Comments Add Comment

‘केपी ओली फेरिएकाले मेरो कुरा मिलेन’

'राष्ट्रिय हितमा बोल्दा मविरुद्ध गुटबन्दी चलाइयो'

१४ जेठ, काठमाडौं । पाँच वर्षअघि तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केपी ओली अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा भीम रावल माधव नेपालको प्यानलबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । महाधिशेनपछि माधव नेपाल पक्षले कतिपय बैठकमा लिखितरुपमै फरक मत राख्दा भीम रावलले मानेनन् । उनले अध्यक्ष ओलीलाई काम गर्न दिनुपर्ने मत राख्दा नेपाल पक्षबाटै रावल आलोचित भए ।

अध्यक्ष ओलीले पनि रावललाई नै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा रावलले ओलीको सबैभन्दा आलोचकको छवि बनाएका छन् । कतिपय सन्दर्भमा त प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र ओलीका विरोधीलाई नै उछिनेर रावलले सरकारका कामको खरो आलोचना गर्दा उनी चर्चामा छन् ।

राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका रावल पछिल्लो समयमा किन प्रधानमन्त्री ओलीसँग विरक्तिए ? यही प्रश्नको सेरोफेरोमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशका इञ्चार्ज रावलसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः

नेकपामा तपाईलाई अहिले विपक्षी नेताको रुपमा चित्रित गर्न थालिएको छ, यो इमेज तपाईले कसरी बनाउनुभयो ?

मान्छेहरुले मलाई विपक्षी जस्तो भनेर किन भनेका छन्, मलाई आश्चर्य लाग्छ । त्यसकारण मैले विम्बको प्रयोग गर्दा के भन्ने गरेको छु भने मान्छेहरुलाई मलाई प्रतिरक्षा गरेको भन्नुपर्नेमा जिब्रो लर्बरिएर प्रतिपक्ष भनेको हो कि ! म त पार्टीको नीति, नेपालको संविधानको प्रतिरक्षा गरिरहेको छु ।
यस सन्दर्भमा म छोटकरीमा भन्न चाहान्छु, भर्खरै नेकपाको जुन राजनीतिक प्रतिवेदन आएको छ, त्यसको आधारभूत कुरामै के भनिएको छ भने मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि पहिलो शर्त राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, अखण्डता एवम् राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा सुदृढिकरण हो भन्ने कुरालाई सर्वोपरी राखिने छ ।

मैले अहिले जति पनि कुरा उठाइरहेको छु, जसलाई कतिपयले विपक्षी भयो भन्नुभएको छ, यही आधारभूत नीतिमाथि मेरा कुरा आधारित छन् । यो आधारभूत नीतिमा जहाँ-जहाँ मेल नखाने कुरा आएका छन्, मैले त्यसको आलोचना गरेको छु र खण्डन गरेको छु ।

तर, यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई सबैभन्दा अप्ठ्योरो तपाईबाट भइरहेको छ रे, कतिपय विषयमा त विपक्षी दलले स्वागत गरेको विषयमा पनि तपाईले आलोचना गरेपछि उसले समेत सच्याएर तपाईको विरोधमा आइपुग्ने गरेको पनि देखियो नि ?

मैले नागरिकताको विषयमा वा राष्ट्रियताको विषयमा कुरा उठाउँदा यस्तो हुने गरेको छ । हाम्रा ५०/६० लाख युवा विदेशमा जाने, अनि हामी विदेशीका लागि आफ्नो देशको नागरिकता खुकुलो बनाउने ? हाम्रा चेलीहरुले भारतमा विहे गरेर जाँदा नागरिकताको लागि निवेदन दिन सात वर्ष कुनुपर्ने, अनि हामीले भारतीय चेलीलाई विहे गरेर ल्यायौं भने एक हातमा नागरिकता, अर्को हातमा सिन्दूर र मन्त्री पद ? यो मिल्दैन भनेको हो मैले ।

एशिया प्रशान्त क्षेत्रको सम्मेलनको कुरा गर्दा पनि नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य भन्ने अनि एउटा कसैको धर्म बोकेर, कुनै मुन भन्नेकी श्रीमतीलाई जिससकी छोरी भनेर ल्याइयो । हाम्रा सारा जनप्रतिनिधिलाई ल्याएर होली वाइन खुवाउने ? यो त नेपालको संविधानसँग मिलेन ।

सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने विषादी परीक्षण । भारतीय दूतावासबाट नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एक जना सहसचिवको ध्यानाकर्षण गराएर तपाईले गुण तथा नापतौल विभागको महानिर्देशकलाई यो विषादीको परीक्षण नगर्नु भन्नु भन्ने निर्देशनात्मक पत्र दिने कुरा त मिलेन नि । यसोभन्दा मलाई विपक्षी भयो, प्रधानमन्त्रीको बिरोधी भयो भनेर किन भनिन्छ ? मलाई त आश्चर्य लागेको छ ।

तपाईका अभिव्यक्तिले गर्दा अचेल कांग्रेस वृत्तमा लोकप्रिय पनि देखिन थाल्नुभएको छ । अर्कोतिर तपाईलाई कता-कता धर्म निरपेक्ष नरुचेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ नि ?

समग्रतामा के भन्नुहुन्छ भने नेपालको संविधान, हामी पार्टीहरुले देशप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यमा ध्यान दिउँ भन्नेमात्र हो मेरो कुरा । जस्तो- तपाईले प्रसंग ल्याउनुभयो, नेपाली कांग्रेसको सभापति विपक्षी दलको नेता जो पटक-पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । एउटा देशको गुप्चरलाई भेट्नका लागि उहाँ राजदूतावास जानुहुन्छ । प्रत्येक देशभक्त नेपालीको यसमा मन दुख्छ र प्रत्येकले शीर निहुराउनुपर्छ ।

देश चलाउने, राष्ट्रलाई हाँक्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको झण्डालाई माथि उठाउनुपर्ने व्यक्तिहरु एउटा कुनै देशको गुप्तचरसँग गोप्यरुपमा भेट्छन् भने योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन सक्छ ? त्यसकारण कांग्रेसभित्र वा अन्य पार्टीभित्र जो देशभक्त छन्, राष्ट्रियताको कुरा गर्दा सबैले सकारात्मकरुपमा सोच्नु एकदमै स्वाभाविक हो ।

भारतीय गुप्तचर प्रमुखले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेको भनियो । तर, सरकारले औपचारिक रुपमा उनी आएकै पुष्टि गरेको छैन । हाम्रो देशमा यस्तो किन हुन्छ ?

को व्यक्ति कहाँ जानुभयो, कसलाई कति समय भेट्नुभयो भन्ने कुरा यहाँहरु जस्तो पत्रकारहरुले खोज्नुहोस् भन्ने आग्रह छ । तर, मेरो एउटा नीतिगत आग्रह छ, हामी विगतमा कुनैबेला द्वन्द्वको अवस्थाबाट शान्ति प्रक्रियामा पुग्यौं । सरकारहरु अस्थिर थिए । अब यत्रो बहुमत प्राप्त सरकार आइसकेपछि विगतका बाहृय हस्तक्षेपकारी गतिविधिहरुलाई रोक्ने र स्वाधीनताको दिशामा गएनौं भने आजको पुस्ताले मात्र होइन, इतिहासमा भोलिको पुस्ताले पनि हामीलाई धिक्कार्नेछ ।

त्यसकारण मेरो स्पष्ट धारणा छ, कुटनीति मर्यादा तथा हाम्रो स्वाधीनताको दृष्टिबाट कुनै देशको गुप्तचरलाई ठूलाठूला पदमा बसेका र राज्यका महत्वपूर्ण पदमा बस्ने व्यक्तिहरुले त्यसरी भेट्नु भनेको देशको शीर निहुर्‍याउने काम हो । त्यो नगरियोस् भन्ने मेरो आवाज हो ।

फेरि पनि केपी ओलीसँग तपाईको सम्बन्धकै कुरा गरौं । हिजो तपाई एमालेमा हुँदा माधव नेपाल पक्षबाट उपाध्यक्ष जितेकै भोलिपल्टदेखि ओलीलाई साथ दिनुभएको भनेर गुटभित्रै आलोचना भएको थियो । जिम्मेवारीको हिसाबले पनि ओलीले तपाईलाई धेरै विश्वास गरेको देखिन्थ्यो । तर, अहिले ठीक उल्टो भएको देखिन्छ, यसमा ओली फेरिएको कि परिस्थिति त्यस्तो बनेको ?

नवौं महाधिवेशनपछि तपाईले नाम लिनुभएका दुईजना नेता (नेपाल र ओली) बीच अन्तरबिरोध तीब्र भयो । पार्टीको भविश्य के हुने हो भन्ने मलाई चिन्ता लाग्यो । मैले दुईजना नेताहरुलाई अन्तरविरोध न्यून गरेर एक ठाउँमा ल्याउनका लागि निर्णायक भूमिका खेलेँ । त्यो पार्टीलाई जोगाउने र देशलाई स्थायित्वतर्फ लैजाने मेरो प्रयास थियो ।

मैले गरेको प्रयासले राम्रो परिणाम पनि ल्यायो । स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोको गठन सहमतिबाट भयो । त्यसपछि मैले उहाँहरु लगायत अरु नेताहरुलाई पनि भनेँ, अब हिजोको प्यानलको अवस्थाबाट होइन, विषयवस्तुका आधारमा जाउँ ।

जसले देशको स्वाधीनताको कुरा गर्छ, त्योसँग मेरो कुरा मिल्छ । त्यो समयमा मेरो कुरा कमरेड ओलीसँग मिल्यो । त्योबेला नेपालमा नाकाबन्दीको अवस्था थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यो नाकाबन्दीको विरुद्धमा आवाज मुखरित गर्नुभयो । हामी देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजाने, उत्तरतिरका हाम्रा व्यापारका क्षेत्र खोल्ने र पारवहन सुविधा प्राप्त गर्ने कुरामा लाग्यौं । त्यो नीतिमा वर्तमान प्रधानमन्त्री र मेरो शतप्रतिशत कुरा मिल्यो । फलस्वरुप मैले उहाँलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेँ ।

त्यसपछिका दिनमा पनि मैले उहाँलाई सहयोग नै गर्न चाहेको हो । मैले अहिले जे जे विषयमा कुरा उठाएको छु, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर त्यो दिशामा गएको भए म अहिले पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीको प्रशंसक हुन्थेँ र उहाँको प्रतिरक्षा गर्थेँ जतात्यतै । तर, के भयो भने, उदाहरणका लागि नागरिकतामै विदेशीलाई खुला गर्न लागियो ।

तर, नागरिकता विधेयकमा त उहाँमाथि दोहोरो प्रहार भयो नि होइन र ? नागरिकता विधेयकमा त उहाँमाथि नेकपाकै महिला नेतृहरुले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोजियो भनेर अर्को आलोचना गरिरहेका छन्, तपाई बढी भयो भन्नुहुन्छ, यसको समाधान के त ?

उहाँको सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक हेर्नुस न । अहिले पनि राज्य व्यवस्था समितिमा त्यो नागरिकता विधेयक थन्क्याइएको छ । किनभने सारा नेपालका देशभक्त जनताले खबरदारी गरे । जनसंख्याको राजनीतिबाट दीर्घकालीन रुपमा नेपालको अस्थित्व मेटाउने काम नहोस् भनेर आवाज उठेपछि त्यो समितिमा थन्किएको हो ।

नेपालको संविधान निर्माण गर्दाखेरि तपाईले अहिले प्रश्न गरेका विषय नउठेका होइनन् । तर, संसारमा जहाँ पनि महिला पुरुष र जाति भन्दा माथि त देश होला नि । देश नै कमजोर भयो, राष्ट्रको अस्थित्व नै धरापमा पर्‍यो भने त्यहाँ महिला, पुरुष, जाति, जनजातिका नागरिकताका अधिकार सुरक्षित हुन्छन् ?

त्यसकारण मैले नागरिकताको सन्दर्भमा भन्ने गरेको छु, देशको पहिचान मेटिने र पहिचान मेटिएको देशभित्र कुनै जाति समुदाय र लिंगको पहिचान भेटिने सम्भव छैन । यस्तो माग कसैले गर्नुहुँदैन ।

त्यो विधेयक पार्टीमा छलफल नगरी किन संसदमा ल्याइयो ? हिजो त नागरिकता सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो संघर्ष हामीले संविधान बनाउँदा गर्नुपर्‍यो । त्योबेला पार्टीले नागरिकतासम्बन्धी मस्यौदा गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा मलाई दिएको थियो । मैले अनेक प्रकारको संघर्ष झेल्नुपर्‍यो । तर, पनि हामीले नागरिकताको सन्दर्भमा चाहे जति व्यवस्था गर्न सकेनौं ।

मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीसँग मेरो व्यक्तिगत मतभेद, कुनै पूर्वाग्रह भएर वा माग पूरा नभएर होइन । नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा अन्यथा गरिएको पाएपछि म बोल्न बाध्य भएको हुँ ।

यस सन्दर्भमा तपाईमाथि मुख्यतः दुई आरोप छन् । एउटा- मन्त्री नपाएपछि तपाई बढी आक्रामक बन्नुभयो, अर्को चाहिँ सुदूरपश्चिममा तपाईविरुद्ध बलियो गुट बालुवाटारबाटै खडा गरियो, जसले तपाईलाई प्रतिक्रियात्मक बनायो । यी दुई कुरामा कति सत्यता छ ?

म यी आरोपको खण्डन गर्छु । म ०३५ सालतिर अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुनुस् भनेर तत्कालीन नेकपा मालेका नेताहरुले भन्दा अर्को साथीले इच्छा व्यक्त गरेपछि मैले सहजै छाडेको हो । ०४७ सालमा बहुदलको स्थापना भइसकेपछि माधव नेपाल नै उपत्यकाको इन्चार्ज हुनुहुहुन्थ्यो । उहाँले आएर मलाई तपाई मन्त्री हुनुपर्‍यो, तपाई खुला क्षेत्रमा काम गर्ने भनेपछि मैले के सुझाव राखेँ भने, मलाई मन्त्री नबनाउनुस्, भूमिगत भएकालाई बाहिर ल्याएर नेताका रुपमा स्थापित गर्ने मौका हो भनेपछि उहाँले त्यसमा सोच्नुभयो र झलनाथ खनाल मन्त्री बन्नुभयो । तेस्रोपटक जब शान्ति प्रक्रिया शुरु भयो, मलाई पार्टीले यो शान्ति प्रक्रिया र साझा सहमतिका कार्यक्रम मस्यौदा गर्न खटाएको थियो । त्योबेला स्थायी कमिटीले मलाई जानकारी नै नदिई शिक्षामन्त्री बनाउने निर्णय गरेछ । मैले कुनै असन्तुष्टि व्यक्त गरेर होइन, मैले उहाँहरुलाई अनुरोध गरेँ, मलाई अहिले पृष्ठभूमिमा काम गर्न दिनुस्, अहिले मन्त्री चाहिएन ।

त्यत्रा मन्त्री पद छाड्ने मान्छे अहिले म मन्त्री पद पाइनँ भनेर प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा बोलेँ होला त ? यो पूर्वाग्रहपूर्ण हो वा नबुझेर हो ।

जहाँसम्म अर्को सन्दर्भमा छ, प्रधानमन्त्री र मेरा कुरा विगतमा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा समान थिए । त्यसकारण मैले अरु तपशीलका कुरालाई महत्व नै दिइनँ । तर, अहिले एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय भेलादेखि बेलायती सेनामा महिला भर्ति गर्नेसम्म आइपुग्दा तथा विषादी परीक्षणबाट ब्याक हुने बेलासम्म आइपुग्दा राष्ट्रियताको सुरक्षाका लागि उहाँ र मेरा धारणा विगतको जस्तो मिलेनन् । मूलभूत रुपमा यही कारण हो ।

जहाँसम्म गुटबन्दीको कुरा छ, मलाई पार्टीले निर्णय गरेर सुदूरपश्चिमको इञ्चार्ज बनाएको हो । मैले मलाई दिनुस् भनेर भयंकर दबाव दिएर पाएको होइन । मैले त्यहाँ गग निर्वाचनमा शेरवहादुर देउवाजीले एक स्थान डडेलधुराबाहेक सम्पूर्ण रुपमा पार्टीलाई बिजयी बनाएर ल्याएँ ।

मेरो भनाइ के थियो भने त्यत्रो बिजय गरेर ल्याइसकेपछि त्यहाँ कुनै पनि साथीलाई प्रतिनिधित्व दिउँ । मैले मेरा लागि मागेको होइन । म त अहिले पनि हुन्न भन्छु । तर, प्रदेशबाट कुनै प्रतिनिधित्व गरिएन, त्यसमा पनि मेरो ठूलो आपत्ति होइन । तर अहिले के भयो त भने जब मैले राष्ट्रियताको विषयमा बोल्न थालेँ, कसले निर्देशन दियो मलाई थाहा छैन, तर सुदूरपश्चिमका केही मान्छेलाई यहाँबाट अनेक प्रकारका काम र गतिविधि गर्न लगाइयो । भीम रावलले मन्त्री पद नपाएर यस्तो बोलेको भन्ने अभियान चलाएर त्यहाँको पार्टी गतिविधि प्रभावित पार्न खोजियो ।

जब कि पार्टी एकीकरणपछि सबैभन्दा पहिले सबै कमिटी बनाउने र पहिलो प्रतिवेदन बुझाउने काम मैले गरेँ । त्यति राम्रो काम भएको प्रदेशमा अहिले समस्या उत्पन्न गराइए पनि म प्रतिक्रियात्मक त्यही कारणले भएको त होइन । तर, मलाई के लाग्छ भने नेपालमा देशभक्तिपूर्ण भावना राख्दा, राष्ट्रको पक्षमा लाग्दा र पार्टीका घोषित नीतिको पक्षमा बोल्दा काठमाडौंका शक्तिकेन्द्र भन्ने ठान्नेहरुले किन गुटबन्दी गरेका होलान् भन्ने मेरो मनमा अवश्य पनि लागेको छ ।

तर, तपाईले सुदूरपश्चिमबाट आफू बाहेक अरुलाई मन्त्री बन्नै दिनुहुन्न, आफूभन्दा अगाडि बढेको देख्नै चाहानुहुन्न भन्ने आरोप पनि त छ नि ?

यो त बडो हाँसोलाग्दो तर्क हो । मैले अघि नै मन्त्री पद कसरी छाडेँ, तपाईलाई भनिसकेँ । अब अहिलेको जहाँसम्म आरोप छ, म मन्त्री बनाउने मान्छे हो र ? मानिलिनुस वर्तमान प्रधानमन्त्रीले कसैलाई मन्त्री बनाउनुभयो भने म उहाँको आलोचक भनेर तपाईहरुले भनिरहनुभएको मैले रोकेर रोकिन्छ र ?

मैले रोकेर रोकिने भए यसबीचमा भएका कैयौं नियुक्ति रोकिन्थे । जस्तो- राजदूतको नियुक्ति । मैले प्रश्न गरेको छु, नेपाल जस्तो मुलुकले राजदूत नियुक्ति गर्दा कुटनीतिक क्षेत्रका ज्ञाताहरु, कमसेकम अंग्रेजी फ्रेन्च, स्पेनिश फरर बोल्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता तथा देशको पक्षमा बलियो अडान राख्न सक्ने व्यक्ति भए मात्रै देशको हित हुन्छ, भनिरहेको छु । तर, मैले भनेजस्ता राजदूत नियुक्त भएका छन् त ? मैले भनेर कुनै मन्त्री हुने वा नहुने हो र ? कुनै व्यक्तिलाई भीम रावलले मन्त्री हुन रोक्यो भन्ने तर्क हास्यास्पदमात्र हो ।

सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग तपाईको कुरा मिलेन । पार्टी सञ्चालनमा पनि तपाईका अशन्तुष्टि छन् । यी असन्तुष्टि पनि ओलीसँगै हुन् कि प्रचण्डसँग पनि ?

असन्तुष्टि होइन, पार्टीको विधानतर्फ मैले ध्यानाकर्षण गराएको हो । हामी सबै स्थायी कमिटी सदस्यले दुई दुई महिनामा बैठक हुनुपर्छ भनेर माग गर्‍यौं । बिधान छापिँदा तीन महिना भनेर लेखेर आयो । तर, पुस महिनामा बैठक भएको थियो, आज साउनमा आउँदा कति महिना भयो ? ज-जसले यो बैठक बोलाएनन् सबैलाई जान्छ यो टिप्पणी ।

सचिवालयको जिम्मा लिने, सचिवालयले गर्छौं भन्ने । यति ठूलो ८ लाखभन्दा बढी सदस्य भएको पार्टीको यस्तो अवस्था हुन्छ ? जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटीका कार्यालय सचिवालय बनेका छैनन् । जनसंगठनका केन्द्रीय समिति बनेका छैनन । केन्द्रीय कमिटीका सबैको कार्य बिभाजन भएको छैन । पोलिटव्यूरो गठन भएको छैन ।

हजारौं कार्यकर्ताको पसीना र रगत बगेर बनेको पार्टीलाई यसरी अकर्मन्यताको शिकार बनाउन पाइँदैन । यसमा जो-जो जिम्मेवार हुनुहुन्छ, सबैप्रति मेरो यो टिप्पणी हो । मूलभूत रुपमा जो-जो मूल नेता हो, त्यतैतिर जान्छ ।

मूल नेता भनेको एउटा कि दुईटा ?

अब अध्यक्षको दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने दुईजना हुनुहुन्छ । तर, कहिलेकाहिँ अर्को अध्यक्षले भन्नुहुन्छ, म अध्यक्ष भएर पनि अध्यक्ष जस्तो छैन । त्यो उहाँहरुले बुझ्ने कुरा हो । मैले बाहिरबाट हेर्दा अध्यक्ष हेर्छु र सचिवालय हेर्छु ।

मैले स्कूल विभागको सन्दर्भमा पनि भनेको छु, तपाईहरु यसको निर्णय त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्न भने ल्याउनुस न स्थायी कमिटीमा । हामी मद्दत गर्छौं । न उहाँहरु स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुहुन्छ न त आफू निर्णय गर्नुहुन्छ ।

आजमात्रै समाचार सुनेको, अब उहाँहरु बैठक सैठक स्थगित गरेर विदेश भ्रमणमा जाने । मैले व्यक्तिको आलोचना गरेको होइन, देश जनता र पार्टीप्रतिको जिम्मेवारीवोधमा कमी देखियो ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना आलोचक र असन्तुष्ट नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गरिरहनुभएको सुनिन्छ, कतिपयले त प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा सुधार आएको पनि बताउन थालेका छन् ।

तपाईलाईचाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छैन ?

देशको प्रधानमन्त्री तथा पार्टीको अध्यक्षले त्यो अहिलेमात्रै नेताहरुलाई बोलाएर कुरा गर्नुभयो भन्ने सुन्दा खासै खुसी हुनुपर्ने कुरा छैन, उहाँको कर्तव्य हो । उहाँले बोलाएर कुरा गर्नुपर्छ र नेतृत्व गर्नुपर्छ । अझ स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर त्यहाँ छलफल गर्नुपर्थ्यो । यदि कुनै साथीहरुलाई बोलाएर उहाँहरुले त्यहाँ छलफल गर्नुभएको छ भने त्यो राम्रो कुरा हो ।

तर, मेरो बारेमा जुन भनिएको छ, मेरो उहाँसँग कुरा भएको छैन । मैले यतिका विषय उठाएँ, तपाईले यी विषय किन उठाउनुभयो ? कुनै तथ्य छन् कि भनेर उहाँले एकपटक पनि सोध्नुभएको छैन ।

तपाईले स्कूल विभागको प्रशंग पनि ल्याउनुभयो, यति ठूलो विवाद हुनुको कारण इस्यु हो कि इगो हो ?

म यसलाई पनि राजनीतिक र बैचारिक दृष्टिबाट हेर्छु । हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनले निर्देशित गरेको क्रान्तिको कार्यदिशा तथा स्वाधीनताको बाटोमा कसरी जाने भन्ने विषयलाई एक नम्बरमा राखेको भए कुन विभागमा को व्यक्ति जान्छ भन्ने कुरा गौण हुन्थ्यो । तर, यी विषयमा छलफल नै छैन, ध्यानै छैन । त्यो भएपछि निजी हितका कुराले प्रश्रय पाउने भयो । त्यसकारण पार्टी स्कुल विभागको जुन विवाद गरिँदैछ, यो निजी हितकेन्द्रित विवाद हो । यो गर्नुभन्दा राष्ट्रिय हितका विषयमा चर्चा गरेको भए हुन्थ्यो नि ।

मलाई अहिले चिन्ता के विषयमा लागेको छ भने यो एउटा विभागमा यत्रो ठूलो विवाद हुनुको मतलब अब निजत्वले प्रश्रय पायो । यहाँ गुटबन्दी चर्को हुन्छ । पार्टी स्कूल विभागमा गएर उसले नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न पाउने होइन । यसले त गुटबन्दी चर्कै हुन आँटेको देखियो ।

तर, सिद्धान्तको वकालत गरेवापत पनि हुँदैन भन्ने कुरा आयो नि, जस्तै ईश्वर पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवादको वकालत गरेकाले ईश्वर चाहिँ हुँदैन भन्ने ढंगले पनि आयो नि ?

अब यो प्रसंगमा पनि मैले के भनेको हो भने, पार्टीको विधानमा जनताको जनवाद भनेर लेख्ने । दुई शीर्ष नेताहरुले सम्झौतामा त्यही लेख्ने । अनि त्यो सम्झौता र विधानमा लेखेको कुराको विपक्षमा तर्क गर्न मिल्छ ?

मैले नेपालको संविधान र पार्टीको हितको कुरा गर्दा विपक्षी दलको जस्तो भयो भन्ने, अनि आफूचाहिँ विधानको प्रस्तावनामा लेखेको र नेताले हस्ताक्षर गरेको कुराको विपक्षमा बोल्दा मैले गज्जब बोलें भन्न मिल्दैन नि ।

त्यसो भए जनताको बहुदलीय जनवादबारे बोल्न नपाइने अब ?

होइन, बोल्न पाइन्छ । हामीले सहमतिमा के भनेका छौं भने, एक्कासौं शताव्दीमा जनवादको अभ्यास र जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा महाधिवेशनमा बहस खुला गर्नेछौं । त्योबेला बहस गरेर टुंग्याउला नि ।

भनेपछि जबज भनेको चाहिँ अब ईश्वर पोखरेलले मात्र बोक्ने बिचार हो भनेर बुझ्ने ?

होइन, म त जनताको बहुदलीय जनवाद र मदन भण्डारीले बोकेको देशभक्तिको झण्डालाई सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहेर उठाउने मान्छे हुँ नि । यहाँ कसैले एकजनाले म मात्र हुँ भनेर दावी गर्नुको अर्थै छैन । तर, अहिले नेताहरुले नै हस्ताक्षर गरेर विधानमा लेखिसकेपछि अहिले विवाद नगरौं ।

मेरो भनाइ के हो भने हामी एउटा विभागमा को हुने भनेर बहस गर्ने बेला होइन । हामीले देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्ने र देशलाई बलियो कसरी बनाउने भनेर बहस गरौं।

तपाईले यसो भनिरहँदा हिजोमात्र केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरुले शान्ति प्रक्रियामा नेपालको सरकार नेताहरुको नियतमाथि प्रश्न उठाएर वक्तव्य निकाले । प्रचण्डले हेगको कुरा पनि उठाउनुभयो । गत अपि्रलमै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसबारेमा पठाइएको पत्रको पनि कुरा आयो, यो वैदेशिक हस्तक्षेप हो कि जायज चासो हो ?

मेरो यही त प्रश्न छ नि । पार्टीमा किन छलफल नभएको ? एक दुईजना व्यक्तिले थामेर जम्मै कुरा थामिन्छ ? म त्यसैले भन्दैछु, यस्तो कुरामा पार्टीमा छलफल गरौं र एकमत बनाउँ । त्यसपछि बाहृय शक्तिले हामीलाई यस्तो गर, उस्तो गर भनेर अर्ती उपदेश दिने कुरा हामीले अश्वीकार गर्नुपर्छ ।

यी हस्तक्षेपकारी गतिविधि हुन् । अहिले हाम्रो सामूहिक स्वरले बोल्ने र पार्टीले निर्णय गरेर एक स्वरले जाने परिपाटी कमजोर भएका हुनाले पनि सायद बाहृय शक्तिहरु ठूलो स्वरले कराउने स्थितिमा पुगे कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

यस्ता बाहृय हस्तक्षेपहरु आजको हाम्रो व्यवस्थाले अस्वीकार गर्छ । नेपालको संविधानले अस्वीकार गर्छ । हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ । तर, अस्वीकार गर्न स्क्ने क्षमता र त्यो शक्ति सबैभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीको सामुहिक बलबुँताबाट सिर्जना गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि जनता र देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर हिँड्यौं भने हामी यस्ता बाहृय हस्तक्षेपलाई असफल पार्न सक्छौं । नाकाबन्दीलाई हामीले त्यसै गरी जितेको होइन र ? जनताले असफल पारेको हो ।

कुनै विदेशी संस्थाले तिमी सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगमा यस्तो गर भनेर अर्ती उपदेश दिने होइन । नेपाली जनताका लागि यस्ता अर्ती उपदेशहरु अस्वीकार्य छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको कुरा हामीलाई थाहा छ ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई बाइपास गरेर जान सकिन्छ त ?

यसमा त सरकारले काम गर्ने हो । उनीहरुलाई विश्वासमा ल्याउने हो । अपि्रलमा पत्र आएको रहेछ, अहिलेसम्म के भयो ? पार्टीमा जानकारी गराउनुपर्दैन ? यस्तो पत्र आएको छ, के गर्ने भनेर छलफलमा ल्याएको भए सामुहिक आवाज बन्ने थियो नि ।

अहिलेको अवस्था कायमै रहँदा अब कस्तो परिणाम के आउन सक्छ ?

हामी कुन बाटोमा जाँदैछौं, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई त्यसबारे जानकारी गराउने, त्यसको राम्ररी ब्याख्या गर्न सक्ने टोली वा व्यक्ति खटाएर राम्रोसँग काम गरेनौं र यहाँ गहिराइका साथ छलफल गरेर टुंगोमा पुगेनौं भने हामी अप्ठेरोमा पर्न पनि सक्छौं । किनभने कमजोरलाई त जसले पनि लखेट्न सक्छन् । हामी बाहृय दबावमा पर्न सक्छौं ।

दबाव भनेको बहुआयामिक हुन्छ । हाम्रो बाहृय सहयोगमा असर गर्न सक्छ, हाम्रा शान्ति सेनामा जाने व्यक्तिलाई प्रभाव पार्न सक्छ । सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुन सक्छ । ती समस्या आउनुअघि नै हामीले सक्रिय रुपमा पाइला चाल्नुपर्‍यो नि ।

यो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने सन्दर्भमा सबैभन्दा अग्रसरता लिन त केपी ओली र प्रचण्ड नै संवेदनशील हुनुर्पे होइन र ?

एकदमै हो । तपाईले ठीक कुरा भन्नुभयो । यो जसलाई संक्रमणकालीन न्याय भनिएको छ, दुईवटा आयोगको कामलाई समयमै सम्पन्न गर्ने र देशमा कुनै पनि प्रकारको अन्योल नहोस् अनि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले यहाँ हस्तक्षेप गर्ने, हात घुसार्ने अवसर नपाउन् भनेर उहाँहरु दुईजनाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले एक नम्बरमा अगाडि बढ्नुपर्ने र सँगसँगै हाम्रा अर्का अध्यक्षले पनि अगाडि बढेर सम्पूर्ण नीतिगत तथा सैद्धान्तिक काम गर्नुपर्छ र व्यवहारिकरुपमा सचिवालयले सहयोग गर्नुपर्छ । सचिवालयमा जनशक्तिको अभाव भयो भने हाम्रो स्थायी कमिटीमा आउनुपर्ने उहाँहरुको कर्तव्य । उहाँहरु त्यो काम किन गर्नुहुन्न, मेरो पनि प्रश्न छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment