१५ साउन, बुटवल । उच्च अदालतले बुटवल उपमहानगरपालिकाले १६ परिवार बस्दै आएको वस्तीमा डोजर लगाएर थालेको कभर्ड हल निर्माण यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ४८ वर्षदेखि बस्दै आएका १६ घर परिवारलाई घरबारविहीन हुनेगरी उपमहानगरले प्रहरी समेत प्रयोग गरी कभर्ड हल बनाउन थालेको थियो । २०२८ सालदेखि तत्कालीन श्री ३ बडामहारानीको जग्गामा बस्दै आएका १६ घर परिवारले आफूहरुलाई विस्थापित नगर्न भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।
उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले न्यायाधीशद्वय दयानाथ खरेल र दीपेन्द्रबहादुर वमको संयुक्त इजलासले निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश गरेको हो ।
अहमद मियाको रीटमा अदालतको आदेशमा कित्ता नं. ४५ को क्षेत्रफल ८१६.६० वर्गमिटर जग्गा भोग चलन गर्ने व्यक्तिहरुका नाममा दर्ता गर्ने परमादेश जारी हुने नहुने विषय हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै रीट निवेदनमा विपक्ष नगरपालिकाले सो कित्ताको जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने लिखित जवाफ पेश गरेको र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने कर्तव्य नगरपालिकाको भएको भए पनि सो जग्गा आफुले उपभोग गर्ने अधिकार स्वायत्त संस्था नगरपालिकालाई मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ ले प्रदान गरेको नपाइएको जनाइएको छ ।
आदेशमा नगरपालिकाले जग्गा उपभोग गर्न मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृत अनुमति पनि नगरपालिकाले नलिएको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी सरकारको स्वीकृति विना जग्गा प्रयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको र सो प्रयोगले सार्वजनिक परम्परागत प्रयोगमा दखल असर पर्ने भनी माग दावी निवेदककोतर्फबाट भएको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म जग्गा यथास्थितिमा राख्नु, कुनै किसिमको निर्माण कार्य नगर्नु गराउनु भन्दै विपक्ष उपमहानगरपालिको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी आदेशसहितको जानकारी विपक्षीलाई दिनु भनिएको छ ।
साथै अदालतले निवेदनको प्रकृतिलाई महत्व दिँदै निवेदन उपर अग्राधिकार दिई सुनुवाई गर्नुपर्ने देखिएको भनी अग्राधिकारमा राखी विपक्षीबाट लिखित जवाफको माग पनि गरेको छ । उपमहानगरको कदमविरुद्ध १६ परिवार ३४ दिनसम्म अनसन बसेका थिए ।
उनीहरुको अनसनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, सत्तारुढ समाजवादी पार्टी लगायतका दलले ऐक्यवद्धता जनाएका थिए । विस्थापित परिवारका सम्बन्धमा प्रदेश सभा वैठकमा उपमहानगरपालिकाले संविधानले व्यवस्था गरेको आवासको अधिकार हनन् हुने गरी निमुखा परिवारलाई विस्थापित गराएको आवाज सांसदहरुले उठाएका थिए । अनसन र प्रदेशसभामा प्रश्न उठेपछि उपमहानगरपालिकाले प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले सरोकारवालासंग छलफल गरेपछि अनसनको ३४ औं दिन उपमहानगरपालिकाले गल्ती स्वीकार्दै विस्थापितलाई एक वर्षभित्र आवास वा उपमहानगरभित्र ५ धुर घडेरी दिने लिखित प्रतिवद्धतासहित २५ हजार रुपैयाँका दरले राहत दिएर अनसन स्थगित गराएको थियो ।
