विदेश पठाएको थियो ।

त्यसैगरी एओएस म्यानपावर र प्याराडाइज इन्टरनेशनलले एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड बैंक धरौटी राख्नुपर्नेछ । गत वर्ष एसओएस म्यानपावरमार्फत ४ हजार २ सय ८१ जना र प्याराडाइज इन्टरनेशनलमार्फत ३ हजार सय २७ कामदार विदेश गएका थिए ।

यस्ता ठूला म्यानपावरलाई यो सीमाको धरौटी पुर्‍याउन सहज रहे पनि थेारै कामदार आपूर्ति गर्नेहरुलाई सहज अवस्था छैन । गत वर्ष २७ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै एक हजारभन्दा बढी कामदार विदेश उडाउन सफल भएका छन् । एक वर्षबीचमा १२/१२ वटा म्यानपावरले एक र दुई जना मात्रै श्रमिक विदेश पठाएका छन् ।

५६१ वटा म्यानपावरले सयभन्दा कम कामदार विदेश पठाउन सकेका थिए । जसमा पनि ५० भन्दा कम कामदार विदेश पठाउनेको संख्या ३६७ छ । ९३ मात्रै म्यानपावरले ५ सय भन्दा बढी कामदार विदेश उडाएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment